-मुकेश माचकर
ये नया हिंदुस्तान है.. घुसता भी है.. और घुस के मारता भी है..
‘उरी : द सजिर्कल स्ट्राइक’ या सध्या गाजत असलेल्या सिनेमाच्या रेडिओवर ऐकलेल्या जाहिरातीतलं हे जोशपूर्ण वाक्य. म्हणजे त्याची कॅचलाइन.
.. हा सिनेमा उत्तम बनवला आहे, अशी चर्चा आहे. ज्यांनी झिरो, डार्क थर्टिसारखे सैनिकी कारवाईवरचे थरारक सिनेमे पाहिलेले नसतात त्यांना काहीतरी अचाट भारी पाहतो आहोत असं वाटतंही हा सिनेमा पाहिल्यावर. शिवाय ज्यांना सिग्नलवर वाहतुकीची शिस्त पाळण्याची, रस्त्यात थुंकून आपल्या भारतमातेवर नवे कलंक न चढवण्याची अत्यावश्यक देशभक्ती दाखवता येत नाही, त्यांना थिएटरच्या अंधारात पडद्यावरच्या नायकांकरवी परस्पर कोणातरी ‘शत्रू ’ला मारून अंगात तो ज्वर संचारवून घेण्याची उत्तम संधीही या सिनेमाने दिली आहेच.
पण, सिनेमा चांगला असेल, उत्तम मांडणी असेल, टेकिंग अफलातून असेल, चीत्कारी देशभक्तीला स्फुरण देणं हे त्याचं उद्दिष्ट तो चोख साध्य करत असेल तर त्यात प्रॉब्लेम काय आहे?
प्रॉब्लेम इतकाच आहे, की या जाहिरातीत केलेला, ‘हा नवा हिंदुस्तान आहे आणि असलं काहीतरी भारतीय सैन्याने पहिल्यांदाच केलं आहे’, हा दावा तद्दन खोटा आहे. लष्कराचं ऑपरेशन लष्करी अधिकार्याऐवजी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारीपदावरचे जेम्स बॉण्डच हाताळतायत, वगैरे कल्पनाविलास तर वेगळ्याच लेखाचे विषय ठरतील. मुळात, सजिर्कल स्ट्राइक हे आंतरराष्ट्रीय नियमांचं उल्लंघन आहे. तरीही ते केलं जातंच. ते या सरकारच्या कालावधीत झालं तसंच आधीही झालेलं आहेच. तीही ऑपरेशन्स शत्रूच्या सीमेत बेकायदा घुसून केलेली असल्याने या ऑपरेशनइतकीच थरारक आणि साहसी होती.. फक्त त्यावर छप्पन्न इंची छाती बडवून जितंमयाच्या आरोळ्या कधी ठोकल्या गेल्या नव्हत्या. अशा गोष्टी गुप्तपणे करायच्या असतात, गावभर डांगोरा पिटून सांगायच्या नसतात. तर सांगायची गोष्ट म्हणजे, हा नवीन हिंदुस्तान आहे, तो काँग्रेसच्या राजवटीत शत्रूला घुसून मारत नव्हता आणि आता देशाला जेम्स बॉण्ड आणि मिस्टर एम एकदम जोडीने सापडल्यामुळे आपला देश ‘आता’ शत्रूला घुसून मारायला लागलेला आहे, ही शुद्ध थाप आहे. लष्करी कारवाईच्या आगीवर राजकीय पोळी भाजण्याचा अश्लाघ्य प्रकार आहे.
अशा अनेक पोळ्यांचा खरपूस सुगंध नववर्षात सुटलेला आहे. ..अशीच एक करपलेली पोळी म्हणजे ‘द अँक्सिडेण्टल प्राइम मिनिस्टर’.माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे माध्यम सल्लागार संजय बारू यांनी लिहिलेल्या याच नावाच्या पुस्तकावर आधारलेल्या या सिनेमात मनमोहन सिंग हे कसे गांधी घराण्यापुढे हतबल आणि लाचार झालेले पंतप्रधान होते, असं चित्रण आहे. मुळात मूळ पुस्तक वादग्रस्त होतंच; त्यात संजय बारू यांचं पंतप्रधान कार्यालयातल्या वावराचं पुस्तकातही नाही असं स्वैर चित्रीकरण या सिनेमाच्या पहिलटकर दिग्दर्शकाने केलेलं आहे. अक्षय खन्नाने साकारलेले सिनेमातले बारू झकास फॅशनचे सूट घालतात, हे सिनेमॅटिक लिबर्टी म्हणून कोणी मान्य करीलही; पण, त्यांच्या या सर्वसंचारी वावराची थाप कशी काय पचवायची?
