मालेगावात किमान १०० बांगलादेशींचे वास्तव्य, किरीट सोमय्या यांचा खळबळजनक दावा

मालेगाव येथील वास्तव्य असलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना शोधून त्यांच्यावर कारवाईच्या मागणीसाठी सोमय्या शुक्रवारी (दि. ३१) नाशिक दौऱ्यावर आले होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेडाम यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी हा आरोप केला.

संकेत शुक्ल -

नाशिक : संपूर्ण देशात २ लाख बांगलादेशी घुसखोर गेल्या सहा महिन्यात आले असून मालेगाव येथे किमान १०० जणांचे वास्तव्य असल्याचा आरोप करीत यासंदर्भात काही पुरावे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांना दिले आहेत. त्यावर कठोर कारवाई करीत गुन्हेगार कर्मचाऱ्यांवरही देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केली.

मालेगाव येथील वास्तव्य असलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना शोधून त्यांच्यावर कारवाईच्या मागणीसाठी सोमय्या शुक्रवारी (दि. ३१) नाशिक दौऱ्यावर आले होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेडाम यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी हा आरोप केला. ते म्हणाले की, गेल्या सहा महिन्यात देशभरात तब्बल २ लाखांहून अधिक बांगलादेशी घुसखोर आले आहेत. त्यांना भारतात स्थायिक करण्यासाठी मोठी यंत्रणा कार्यरत आहे. यासाठी कोट्यवधी रुपयांची फंडिंग होत असून त्याचा वापर बांगलादेशी घुसखोरांसाठी होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मालेगावात झालेल्या आर्थिक घोटाळ्यातील ३८९ कोटी रुपये बांगलादेशींच्या पुनर्वसनासाठी खर्च करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

देशभरात होत असलेल्या या घटनांमुळे अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण झाला असून याबाबत विभागीय आयुक्तांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. उत्तर महाराष्ट्रात मालेगाव, शिरपूर यांना केंद्र बनवून व्होट जिहाद करण्यात आला आहे.

बांगला देशींनी खोटी कागदपत्रे देऊन फसवणूक करून मालेगावमध्ये जन्म झाला, असे प्रमाणपत्र घेतले याचे सबळ पुरावे विभागीय आयुक्तांना सादर करण्यात आले आहेत. तहसीलदाराने ऑर्डरमध्ये शाळा सोडल्याचा दाखला दिला असे लिहिले आहे, मात्र अर्जासोबत शाळा सोडल्याचा दाखला जोडलेला नाही. यावरून तहसीलदार कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने हे षडयंत्र रचण्यात आले आहे, हे पुराव्यांवरून सिद्ध होते. हा घोटाळा विधानसभा निवडणुकीदरम्यान झाला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या घुसखोरांकडे असलेली रेशनकार्ड बोगस आहेत. त्यावरील अक्षरे वाचता येत नाहीत. त्याचा वापर पुराव्यासाठी केलाच कसा, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.