दोन कोटी दोन लाख टन एनपीके खत गेले कुठे?

१ कोटी ८० लाख टनाची मागणी असताना राज्यात २ कोटी २ लाख टन एनपीके खताचे वितरण करण्यात आले आहे. आणखी १ कोटी ७७ लाख टन खताचा पुरवठा करण्यात येणार आहे.

हायकोर्टात याचिका : कृषी आयुक्तांना प्रतिवादी करण्याचे निर्देश
नागपूर : १ कोटी ८० लाख टनाची मागणी असताना राज्यात २ कोटी २ लाख टन एनपीके खताचे वितरण करण्यात आले आहे. आणखी १ कोटी ७७ लाख टन खताचा पुरवठा करण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला आज, बुधवारी ही माहिती दिली. असे असले तरी आवश्यकतेनुसार एनपीके खत मिळत नसल्याची अनेक भागातील शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. यामुळे खत गेले कुठे हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने संबंधित जनहित याचिकेत कृषी आयुक्तांना प्रतिवादी करण्याचे निर्देश देऊन ३० जुलै रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.
अमरावती येथील नेरपिंगळाई विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे व्यवस्थापक सुनील मेहरे यांची ही याचिका आहे. केंद्र शासनाने ३ कंपन्यांना नैसर्गिक वायूचा पुरवठा बंद केल्यामुळे राज्यात एनपीके खताचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.
ऐन पेरणीच्या हंगामात शेतकऱ्यांना या संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. विदर्भातील शेतकरी याचिकाकर्त्या संस्थेचे सदस्य असून ही संस्था त्यांना एनपीके (नायट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटॅशिअम) खताचा पुरवठा करते. केंद्र शासनाने गेल्या मे महिन्यात पुणे येथील दीपक फर्टिलायझर्स अँड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन, मुंबई येथील राष्ट्रीय केमिकल अँड फर्टिलायझर्स व वडोदरा येथील गुजरात स्टेट फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्स कंपनीला नैसर्गिक वायूचा पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे तिन्ही कंपन्या पुरेशा प्रमाणात एनकेपी खताचे उत्पादन व पुरवठा करण्यात अपयशी ठरत आहेत.
याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. शासन एनपीके खत उत्पादकांना डावलून युरिया उत्पादकांना नैसर्गिक वायू देत असल्याचा याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)