कोणत्याही परिस्थितीला न डगमगता संकटांना सामोरे जा, विजय तुमचाच होईल. संकटाशी दोन हात करायला शिका, असा संदेश महिला व बालविकासमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी दिला आहे. जागतिक महिला दिनानिमित्त ‘लोकमत’च्या अतिथी संपादक या भूमिकेतून त्यांनी संवाद साधला...राज्याचे चौथे महिला धोरण आपण तयार केले आहे. या धोरणाचा मसुदा, बैठका यांच्याविषयी काय सांगाल?
महाराष्ट्र कायमच पुरोगामी गतिशील राज्य राहिले आहे. १९९३ मध्ये महिला धोरण पहिल्यांदा आणणारे आपले देशातील पहिलेच राज्य होते. त्याचे इतर राज्यांनी अनुकरण केले. २०१४ मध्ये तिसरे धोरण आले. गेल्या सहा वर्षांत अनेक नवी आव्हाने समोर आली आहेत, त्यामुळे चौथे धोरण महाराष्ट्रासमोर येणे गरजेचे होते. या धोरणासाठी काही बैठका प्रत्यक्ष झाल्या, काही कोरोनामुळे ऑनलाइन घेतल्या. मंत्री, सामाजिक संस्था, शिक्षण, उद्योग, कामगार, शेती, क्रीडा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, आरोग्य अशा सर्वच क्षेत्रांतले तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा झाली. त्यानंतर जो मसुदा तयार केला तो परत सार्वजनिक करून त्यावर जनसामान्यांकडूनही सूचना घेतल्या. एखादी मूर्ती किंवा कलाकृती घडवण्याचा हा प्रवास होता.
धोरणातील महत्त्वाचे मुद्दे कोणते? स्त्री-पुरुष समानतेचा आपल्या संविधानात प्रस्तावना, अधिकार, कर्तव्य, मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समावेश आहे. जात, पंथ, धर्म, लिंग यांच्या पलीकडे जाऊन नागरिकांचे हक्क जोपासणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे या धोरणात स्त्री-पुरुष समानतेवर विशेष भर देण्यात आला आहे. धोरणाचे नावच स्त्री-पुरुष समानता आणि महिला सक्षमीकरण आहे. कारण हे शब्द, त्याचा अर्थ दोन वेगवेगळे असले तरी एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. महिला, आरोग्य, आहार, शिक्षण, कौशल्यविकास, रोजगार, उद्योजकता, स्वच्छता, गृह, पायाभूत सुविधा यांपासून हवामानातील बदल, माध्यम क्षेत्र, क्रीडा, राजकीय सहभाग, लिंगआधारित हिंसाचार रोखणे या सर्व विषयांचा त्यात विचार केला आहे. प्रत्येक क्षेत्र, घटक, त्यांच्या गरजा आणि त्या पूर्ण होण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम यात आहे. कालबद्धचा विशेष उल्लेख यासाठी की धोरण कागदावरच राहू नये.
धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावी होण्यासाठी काय करणार आहात? हो, जर धोरणाची अंमलबजावणी होत नसेल तो तर फक्त एक कागदाचा तुकडा ठरतो. तसे अजिबात होता कामा नये. या धोरणात दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत अंमलबजावणीच्या दृष्टीने, एक समन्वय आणि दुसरी त्रिस्तरीय रचना. हे धोरण राबवताना, नवी व्यवस्था उभी करताना महिला बाल विकास विभागच नाही तर सर्व विभागांचा समन्वय महत्त्वाचा आहे. शिक्षण, आरोग्य, आदिवासी विकास, परिवहन, गृहनिर्माण ते सार्वजनिक बांधकाम आधी बाबींचा समावेश आहे. महिला मजुरांच्या हक्काचा समान वेतनाचा विषय घेतला तर त्यात कामगार कृषी विभाग यांना एकत्र काम करायचे आहे. सार्वजनिक काम विभागाला सुविधा देताना तिथे गृह विभागाच्या मदतीने सुरक्षा यंत्रणा असेल. ॲनिमियामुक्तीसाठी आरोग्य, महिला बाल विकास, शिक्षण खाते एकत्रित असेल. दुसरी विशेष बाब, त्रिस्तरीय रचना. त्यात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती, धोरण आणि कृती आराखडा यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीची स्थापन केली जाईल. विशेष कृती दलात महिला व बाल विकास मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय विशेष कृती दलाची स्थापना केली जाईल. तर पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी आणि सुकाणू समितीची स्थापना केली जाईल. यातून काम होते की नाही याचा आढावा घेतला जाईल.
