मुंबई : राज्याच्या नागरी भागात ५० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या वृक्षांना ‘हेरिटेज ट्री’ मानून त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. वृक्षाचे वय ठरविण्यासाठी वन विभागाकडे सध्या असलेल्या प्रचलित पद्धतींबद्दल त्यांच्याशी सल्लामसलत करून पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग मार्गदर्शक सूचना जारी करेल.
तोडल्या जाणाऱ्या वृक्षांच्या वयाच्या संख्येएवढी नवीन झाडे भरपाई वृक्षारोपण म्हणून लावण्यात येतील. त्यासाठी सहा ते आठ फूट उंचीची झाडे लावली जातील. वृक्षांचे जिओ टॅगिंग करून सात वर्षांपर्यंत संगोपन करणे आवश्यक राहील. वृक्षांच्या संरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्यस्तरावर एक वैधानिक प्राधिकरण स्थापन केले जाईल. झाडांचे वय शोधून त्यांच्या संरक्षणाची योजना तयार केली जाणार आहे.
पाच वर्षांतून एकदा वृक्षगणना केली जाईल.ग्रीन क्लायमेट फंडातून कांदळवनांचे संवर्धन राज्याच्या किनारपट्टीत कांदळवन, प्रवाळ संवर्धन करण्याचा व उपजीविकेलाही प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रीन क्लायमेट फंडाच्या साहाय्याने प्रकल्प राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हा प्रकल्प राज्यातील ४ किनारी जिल्ह्यांतील ११ तालुक्यांत राबविला जाणार आहे.
सिंधुदुर्ग (देवगड, मालवण, वेंगुर्ला), रत्नागिरी (दापोली, गुहागर, राजापूर व रत्नागिरी), रायगड (श्रीवर्धन व अलिबाग) आणि पालघर (पालघर, डहाणू) यांचा त्यात समावेश आहे. राज्यात प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य प्रकल्प सुकाणू समिती असेल.
हा प्रकल्प आधी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात आला होता. तेथे कांदळवन कक्षाच्या माध्यमातून खेकडेपालन, कालवेपालन, सिरी भात शेती, शोभिवंत मासेपालन, कांदळवन पर्यटन असे उपजीविकेचे कार्यक्रम हाती घेण्यात आले.
३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत हा प्रकल्प सुरू राहील. हा प्रकल्प १३० दशलक्ष अमेरिकन डॉलरचा आहे. त्यात ग्रीन क्लायमेट फंडाचा हिस्सा ४३ दशलक्ष डॉलर इतका असेल. राज्य शासनाचा वाटा १९ दशलक्ष डॉलर म्हणजे अंदाजे १४० कोटी रुपये इतका राहील. कांदळवनांची पुनर्स्थापना व तीन वर्षे देखभाल, पाणलोट क्षेत्राची पुनर्स्थापना व तीन वर्षे देखभाल त्या अंतर्गत केली जाईल.
नाशिकचे आयटीआय मॉडेल बनविण्याचा निर्णय- नाशिक येथील आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेस ‘मॉडेल आयटीआय’ करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी ८.९९ कोटींच्या प्रकल्प किमतीस केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली आहे. यात केंद्र व राज्याचा हिस्सा ७०:३० असा आहे. जागतिक बँक साहाय्यित स्ट्रीव्ह प्रकल्पांतर्गत या संस्थेचा समावेश करण्यात आला आहे.- स्थानिक उद्योगधंद्यांच्या मागणीनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून देण्यात येणाऱ्या व्यवसाय प्रशिक्षणाची गुणवत्तावाढ करण्यासाठी तसेच प्रशिक्षणाचा दर्जा उत्कृष्ट होण्यासाठी राज्यातील किमान एका विद्यमान शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा मॉडेल आयटीआय म्हणून दजार्वाढ करण्यात येईल.
परिचर्या परिषद प्रशासकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ- महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त प्रशासकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. - प्रशासकांची मुदत १९ डिसेंबर २०२० रोजी संपली होती. त्यांना मुदतवाढ देण्यासाठी महाराष्ट्र परिचारिका (सुधारणा) अध्यादेशास मान्यता देण्यात आली.
सरकारी वकील नेमण्यास मान्यताराज्यातील दुय्यम न्यायालय आणि मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे जिल्हा सरकारी वकील आणि सहाय्यक सरकारी वकील नेमण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आणि मुंबईतील नगर दिवाणी न्यायालय आणि लघुवाद न्यायालय येथे शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी जिल्हा सरकारी वकील आणि अतिरिक्त अथवा सहायक सरकारी वकील यांच्या नियुक्ती करण्यात येणार आहे.