Rahul Narvekar News: राज्यातील ईव्ही व ई-बाइक वापरकर्त्यांना टोलमाफी देण्याबाबत पुढील आठ दिवसांत कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश देत या निर्णयाच्या अंमलबजावणी पासून आज पर्यंतच्या काळात टोल घेतला गेला असल्यास पुरावा सादर केल्यावर नागरिकांना टोल परतावा द्यावा, असे आदेश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले.
ई वाहनांना टोल माफी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या संदर्भात काढलेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब सदस्य अनिल पाटील यांनी विधानसभेत मांडली. त्यावर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हे निर्देश दिले.
राज्यातील अपुऱ्या चार्जिंग स्टेशन्सचा मुद्दाही उपस्थित
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी राज्यातील अपुऱ्या चार्जिंग स्टेशन्सचा मुद्दाही उपस्थित करत, ई-वाहनांसाठी किमान १२० के.डब्लू. (kw) क्षमतेची फास्ट चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. सध्या उपलब्ध चार्जिंग स्टेशन्सवर वाहन चार्जिंगसाठी आठ तास लागत असल्याने ही व्यवस्था तातडीने सुधारावी, असेही त्यांनी म्हटले.
ई-वाहनांना टोलमाफीचे धोरण २३ मे २०२५ रोजी जाहीर
प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ अंतर्गत समृद्धी महामार्ग, मुंबई–पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि शिवडी–न्हावाशेवा अटल सेतू या मार्गांवर ई-वाहनांना टोलमाफीचे धोरण २३ मे २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आले असून, २२ ऑगस्ट २०२५ पासून अंमलबजावणी सुरू आहे. ईव्ही फास्टटॅग रजिस्ट्रेशन, एनआयसी डेटाबेसमधील नोंदणी आणि बँक इंटिग्रेशनची प्रक्रिया सुरू असल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
Web Summary : Speaker Narvekar directed implementing EV toll exemption within eight days. Toll refunds are ordered with proof of prior payments. He also highlighted insufficient charging stations, urging fast charging infrastructure. The policy was announced May 23, 2025, and implemented August 22, 2025.
Web Summary : विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने 8 दिनों के भीतर ईवी टोल छूट लागू करने का निर्देश दिया। पहले के भुगतान के प्रमाण के साथ टोल रिफंड का आदेश दिया गया है। उन्होंने अपर्याप्त चार्जिंग स्टेशनों पर प्रकाश डाला, फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का आग्रह किया। नीति 23 मई, 2025 को घोषित की गई और 22 अगस्त, 2025 को लागू की गई।