मोफत इंटरनेटची किंमत

फुकट उपचार, पण आमच्या यादीत असतील त्याच आजारांवर!फुकट कॉल, पण आम्ही सांगू त्याच क्रमांकावर!

डॉ. अनुपम सराफ

 

फुकट उपचार, पण आमच्या यादीत असतील त्याच आजारांवर!फुकट कॉल, पण आम्ही सांगू त्याच क्रमांकावर! - ‘फुकट इंटरनेट’ची लालूचही यापेक्षा फार वेगळी नाही. भारतासारख्या देशांसाठी तर  हा ‘फुकटेपणा’ भलताच महागात पडू शकतो.

------------

आमच्या दवाखान्यात या आणि सर्वानी मोफत उपचार घ्या.

सभासद व्हा आणि आमच्या वाचनालयात फुकट पुस्तकं वाचा!

आमच्या कंपनीचं सीमकार्ड घ्या आणि फुकट कॉल करा.

- वरवर पाहाता कोणालाही या (फुकट) ‘योजना’ अत्यंत आकर्षकच वाटतील.

पण थोडं थांबा.

समजा, तुम्हाला ताप आला आहे म्हणून तुम्ही या ‘फुकटवाल्या’ दवाखान्यात जाता, पण तिथले डॉक्टर सांगतात, तुमच्यावर फुकट उपचार तर करू, पण ज्यापासून तुम्हाला सुटका हवी आहे त्या तापावर नाही! सर्दीवर, जुलाबावर, पोटदुखीवर किंवा आमच्या यादीतल्या या ठराविक आजारांवर आम्ही फुकट उपचार करू, जो आजार तुम्हाला झालेलाच नाही. तर?

वाचनालयात गेल्यावर तिथल्या ग्रंथपालानं सांगितलं, फुकटच वाचा, पण  अमुकच कपाटातली ‘आमच्या यादी’तली तेवढीच पुस्तकं तुम्हाला वाचता येतील. आता ही पुस्तकं तुम्हाला नको असतील, तर..? 

सीमकार्डवाल्या कंपनीनं सांगितलं, या सीममध्ये ऑलरेडी 30-40 नंबर सेव्ह केलेले आहेत, या नंबरवर कॉल केला तरच फुकट.. तर?

तुम्हाला न झालेल्या आजारांवर  ‘फुकट’ उपचार, नको असलेली पुस्तकं ‘फुकट’ मिळणं किंवा ज्यावर कॉल करण्याची गरज उभ्या आयुष्यात तुम्हाला पडणार नाही, अशा फोन क्रमांकांवर ‘फुकट’ बोलण्याची सोय.

असल्या ‘स्कीम्स’ना तुम्ही काय म्हणणार?

अशीच एक ‘स्कीम’ फेसबुक आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सनं भारतात आणली आहे. 

‘देशातल्या झाडून प्रत्येकाला इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी मिळाली पाहिजे’. - फेसबुकचा प्रमुख मार्क झुकेरबर्गची ही ‘उदात्त’ संकल्पना! त्याला मूर्त रुप देण्यासाठी ‘इंटरनेट डॉट ऑर्ग’च्या माध्यमातून आपल्या देशात ‘फ्री’ इंटरनेटचं जाळं विणण्यास सुरुवात झाली आहे. मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तामिळनाडू आणि केरळमधे रिलायन्स कम्युनिकेशनचे जेवढे म्हणून ग्राहक आहेत, त्या सा:यांना या योजनेंतर्गत ‘फ्री’ इंटरनेट मिळणार! नुसतंच टूजीवर नाही, थ्रीजीवरही! त्यासाठी आपल्या इंटरनेटचा डाटा खर्च करण्याची गरज नाही.

पण..

ही ‘फुकट’ सेवा रिलायन्सच्या ‘यादी’तल्या फक्त 38 संकेतस्थळांसाठी असेल.

फेसबुक, फेसबुक मेसेंजर, सर्च (बिंगच्या माध्यमातून), इएसपीएन क्रिक इनफो, ओएलएक्स, क्लीअरट्रीप, बीबीसी, रॉयटर्स, ईएसपीएन, इंडिया टुडे, हंगामा, न्यूजहंट, विकीपिडिया. याशिवाय हवामान, क्रीडा, पालकत्व या विषयातील काही  सरकारी संकेतस्थळांचाही या यादीत समावेश आहे. या यादीवर नजर टाकली तर लक्षात येईल, काही ‘पॉप्युलर’ संकेतस्थळं यात असली तरी गुगल सर्च इंजिन, जीमेल, याहू किंवा एमएसएन यांच्यासह एसबीआय, एचडीएफसी किंवा आयसीआयसीआय यासारख्या बँका, विमा कंपन्या, फ्लिपकार्ट आणि अमेझॉनसारख्या इकॉमर्स वेबसाईट, स्काइप, ट्विटरसारख्या सोशल साईट्स यात नाहीत. त्यावर जाण्यासाठी मात्र या ‘फुकट’ सेवेच्या ग्राहकांना पैसे मोजावेच लागतील!

