धर्मादाय रुग्णालयात आता रुग्णांवर होणार मोफत उपचार?; मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 23, 2025 06:49 IST2025-04-23T06:48:56+5:302025-04-23T06:49:20+5:30
राज्यातील ४५६ धर्मादाय रुग्णालयांपैकी ७६ रुग्णालये एकट्या मुंबईत

धर्मादाय रुग्णालयात आता रुग्णांवर होणार मोफत उपचार?; मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर
संतोष आंधळे
मुंबई - विधी व न्याय विभागाने सोमवारी राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करून महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजना लागू करण्यास सांगितले आहे. तसे झाल्यास सर्वच नागरिकांना धर्मादाय रुग्णालयात मोफत उपचार मिळण्याची शक्यता आहे. राज्यात एकूण ४५६ धर्मादाय रुग्णालये असून त्यापैकी ७६ रुग्णालये मुंबईत आहेत.
विशेष म्हणजे, काही पंचतारांकित रुग्णालयात सर्वसामान्य नागरिक उपचार घेऊच शकत नाही इतके उपचार महाग आहे. मात्र किती धर्मादाय रुग्णालये शासनाच्या या योजना लागू करतात हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे. सोमवारी धर्मादाय सहआयुक्त पुणे यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीने धर्मादाय रुग्णालयासाठी काही शिफारशी केल्या होत्या. त्यामध्ये एका शिफारशीनुसार, निर्धन रुग्णनिधी शिल्लक नसल्यामुळे रुग्ण उपचारापासून वंचित राहू नये यासाठी राज्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी आरोग्याशी संबंधित महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इत्यादी व अन्य सर्व आरोग्याशी संबंधित योजना लागू कराव्यात, असे सांगितले आहे. सध्याच्या घडीला महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजना लागू आहेत.
विशेष करून मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथील पंचतारांकित रुग्णालये आहेत ज्याचा समावेश धर्मादाय रुग्णालय वर्गवारीत करण्यात येतो. त्यांनीही महात्मा फुले जन आरोग्य योजना लागू केली तर सर्व नागरिकांना या योजनेंतर्गत मोफत उपचार मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
उपचारांचे दर ठरवून दिले आहेत
शासकीय योजना लागू कराव्यात असे सांगण्यात आले आहे; मात्र बंधनकारक करण्यात आलेले नाही. अनेक धर्मादाय रुग्णालयांचा कल या योजना लागू होऊ नये याकडे अधिक असतो. बहुतांश धर्मादाय रुग्णालये शासनाचे दर परवडत नाहीत म्हणून ही योजना घेत नाही. त्यांनी उपचारांचे जे दर ठरवून दिले आहेत, ते फार कमी असल्याची तक्रार होत आहे. महात्मा फुले योजनेतील उपचाराचे दर बदलण्यासाठी आरोग्य विभागाने एक समिती स्थापन केली आहे.