लोकसंख्येच्या अनुपातात ओबीसींना निधी मिळेल का? पाच वर्षांचा लढा 

अनुसूचित जाती, जमातींच्या कल्याणासाठी अर्थसंकल्पात त्यांच्या लोकसंख्येच्या अनुपातात विकास निधी दिला जातो.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई: लोकसंख्येच्या अनुपातात राज्य सरकारने ओबीसींच्या कल्याणासाठी निधी राखून ठेवावा, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर समोर आली आहे. या प्रकरणातील मूळ याचिकाकर्ते विकास किसनराव गवळी यांनी ही मागणी केली आहे.

अनुसूचित जाती, जमातींच्या कल्याणासाठी अर्थसंकल्पात त्यांच्या लोकसंख्येच्या अनुपातात विकास निधी दिला जातो. आता आपल्या याचिकेनंतर राज्यातील ओबीसींची लोकसंख्या ही ४० टक्के असल्याचे बांठिया आयोगाने तयार केलेल्या इम्पिरिकल डाटामुळे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे आता सरकारने तेवढा निधी ओबीसींसाठी राखीव ठेवायला हवी.लोकसंख्येच्या अनुपातामध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळायला हवे असेही ते म्हणाले. ओबीसींची आर्थिक उन्नती होण्यासाठी अशी मदत गरजेची असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

पाच वर्षांचा लढा 

वाशिम जिल्ह्यातील विकास किसनराव गवळी यांनी ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढा पाच वर्षांपर्यंत दिला. त्यांच्या याचिकेमुळे ओबीसींची राज्यातील लोकसंख्या समोर आली अन् आरक्षणाला संवैधानिक अधिष्ठान मिळाले.