"आमचे मंत्री गुगली टाकण्यात मास्टर..."; शिंदेसेनेच्या आमदाराचा घरचा आहेर, विधानसभेत काय घडलं?

अधिकाऱ्यांनी विकासकाशी संगनमत करून घरे तोडली. ५०० घरांना नोटीस दिली. खासगी बाऊन्सर घेऊन तोडक कारवाई करण्यात आली असा आरोप प्रकाश सुर्वे यांनी लक्षवेधीत केला.

नागपूर - आमचे मंत्री थातूरमातूर उत्तर देतात. एखाद्या मुद्दा दुसऱ्या दिशेने कसा न्यायचा हे त्यांना चांगले माहिती आहे. ते गुगली टाकण्यात मास्टर आहेत अशा शब्दात शिंदेसेनेचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी विधानसभेत मंत्री उदय सामंत यांना टोला लगावला. मागाठाणे मतदारसंघातील झोपडपट्टीतील ५० घरे विकासकाशी संगनमत करून महापालिकेने तोडक कारवाई केली. यावरून प्रकाश सुर्वे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधीवर मंत्र्‍यांनी दिलेल्या उत्तरावर सुर्वे यांनी आक्षेप घेत अधिकाऱ्यांनी मंत्र्‍यांची दिशाभूल केली असेल असं म्हटलं.

आमदार प्रकाश सुर्वे म्हणाले की, लक्षवेधीवर संबंधित मंत्र्‍यांनी अत्यंत थातूरमातूर उत्तर दिले आहे. ते हुशार मंत्री आहेत, कुठला मुद्दा कुठे न्यायचा हे त्यांना उत्कृष्टपणे कळते. गुगली टाकण्यात मास्टर आहेत. तरूण आहेत आणि आमच्या पक्षातील दुसऱ्या फळीतील ते नेते आहेत. मात्र अधिकाऱ्यांनी त्यांना काहीतरी चुकीची माहिती दिली आहे. २०१२ ला या प्रकरणात कोर्टात खटला होता. २०१२ ते २०२४ अधिकारी झोपले होते का? गरीबांची घरे तोडण्याचा न्याय कुठला? १९६७ पासून पुरावे असताना लोकांची घरे तोडण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी विकासकाशी संगनमत करून घरे तोडली. ५०० घरांना नोटीस दिली. खासगी बाऊन्सर घेऊन तोडक कारवाई करण्यात आली. हिंदू धर्माचं मंदिर तिथे बंद करण्यात आले. लोकांना घरातील सामानही काढून दिले नाही. मात्र तोडक कारवाई करताना काहीही बघितले नाही. विकासकावर गुन्हा दाखल व्हावा अशी मागणी त्यांनी केली.

त्यावर सुर्वे यांच्या विषयाशी शासन १०० टक्के सहमत आहे. या जागेचे मालक इक्बाल खत्री यांच्याकडून २०२० साली मेसर्स शेलाजी इन्फास्ट्रक्चर यांना ती जागा ट्रान्सफर झाली होती. या प्रकरणी चौकशी केली जाईल. या घटनेबाबत समिती नेमून ६० दिवसांमध्ये याची चौकशी केली जाईल. जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत इथली सर्व कार्यवाही स्थगित केली जाईल. आमदार प्रकाश सुर्वे यांच्याकडून आलेली माहिती अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे दिली जाईल. या चौकशीत जे कुणी दोषी ठरतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असं मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. 

काय आहे प्रकरण?

आज विधानसभेत आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी मागाठणे मतदारसंघातील महापालिकेच्या तोडक कारवाईबाबत लक्षवेधी मांडली होती. विकासकाशी संगनमत करून महापालिकेने ५० झोपड्यांवर कारवाई केली. ही झोपडपट्टी तोडा असा कुठलाही आदेश कोर्टाचा नव्हता. लोकांनी मालकाकडून जमीन घेऊन तिथे घरी उभारली होती. मात्र महापालिकेने बिल्डरशी हातमिळवणी करत झोपडपट्ट्यांवर कारवाई केली. त्याशिवाय २८० घरांवर नोटीस लावली. मात्र इथल्या लोकांना बेघर करण्याचं काम महापालिकेने केले. या लोकांकडे १९६७ पासून पुरावे आहेत तरीही महापालिकेने ही कारवाई केली. त्यामुळे विकासकावर गुन्हा दाखल करावा. त्याशिवाय महापालिका अधिकाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी प्रकाश सुर्वै यांनी केली. 

उदय सामंत यांनी उत्तर काय दिले?

संबंधित जमीन ही इक्बाल खत्री नावाच्या माणसाची होती. २०२० मध्ये मेसर्स शेलाजी इन्फास्ट्रक्चरला विकली गेली. त्या जागेवर ८३ बांधकामे होती असं विकासकाचे म्हणणे आहे. मात्र महापालिकेच्या चौकशीत ५१ अर्जदारांनी दिंडोशी कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने या प्रकरणी इथली घरे निष्कासित करावी असे आदेश महापालिकेला दिले होते. कोर्टाच्या आदेशानंतर ही घरे निष्कासित करण्यात आली. १९९५ चा नियम या झोपड्यांना लागू होतो का हे तपासले जाईल. बिल्डरने संगनमताने काही तरी तोडले हे सकृतदर्शनी दिसत नाही. कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे ही कारवाई झाली. तरीही या प्रकरणी चौकशी केली जाईल असं मंत्री उदय सामंत यांनी दिली. मात्र ही घरे १९७० पासून शुक्ला कपाऊंडमध्ये आहेत. ती जर अनधिकृत होती मग मुंबई महापालिका त्यांच्याकडे कर कसा आकारत होती, मुंबई महापालिकेने त्यांना व्यावसायिक वीज कशी दिली, घुमास सर्टिफिकेट कसे दिले असं सांगत भाजपा आमदार मनीषा चौधरी यांनी प्रश्न उपस्थित केले.