यापाठोपाठ संजय राऊत यांची निर्मिती असलेला ‘ठाकरे’ हा सिनेमा येतो आहे. तो दोन भागांत असेल, अशी चर्चा आहे. ज्यांनी परप्रांतीयांच्या विरोधात मराठी माणसांना जागं केलं आणि मराठी माणसांच्या हक्काचा लढा दिला, त्यांची व्यक्तिरेखा साकारायला एक उत्तर भारतीय मुस्लीम अभिनेता (त्याच्या अभिनयकौशल्याविषयी यत्किंचितही वाद नाही) सापडावा आणि त्याच्या ‘गँग्ज ऑफ वासेपूर’ शैलीतल्या उच्चारणात मराठी अस्मितेच्या गर्जना ऐकायला लागाव्यात, याइतका मोठा काव्यगत न्याय दुसरा नसावा...पाठोपाठ ‘ताश्कंद फाइल्स’ हा सिनेमा येतो आहे. त्यात दिवंगत पंतप्रधान लालबहादूर शास्री यांचं रशियामध्ये ताश्कंद इथे आकस्मिक निधन कसं झालं, यामागच्या कटकारस्थानांच्या थिअरीची चघळणूक असेल, यात शंका नाही. सिनेमाचे दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री आहेत म्हटल्यावर काही शंका ठेवायला वावही नाही. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या अपघाती मृत्यूभोवती असंच गूढरम्यतेचं वलय निर्माण करून त्यावर अनेकांनी राजकीय स्वार्थ साधून घेतले आहेतच. आता शास्त्रीजींचं भाग्य फळफळेल, अशी शक्यता दिसते आहे.
त्याशिवाय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावरचे दोन हिंदी चरित्रपट जाहीर झालेले आहेत. त्यातल्या एकात परेश रावल त्यांची भूमिका साकारणार आहेत. दुस-यात विवेक ओबेरॉय (याने आपलं नाव सध्या विवेक आनंद ओबेरॉय असं करून घेतलं आहे, हे पुरेसं बोलकं आहे) त्यांची भूमिका साकारतोय. तिसरा एक गुजराती बायोपिकही येतो आहे, त्यात मोदींचे हमशकल अशी मोदींचीच मान्यता मिळालेले एक कलाकार त्यांची भूमिका साकारणार आहेत.
हे सगळं याच वर्षात का होणार आहे?
कारण हे निवडणुकीचं वर्ष आहे.. आणि यंदाच्या प्रचारात गेस्ट अपीयरन्समध्ये साक्षात सिनेमा अवतरला आहे. या सिनेमांचा दर्जा, प्रचारकी बाज, एकारलेली मांडणी हे सगळे मुद्दे ते ते सिनेमे प्रदर्शित होतील, तेव्हा स्वतंत्नपणे चर्चिले जातीलच. पण, भारताच्या राजकारणातलं हे एक नवं पान आहे. पाच वर्षांपूर्वी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी हे भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित झाले, तेव्हा त्यांनी मोठय़ा खुबीने या निवडणुकीला अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीसारखं व्यक्तिकेंद्रित रूप दिलं आणि पंडित नेहरू व इंदिरा गांधी या दोन दिवंगत पंतप्रधानांसारखाच आपला व्यक्तिगत करिष्मा उभा करण्यात ते यशस्वी झाले. त्यासाठी त्यांनी सोशल मीडियाचा चतुराईने वापर केला होता.
2019ची निवडणूक त्याच्या आणखी एक पाऊल पुढे गेली आहे आणि आता सिनेमाचं, सर्वस्पर्शी माध्यम प्रचारासाठी वापरलं जात आहे.दक्षिण भारतवगळता इतरत्न हा एक नवाच प्रकार आहे. दक्षिणेत सिनेमा हा समाजजीवनाचा आणि राजकारणाचा अविभाज्य भाग आहे. तामिळनाडूची द्रविड अस्मितेची सगळी चळवळच सिनेमातून उभी राहिलेली आहे. त्यामुळे तिथे रजनीकांतचा मसालापटही त्यावेळच्या राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करणारा असायचा आणि असतो. उर्वरित भारतात मात्न सिनेमातून थेट एका पक्षाचा प्रचार भासावा, अशी मांडणी फारशी केली गेलेली दिसत नाही. बहुतेक व्यावसायिक सिनेमांमध्ये एकाच छापाचे भ्रष्ट नेते दाखवले जात आणि देशावर साठ वर्षे काँग्रेसचा अंमल राहिलेला असल्याने ते नेते काँग्रेसी असावेत, असं मानायला जागा होतीच. पण, स्पष्ट नामोल्लेख किंवा संदर्भांचा उल्लेख करण्याची पद्धतच नव्हती. तसं काही केलं की सेन्सॉरकडून ते उडवलं जात असे. शिवाय प्रतिसेन्सॉर आणि अतिसेन्सॉर होतेच आणि आहेतच. त्यामुळे, ‘सारांश’मधल्या निळू फुलेंनी साकारलेल्या चित्रे या राजकीय पुढा-यापासून ते ‘सरकार’मधले सरकार कोण, सत्यामधले भाऊ जावळे कोण, याच्या चर्चा होत राहिल्या तरी ‘हे सगळं काल्पनिक आहे, वास्तवातल्या माणसांशी असलेलं साम्य हा योगायोग आहे,’ असं सांगण्याची पळवाट या चित्नपटांच्या कर्त्यांकडे होतीच. ‘सामना’ आणि ‘सिंहासन’ या समकालीन राजकारणावर बेतलेल्या गाजलेल्या मराठी सिनेमांमध्येही सत्ताधारी संस्कृती ओळखता येत असली आणि काही व्यक्तिरेखांवरचा वास्तवातल्या नेत्यांचा पुसटसा प्रभाव समजत असला तरी ही व्यक्तिरेखा म्हणजे अमुक पुढारी असं थेट चित्रण तिथेही नाही, नामोल्लेख तर अजिबातच नाही.
