याकूबची फाशी लांबणीवर?

मुंबईत मार्च १९९३मध्ये झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यातील मृत्युदंडाची शिक्षा झालेला एकमेव सिद्धदोष गुन्हेगार याकूब मेमन यास येत्या ३० जुलै

नवी दिल्ली : मुंबईत मार्च १९९३मध्ये झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यातील मृत्युदंडाची शिक्षा झालेला एकमेव सिद्धदोष गुन्हेगार याकूब मेमन यास येत्या ३० जुलै रोजी नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात फासावर लटकविण्याची जय्यत तयारी सुरू असली तरी याकूबने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने तसेच त्याने राज्यपालांकडे केलेल्या दयेच्या अर्जामुळे खरोेखरच त्याला ठरल्या दिवशी फाशी दिली जाईल का याविषयीची अनिश्चितता वाढली आहे.याकूबचा भाऊ सुलेमान याने केलेला दयेचा अर्ज राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी फेटाळल्यानंतर हा खटला मुळात जेथे चालला त्या विशेष ‘टाडा’ न्यायालयाचे न्यायाधीश जी.ए. सानप यांनी याकूबच्या फाशीसाठी ३० जुलै ही तारीख नक्की करून तसे ‘डेथ वॉरन्ट’ २९ एप्रिल रोजी काढले होते. याकूबने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका करून या ‘डेथ वॉरन्ट’च्या वैधतेस आव्हान दिले आहे. दोनच दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने याकूबची ‘क्युरेटिव्ह’ याचिका फेटाळल्यानंतर आता सर्व कायदेशीर मार्ग संपल्याने ठरल्या तारखेला त्याची फाशी अटळ आहे, असे मानले जात होते. मात्र याकूबच्या या नव्या याचिकेने ३० जुलैच्या फाशीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.याकूबने या नव्या याचिकेत त्याच्याविरुद्ध जारी झालेले ३० जुलैच्या फाशीचे ‘डेथ वॉरन्ट’ रद्द करण्याची विनंती केली आहे. यासाठी त्याने सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मे रोजी दिलेल्या निकालाचा प्रामुख्याने आधार घेतला आहे. त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एकाच कुटुंबातील सात जणांचे खून करणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील सलमान आणि शबनम या प्रेमी युगुलाविरुद्ध जारी केलेले ‘डेथ वॉरन्ट’ रद्द केले होते. फाशीची शिक्षा झालेल्या कैद्याने त्याविरुद्ध दाद मागण्याचे सर्व कायदेशीर मार्ग अवलंबिण्यापूर्वीच त्याच्याविरुद्ध ‘डेथ वॉरन्ट’ काढणे अवैध आणि बेकायदा आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने त्या प्रकरणात दिला होता. फाशी रद्द करून घेण्यासाठी कैद्यास उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर मार्गांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अपील करणे, नंतर तेथेच फेरविचार याचिका व ‘क्युरेटिव्ह’ याचिका करणे आणि त्यात अपयश आल्यानंतर राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करणे या सर्वांचा समावेश होतो, असे नमूद करून हे सर्व होईपर्यंत काढलेले ‘डेथ वॉरन्ट’ अवैध ठरते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. याच आधारावर आपले ‘डेथ वॉरन्ट’ही रद्द केले जावे, अशी मागणी करताना याकूबने नव्या याचिकेत म्हटले आहे की, माझ्या भावाने केलेला दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींनी व मी केलेली फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर लगेच आपल्या फाशीसाठी ३० जुलै ही तारीख ठरवून तसे ‘डेथ वॉरन्ट’ काढले गेले. वस्तुत: तसे करणे चुकीचे आहे; कारण तोपर्यंत माझे सर्व कायदेशीर मार्ग संपलेले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयात ‘क्युरेटिव्ह’ याचिका करणे व राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांकडे स्वत: दयेचा अर्ज करणे हे शिल्लक असलेले दोन मार्ग मी अवलंबिण्याआधीच ‘डेथ वॉरन्ट’ काढले गेले. त्यानंतर मी केलेली ‘क्युरेटिव्ह’ याचिका फेटाळली गेली असली तरी राज्यपालांकडे मी दयेचा अर्ज केला आहे व त्याचा निकाल काहीही झाला तरी मला ३० जुलै रोजी फाशी दिले जाऊ शकत नाही; कारण त्यासाठी काढलेले ‘डेथ वॉरन्ट’च सदोष आहे.