‘आता कोणीही मागे राहणार नाही,’ असे या धोरणाचे ब्रीदवाक्य सांगितले जाते...होय, महिलांचे विषय त्यात आहेतच. सोबतच तृतीयपंथी या वर्गाचाही विचार आहे. त्यांचे हक्क, अधिकारांचेही रक्षण आहे. सर्वांना सोबत घेऊन पुढे गेलो तरच पुढच्या पिढ्यांसाठी समानता असलेला, चांगला, सुदृढ समाज निर्माण होऊ शकतो.कोरोनाकाळात आपल्यासमोर अनेक आव्हाने होती...कोरोनाकाळात सरकारच नव्हे तर, तुम्ही-आम्ही माणूस म्हणूनही अनेक आव्हानांना सामोरे जात होतो. नव्या गोष्टीत बदल स्वीकारणे कठीण होतात. काही विषय हे आजार, महामारी असे न राहता एक सामाजिक प्रश्न म्हणून समोर आले. त्यातला एक होता कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांचा प्रश्न. ० ते १८ वयोगटातील लहान ते प्रौढ यांचे मानसिक, भावनिक प्रश्न वेगवेगळे होते. त्याचे समुपदेशन, त्यांचे शिक्षण, मालमत्ताविषयक प्रश्न याही गोष्टी समोर येत होत्या. राज्यभरात मी अनेक जिल्ह्यांत या मुलांना स्वत: भेटले, बोलले. जिल्हापातळीवर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स नेमला. आकडेवारी गोळा करणे, प्रत्येकाचे प्रश्न समजून घेणे, एक एक केसमध्ये लक्ष घालत त्यांचे समुपदेशन, शिक्षणाचा खर्च तसेच आर्थिक आधार म्हणून पाच लाखांची मुदतठेव जमा केली. ज्यांना कुणीच नाही त्यांच्या निवाऱ्याचा, जगण्याचा आधार झालो. खऱ्या अर्थाने सरकार त्याचे मायबाप झाले. मुख्यमंत्र्यांनीही यात विशेष लक्ष घातले. उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्री यांनीही पुढच्या पिढीची घडी आम्ही विस्कटू देणार नाही, अशी ग्वाही दिली.
डीपीसीच्या निधीतील ३ टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतलाnमहिलेचे सक्षमीकरण खऱ्या अर्थाने व्हायचे असेल त्यासाठी भक्कम आर्थिक तरतूद गरजेची आहे. त्यासाठी डीपीसीमध्ये ३ टक्के तर नगरपालिका महानगरपालिकांमध्ये ५ टक्के निधी राखीव असेल. nयावर्षीची जेव्हा तरतूद केली ४५६ कोटी जवळपास महिला व बाल विकाससाठी राखीव झाले आहेत.
कोरोनामुळे एकल महिलांचा प्रश्न निर्माण झाला. या मुलींना, महिलांना भेटल्यावर मीही भावनिक होत होते. प्रत्येकीची कौटुंबिक पार्श्वभूमी वेगळी, कुणाला समाजाची साथही मिळत नव्हती. आर्थिक भार, मुलांची जबाबदारी यामुळे या महिला भांबावलेल्या होत्या. मग आम्ही ‘मिशन वात्सल्य’ हाती घेतले. आपल्याकडे सामाजिक न्याय विभाग, कौशल्य विकास विभाग, आदिवासी विकास, महिला बालविकास विभाग यांच्या महिलांसाठी विविध योजना आहेत. त्याचे निकष वेगळे आहेत. लाभार्थी वेगळे आहेत. जिल्हा पातळीवर सेवा सुविधासाठी अनेक यंत्रणा आहेत. पण एकल महिलांसाठी असलेल्या योजनांची पूर्तता एका ठिकाणी होत नव्हती. त्यांना अनेक अडचणी येत होत्या. तेव्हा आपण मिशन वात्सल्य म्हणत सरकार त्यांच्या दारी या संकल्पनेतून संबंधित अधिकारी महिलेच्या घरी जाऊन आवश्यक ते सहकार्य करेल, असे निर्देश दिले. प्रत्येक अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित केली आहे. कोरोना काळात मुख्यमंत्री मोठ्या भावासारखे पाठीशी होते, उपमुख्यमंत्र्यांनी खर्च, मिळकत यांचा तोल साधला. मिशन वात्सल्यची केंद्रानेही दखल घेतली.