- मुरलीधर दिवेकर
आपल्या देशात लोकशाही प्रस्थापित झाली आहे. घटनेनुसार कोणत्याही नागरिकाला मतदान करण्याचा आणि निवडणूक लढविण्याचा अधिकार आहे. अनेक धर्मांचे लोक येथे गुण्यागोविंदाने राहतात. हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन अशा अनेक धर्मीयांचा हा देश आहे. येथे विचारांची रेलचेल होत असते. आपल्या देशात धर्मपंडित, विद्वान, शास्त्रज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, कायदेपंडित तसेच अनुभवी राजकारणी मंडळी तसेच निवडून आलेले आमदार, खासदार, राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती, जनरल गव्हर्नर, राज्यपाल, संरक्षणमंत्री, देशाचा कारभार सुव्यवस्थित चालविण्यासाठी काम करतात. त्यांच्यामध्ये नेतृत्वाचे गुण व विचार करण्याची प्रगल्भता आहे. विचार मांडण्याची कला आहे. प्रत्येकाला ही कला अवगत असतेच असे नाही. काही वक्ते, साहित्यिक, कवी होतात; तर काही साहित्यातून आपल्या धारदार लेखणीतून प्रबोधनाचे कार्य उत्तमरीत्या करू शकतात. म्हणून तर आज दिल्लीच्या राजगादीवर एक सामान्यांतील सामान्य व्यक्ती- ‘चहाचा धंदा करणारा’ असामान्य माणूस देशाचा पंतप्रधान होऊ शकतो.
ही केवढी मोठी गौरवाची बाब आहे. आजपर्यंत जे घडले नाही, ते मोदी यांनी करून दाखवले आहे. सत्ता बदलून दाखवली आहे. विरोधकाला विरोध करण्यास जागा ठेवली नाही. कायद्याच्या चौकटीचा विचार करता, विरोधकाला थोडाही वाव दिला नाही. एकहाती सत्ता खेचून आणली.
मात्र, लोकशाहीत विरोधकसुद्धा तितकाच महत्त्वाचा आहे. देशाचा व राज्याचा कारभार चालविण्यासाठी विरोधकाचे ऐकून द्यावे लागते. तरच, लोकशाही टिकून राहते; अन्यथा भांडवलदार व मालक यांच्या हाती लोकशाही गेल्याचे चित्र दिसू लागते. लोकशाहीत कामाला व काम करून द्यायला महत्त्व असते. प्रत्येक क्षेत्रात सामंजस्य असावे लागते. कामाचे भान ठेवावे लागते. तरच देशाचा विकास होऊ शकतो. असे वातावरण देशात निर्माण झाले, तर नवी क्रांती घडू शकते. भारतात मोठय़ा प्रमाणात इंग्रजांनी विषमतेचे बीज पेरून ठेवले आहे. त्याची मुळे खोलवर गेलेली आहेत. वर्णभेद व जातिभेदामुळे समाजाचा घटक असलेला एक मोठा समाज पुढे जाऊ शकला नाही. त्यांच्यातील कौशल्य, हुशारी यांना वाव मिळाला नाही. अनेक वर्षे त्यांना शिक्षणाशिवाय काढावी लागली. त्यामागे विविध सामाजिक कारणे आहेत. समाजाची मानसिकताच या कारणांमुळे कुंठित झाली होती. त्यामुळे प्रगती होण्यापासून हा वर्ग वंचित राहिला.
संधी मिळाली तर त्यांच्यातूनही नेतृत्व उभे राहू शकते. मात्र, त्यांच्या संधी मिळण्यावर अडथळे येता कामा नयेत. वास्तविकता अशी आहे, की सरकारी योजना असतात, सवलती असतात; मात्र त्याचे नियम असे काही असतात, की त्यांचा लाभच संबंधितांना मिळू नये. केवळ जातीमुळे किंवा आर्थिक स्थितीमुळे आता कोणी विकासापासून वंचित राहू नये, याची काळजी नव्या सरकारने घ्यायला हवी.
जिद्द असेल तर आपल्या देशात कोणालाही कोणत्याही क्षेत्रातील वरिष्ठ पद आपल्या गुणवत्तेवर मिळविता येते. याचे उदाहरण आता स्वत: पंतप्रधान मोदीच आहेत. म्हणूनच त्यांच्याकडून अपेक्षा आहेत. प्राथमिक शिक्षणापासून उच्च शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाचा दाखला द्यावा लागतो. वार्षिक उत्पन्न एक लाख किंवा दीड लाख रुपये असेल त्यांना सवलत लागू होते. इतरांनी शिक्षण घ्यायचे कसे? रोजगार मिळवायचा कसा? तेव्हा शिक्षणाच्या बाबतीत सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलावे. सर्वांना शिक्षणाचा हक्क मिळावा, तरच देशाचा विकास होऊ शकतो.
चहाचा धंदाच करणारा काय, तर पानाची गादी चालविणारा उद्याचा पंतप्रधान होऊ शकतो. ही टीका नसून वास्तव रूप आहे. त्यासाठी समता यावी लागते. नफ्याचा वाटा सर्वांना समान मिळाला पाहिजे. शेती सामुदायिक केली पाहिजे. कृती, कार्यतप्तरता, वेग, संवेदनशीलता व विश्वास या माध्यमांतून देशसेवेचे व्रत स्वीकारतो तोच खरा सेवक होय. बोलाचा भात अन् बोलाचीच कढी होता कामा नये. कोणतीही गोष्ट मनापासून केली पाहिजे, तरच काम यशस्वीपणे होते. देशसेवेचा खरा आनंद मिळतो. इतरांनाही तो घेता येतो.
(लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)