बदायूँतील गुन्ह्याची कठोर कलमान्वये नोंद का नाही?

By Admin | Updated: June 2, 2014 23:29 IST2014-06-02T23:29:19+5:302014-06-02T23:29:19+5:30

अत्याचार प्रतिबंध कायद्याच्या कठोर कलमान्वये का केली नाही ते स्पष्ट करावे, अशी विचारणा केंद्राने उत्तर प्रदेश सरकारकडे केली आहे.

Why is not a record under the strict jurisdiction of crime? | बदायूँतील गुन्ह्याची कठोर कलमान्वये नोंद का नाही?

बदायूँतील गुन्ह्याची कठोर कलमान्वये नोंद का नाही?

>केंद्राची राज्याला विचारणा : दुबळ्या वर्गावर अत्याचाराचेच प्रकरण
नवी दिल्ली : बदायूँ येथील दोन बहिणींवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणाची नोंद अनुसूचित जाती-अनुसूचित जनजाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याच्या कठोर कलमान्वये का केली नाही ते स्पष्ट करावे, अशी विचारणा केंद्राने उत्तर प्रदेश सरकारकडे केली आहे. 
गृहराज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी म्हटले, कायदा आहे, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजातीला अत्याचारापासून वाचविण्यासाठी तो बनविला गेला आहे. बदायूँचे प्रकरण हे दुबळ्य़ा वर्गावर केलेल्या अत्याचाराचे स्पष्ट उदाहरण आहे. राज्य सरकारने आरोपींविरुद्ध अत्याचार प्रतिबंध कायदा का लावला नाही हे आपल्याला ठाऊक नाही. हा एक गंभीर गुन्हा  आहे आणि दोषी व्यक्तींना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रानेही बदायूँ हत्येचा निषेध केला आहे.  
सीपीआयची राज्यभर निदर्शने
लखनौ- सामूहिक बलात्कार व हत्येच्या प्रकरणाचा निषेध करण्यासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीने (सीपीआय) राज्यभर निदर्शने करण्याचे निश्चित केले आहे. 
 
पासवान पीडितांना भेटले
-बदायूँ- केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी येथील सामूहिक बलात्कार व हत्येला बळी पडलेल्या दोन मुलींच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली व त्यांची मागणी पंतप्रधानांसमोर ठेवण्याचे आश्वासन दिले.
- यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप पीडित कुटुंबाला भेट न दिल्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. 
 
 
तसेच यामागे राज्य सरकार व आरोपींदरम्यान काही साटेलोटे असल्याच्या शक्यतेकडेही अंगुलनिर्देश केला. 
पासवान यांच्यासोबत त्यांचे चिरंजीव चिराग पासवान होते जे अलीकडेच लोकसभेत निवडून आले असून पक्षाच्या संसदीय मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. यावेळी चिराग पासवान यांनी सरकार नागरिकांना वीज व पाणी उपलब्ध करून देण्यात असक्षम असले तरी किमान सुरक्षा पुरवू शकते, सुरक्षेचा अधिकार हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असून तो सरकारने पुरविलाच पाहिजे असे मत व्यक्त केले. यावेळी त्यांनी मुलायमसिंग यांच्या, बलात्कारी मुलांना फाशी दिले जाऊ नये या वक्तव्याने आरोपींना बलात्काराला प्रेरित केल्याची शक्यता व्यक्त केली.
या कुटुंबाला भेट दिल्यानंतर रामविलास पासवान यांनी, हे कुटुंब अतिशय भयभीत असून या गावात एक कायमस्वरुपी पोलीस ठाणो असावे अशी मागणी व्यक्त केली. या प्रकरणाची चौकशी वेगाने व निर्भया प्रकरणाप्रमाणोच केली जावी अशी मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे ते यावेळी म्हणाले. आरोपींना कठोरतम शिक्षा दिली जावी ज्यामुळे गुन्हेगारांना जरब  बसेल. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी केली जावी अशीही मागणी केली. यावेळी त्यांनी बलात्काराच्या घटनांचे मुख्य कारण घरोघरी शौचालय नसणो हे असल्याचे सांगितले. सुलभ शौचालयाची व्यवस्था सर्व देशभरात केली जाण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
या पीडित कुटुंबाने राज्य सरकारकडून नुकसानभरपाईची रक्कम घेण्यास नकार दिल्याचे सांगून पासवान यांनी, त्यांना फक्त न्याय हवा आहे असे म्हटले.
उसहैत गावातील कटरा सादतगंज भागात मंगळवारी रात्री शौचासाठी म्हणून बाहेर पडलेल्या 14 व 15 वर्षाच्या दोन चुलत बहिणींचे मृतदेह दुस:या दिवशी सकाळी झाडाला टांगलेल्या अवस्थेत आढळले होते. शवविच्छेदन अहवालात त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाल्याचे स्पष्ट झाले होते.
 
भाजपाची  निदर्शने
लखनौ : बदायूँ बलात्कारप्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारवर दबाव आणण्यासाठी आज भाजपाने येथे निदर्शने केली.  
भाजपाच्या महिला कार्यकत्र्यानी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या कार्यालयाला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी भाजपा कार्यकत्र्याना पांगविण्यासाठी पाण्याचा मारा केला. यामुळे अनेक कार्यकत्र्याना जखमा झाल्याचे पक्ष कार्यकत्र्याचे म्हणणो होते.  

Web Title: Why is not a record under the strict jurisdiction of crime?

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.