- म्हणजेच ही सेवा  ‘नेट न्यूट्रल’ नाही. इंटरनेटवर उपलब्ध असलेला मजकूर, सेवा, संकेतस्थळं या सर्वाशी येथे समान न्यायाने व्यवहार होत नाही.

नेट न्यूट्रलिटी समजून घेण्यासाठी आपण  ‘फोन न्यूट्रलिटी’चं उदाहरण घेऊ.

समजा, तुमचं खातं ज्या बँकेत आहे ती बँक आम्हाला संपर्क-शुल्क देत नाही, म्हणून आमच्या फोनवरून तुम्ही तुमच्या बँकेशी बोलू शकत नाही असं कारण देऊन तुमच्या फोन/मोबाईल कंपनीनं तुम्हाला त्या बँकेशी फोनवरून संपर्क साधण्यास मनाई केली, तर? 

ज्या बँकेने ग्राहकांशी संपर्क करू देण्यासाठी अशा प्रकारचं ं संपर्क शुल्क भरलं आहे त्याच बँके शी तुम्ही व्यवहार करावेत असा आग्रह तुमच्या फोन कंपनीने धरला तर?  

‘अशा’ बँकेबरोबर तुम्ही फोनवरून जे आर्थिक व्यवहार कराल (म्हणजे तुमच्या खात्यातली शिल्लक तपासाल, एखादं बिल भराल, ड्राफ्ट काढाल अगर गुंतवणूक कराल ) त्या रकमेच्या विशिष्ट टक्के इतकं शुल्क आम्हाला मिळालं पाहिजे अशी अपेक्षा (क्रेडिट कार्ड कंपन्यांप्रमाणो) तुमच्या फोन कंपनीने ठेवली तर? 

किंवा   तुम्ही फोन कुणाला करता ( म्हणजे मित्रला, बँकेला, कॉल सेंटरला), ते साधे व्यक्तिगत विरंगुळ्याच्या गप्पांचे असतात की व्यावसायिक यावरून तुमच्या कॉलसाठी वेगवेगळे दर आकारले जाऊ लागले तर?

- अशा मोबाईल कंपनीशी तुम्ही संबंध ठेवणार नाही.

का? - कारण  ‘फोन न्यूट्रलिटी’!

कोणत्याही अटीशर्तींविना ग्राहकाला ज्याच्याशी संपर्क साधायचा आहे, त्या कुणाशीही आणि कधीही संपर्क साधता येणं, त्यात व्यक्ती-संस्था-विशिष्ट असा भेदाभेद नसणं अगर ग्राहक कुणाशी संपर्क साधतो त्यावर त्या संभाषणासाठीचं शुल्क निर्धारित न होणं ही ‘फोन न्यूट्रलिटी’ची महत्वाची अंगं झाली.

या मुलभूत गोष्टींना अटकाव करणा:या अटीशर्ती घातल्या गेल्या असत्या, तर फोनचं जाळं आजइतकं पसरलंच नसतं. अर्थात, फोन कंपन्यांनी ही  ‘न्यूट्रलिटी’ काही समाजसेवा म्हणून टिकवलेली नाही. त्यांनी ती टिकवली, कारण त्या आधारेच ते ग्राहकांच्या गरजा भागवू शकले, त्यांना आपल्याकडे आकर्षून घेऊ शकले. ग्राहक-संतोष हेच तर  त्यांच्या व्यवसायवृध्दीचं मुख्य कारण आहे.

- आता हाच नियम इंटरनेट सेवेला लावून पाहा.

तुमचा फोन संपर्काचं महत्वाचं साधन आहे, कारण तो  ‘फोन न्यूट्रल’’ आहे. याच न्यायाने, इंटरनेट बहुमोल आहे, कारण ते  ‘नेट न्यूट्रल’ आहे. तुमचा फोन किंवा मोबाइल ज्यामुळे मौल्यवान ठरतो, तीच गोष्ट इंटरनेटला विश्वासार्ह आणि अनमोल बनवते. 

तुम्हाला इंटरनेट सेवा पुरवणा:या कंपनीला     (आयएसपी) शुल्क न देणा:या एखाद्या होस्टच्या वेबसाईटस तुम्हाला वापरताच येणार नसतील तर.? गुगल, याहू किंवा डक डक गो सारख्या  सर्च इंजिन्सनी आपल्याकडे येणा:या  ‘ट्रॅफिक’साठी तुमच्या इंटरनेट पुरवठादार कंपनीला शुल्क देणं मान्य केलं नाही, म्हणून एक विशिष्ट सर्च इंजिनच वापरणं तुम्हाला बंधनकारक झालं तर? तुमच्या ऑनलाईन आर्थिक व्यवहारासाठी व्यवहाराच्या अमुक टक्के कमीशन आकारणं तुमच्या इंटरनेट कंपनीने सुरू केलं  तर? (हा प्रकार सध्या तुमची क्रेडिट कार्ड कंपनी करतेच.)