2019 मध्ये येऊ घातलेल्या राजकीय चित्नपटांचं वेगळेपण आहे, ते नेमकं इथेच !त्यात माणसांची खरीखुरी नावं आहेत, ते सिनेमे ख-याखु-या समकालीन राजकीय घटनांवर बेतलेले आहेत. ते खरं तर रूपेरी पडद्यावरचे राजकीय युक्तिवाद आहेत आणि तो वेगळ्या माध्यमातून केला जात असलेला सत्ताधार्यांचा प्रचारच आहे. आपल्या लाडक्या नेत्याची भलामण आणि पूजन करणारे बायोपिक आणि लष्करी कारवाईचं कौतुक करण्याच्या मिषाने लष्कराच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकीय शिकारी टिपू पाहणारे सिनेमे हे एका प्रतलावरचं आक्र ीत आहेच. मात्न, मनमोहन सिंह हयात असताना आणि राहुल गांधींसह सगळं गांधी घराणं राजकीय क्षेत्रात कार्यरत असताना त्यांची थेट बदनामीच करण्यासाठी बेतलेला एक सिनेमा तयार होतो आणि कोणतीही आडकाठी न येता प्रदर्शित होतो, ही त्याहून मोठी घटना आहे. याआधी याच राजवटीत ‘इंदू सरकार’सारखा आणीबाणीवर मतप्रदर्शन करणारा सिनेमाही प्रदर्शित झाला होता ‘ पद्मावत’सारख्या काल्पनिक कथेवरच्या सिनेमावरून जिथे अस्मितेच्या लढाया खेळल्या गेल्या आणि हिंस्र निदर्शनं झाली, तिथे अचानकपणे हा अद्भुत समंजसपणा निर्माण झाला आहे, हे फारच स्तुत्य आहे.
जनमानसावर थेट प्रचाराहून अधिक परिणाम करणार्या छुप्या प्रचारासाठी सोशल मीडियावर फोटोशॉपच्या माध्यमातून ठरावीक व्यक्तींची बदनामी, ठरावीक व्यक्तींचा उदोउदो, व्हिडीओंची मोडतोड करून, संपादन करून ठरावीक व्यक्तीचं, विचारधारांचं चारित्र्यहनन हे फंडे आता पुरेसे उघडे पडलेले आहेत. नव्या युगातल्या ‘नव्या हिंदुस्थाना’चा नवा, धाडसी सिनेमाही त्याच वाटेने जाणार असेल तर ‘हा नवा भारत आहे, तो प्रचाराचे नवनवे फंडे जाणतो आणि राजकीय प्रचारपटांच्या सजिर्कल स्ट्राइकने गारद होण्याइतका मूर्ख राहिलेला नाही,’ हे दाखवून देण्याची जबाबदारी आता प्रेक्षकरूपी मतदारांची असेल.
----------------------------------------------------------------------------------
राजकीय सिनेमे आणि ‘आकलन’
समकालीन राजकीय वास्तवावर निर्भयपणे भाष्य करणारे सिनेमे तयार व्हायलाच हवेत. मात्र, ते वास्तवावर आधारलेले असले तरी सिनेमेच आहेत, याचं भान आपण ठेवलं पाहिजे. आपण व्यक्तिमाहात्म्यवादी देश आहोत. आपल्याला तटस्थ चिकित्सेचं वावडं आहे. रिचर्ड अँटनबरो या परदेशी दिग्दर्शकाने बनवलेल्या ‘गांधी’ या सिनेमाच्या तोडीचा राजकीय बायोपिक आजही आपण बनवू शकलेलो नाही, हे पुरेसं बोलकं आहे. ऐतिहासिक कादंबरी हा जसा इतिहास नसतो, त्याचप्रमाणे राजकीय सिनेमात दिसते ती आणि तेवढीच काही वस्तुस्थिती नसते. ते त्या काळाचं कोणा एकाला झालेलं आकलन असतं, विशिष्ट भूमिकेतून केलेलं इतिहासाचं चित्रण असतं. त्याला अनेकदा वास्तवात नसलेल्या नाट्याची फोडणी असते. ते विशिष्ट काळात विशिष्ट विचारधारांच्या सोयीचं असतं, बहुतेक वेळा ते सत्ताधीशांच्या सोयीचं असतं.. सत्ताधीशांच्या सोयीनेच कलात्मक स्वातंत्र्य मिळतं, हे व्यावसायिक कलावंतांनाही पुरेपूर माहिती असतं.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि भारतीय चित्र-संस्कृतीचे अभ्यासक आहेत)
mamanji@gmail.com