शालेय साहित्याचा यंदाही घोळ

शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांमधील दोन लाख विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागाने घातलेल्या घोळामुळे गेल्या वर्षी वह्या आणि शालेय साहित्यापासून वंचित राहावे लागले होते

मुंबई : शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांमधील दोन लाख विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागाने घातलेल्या घोळामुळे गेल्या वर्षी वह्या आणि शालेय साहित्यापासून वंचित राहावे लागले होते. यंदाही असाच घोळ सुरू आहे.
१० कोटी रुपयांच्या साहित्याच्या खरेदीसाठी ४ एप्रिल २०१६ रोजी निविदा काढण्यात आली होती. त्यात वह्या, पेन, पेन्सील, कंपास आदी शालेय साहित्याचा समावेश होता. नियमानुसार २१ दिवसांनंतर निविदेला अंतिम मंजुरी मिळायला हवी होती. मात्र ती आज जून उजाडला तरी देण्यात आलेली नाही. कार्यादेश देण्यात आणखी काही दिवस गेले तर विद्यार्थ्यांपर्यंत साहित्य पोहोचण्यात आणखी विलंब लागणार आहे. १५ जूनपासून शाळा सुरू होत आहे. शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांच्या हाती साहित्य पडण्याची शक्यता त्यामुळे मावळली आहे.
पुरवठादाराची वार्षिक उलाढाल १० कोटी रुपये असावी यासह निविदेत टाकण्यात आलेल्या काही अटी विशिष्ट कंत्राटदारांचं चांगभलं करण्यास असल्याची चर्चा विभागामध्ये आहे. या अटी-शर्र्थींमध्ये शासनाच्या आधीच्या निर्णयांचे उल्लंघन झाल्याचीही तक्रार आहे. निर्णयानुसारच खरेदी करावी, असा शेरा राज्यमंत्र्यांनी दिलेला असतानाही त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
>स्वेटरही मिळू शकले नव्हते
आदिवासी विकास विभागाने गेल्या वर्षी स्वेटरबाबतही घोळ घातला होता. अचानक वूलन स्वेटर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर टीका झाल्यानंतर तो निर्णय थांबविण्यात आला. नंतर पुन्हा तोच निर्णय घेतल्याची भूमिका विभागाचे मंत्री विष्णू सवरा यांनी घेतली होती. या गोंधळात विद्यार्थ्यांना स्वेटर मिळू शकले नव्हते.