किंवा तुम्ही तुमच्या इंटरनेट जोडणीचा वापर नेमका कशासाठी करता (म्हणजे डाटा शोधता, ऑडिओ ऐकता, व्हीडिओ पाहाता, नकाशे शोधता की व्यावसायिक व्यवहार करता) यावरून तुम्हाला वेगवेगळे दर आकारले जाऊ लागले तर?

  ‘फ्री इंटरनेट’ हा नेमक्या याच प्रकाराचा प्रारंभ आहे. इंटरनेट डॉट ऑर्ग आणि भारतातल्या आघाडीच्या फोन कंपन्यांनी ‘नेट न्यूट्रलिटी’ मोडून काढण्याच्या निर्धारानेच अशा योजना भारतात आणण्यास सुरूवात केली आहे. 

भारतासारख्या वेगाने विकसित होणा:या अर्थव्यवस्थेसाठी हा  ‘फुकटे’पणा धोक्याचा इशाराच मानला पाहिजे. 

- याचं प्रमुख कारण म्हणजे इंटरनेटमुळे उपलब्ध झालेल्या ‘लेव्हल प्लेइंग फिल्ड’चा होणारा संकोच!

केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या भाषणात भारताचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 9 टक्के विकासदराचं भाकीत केलं आहे. या संकल्पित विकासदराला कात्री लावण्याची क्षमता ‘फुकट’च्या इंटरनेटमध्ये आहे. कशी? - त्याबद्दल पुढच्या रविवारी विस्ताराने.

 

 ‘फुकट’ उपयोग कुणाला? किती?

ऑनलाईन व्यवहारांमुळे फोनच्या वापरातून मिळणा:या  महसूलात तूट येते हे कारण देऊन  ‘फोन न्यूट्रलिटी’चा गळा आवळणं काय, किंवा  ‘सर्वाना फुकट इंटरनेट’ची लालूच दाखवून ‘नेट न्यूट्रलिटी’ संपवण्याचे प्रयत्न काय, दोन्ही सारखेच घातक आहेत. 

लॅँडलाईन फोनचा वापर कमी होऊन त्या व्यवहारातून फोक कंपन्यांना मिळणारा महसूल आटेल म्हणून मोबाईल फोनच्या प्रसारावर आपण बंदी घातली का? इंटरनेटच्या वापरामुळे मोबाईलचा अन्य वापर (म्हणजे प्रत्यक्ष बोलणं) कमी होऊन महसुलात तूट येते असं कारण देणा:या फोन कंपन्या त्याच फोनवर दिलेल्या इंटरनेट जोडणीसाठीचं शुल्क वसूल करून आपला तोटा भरून काढतात, हा साधा तर्क तर सामान्य ग्राहकही करू शकतोच की!इंटरनेटची जोडणी देणारी एखादी कंपनी तुम्हाला जिच्याशी आर्थिक व्यवहार करण्याची इच्छा नाही अशा (फुकट यादीतल्या) बँकेशी अथवा ज्यांच्याशी बोलण्याची गरज नाही अशा  टेलिमार्केटिंग कंपन्यांशी  ‘फुकट’ संपर्काची सुविधा देते, पण ज्यांच्याशी तुमचा सततचा आणि आवश्यक संपर्क घडणार आहे असे तुमचे मित्र आणि नातेवाईकांशी संपर्कासाठी मात्र शुल्क आकारते.

अशा इंटरनेट जोडणीचा तुम्हाला काय आणि कितीसा (फुकट) उपयोग असणार?

 

‘तुम्हा-आम्हा’ला डच्चू !

इंटरनेट डॉट ऑर्गसारख्या (फुकट) सेवांच्या माध्यमातून ग्राहक म्हणून प्रत्यक्ष वापरकत्र्याना डच्चू दिला जाण्याचाही हा प्रारंभ आहे. 

आता आपण आपल्याला इंटरनेटची जोडणी पुरवणा:या कंपन्यांचे (आयएसपी)  ग्राहक नसू, तर या कंपन्यांच्या ‘फुकटच्या’ सेवेत आपली वेबसाईट, आपल्या कण्टेटचा समावेश असावा म्हणून त्यांना शुल्क देणा:या (ई-कॉमर्स/ ई-गव्हर्नमेण्ट होस्टस) कंपन्या हे त्यांचे ग्राहक असतील.