सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांना दिलासा कधी मिळणार?

टाळेबंदीमुळे अनुदान रखडले; कर्मचाऱ्यांवर आली उपासमारीची वेळ; ग्रंथालये सुरू करण्याची होतेय मागणी 

- स्वप्नील कुलकर्णी 

मुंबई : शिक्षणाच्या प्रसारासाठी, ज्ञान, माहिती आणि मनोरंजन यांचे प्रमुख केंद्र म्हणून सार्वजनिक ग्रंथालय प्रणाली सरकारने विकसित केली आहे. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रंथ देवघेवीतून कोरोना संसर्ग होण्याची शक्यता असल्याचे कारण देत राज्यातील सर्व सार्वजनिक ग्रंथालये ३१ आॅगस्टपर्यंत बंदच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गेले पाच महिने वाचनालये बंद आहेत, त्यातच मागील वर्षाचे अनुदान मंजूर होऊनही रखडल्याने राज्यातील एकवीस हजारांहून अधिक कर्मचाºयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचाºयांना दिलासा कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

राज्यात सध्या बारा हजार १४९ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. त्यामध्ये एकवीस हजारांहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. शासनाने नेमून दिलेल्या अ, ब, क, ड अशा वर्गवारीनुसार या अनुदानाचे वितरण होत असते. यामध्ये जुलै-आॅगस्ट महिन्यात अनुदानाचा पहिला टप्पा दिला जातो. यंदा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उशिरा म्हणजेच जुलै महिन्यात अनुदानाचा पहिला टप्पा मिळाला असला तरी शासनाने सर्वच विभागात खर्चावर नियंत्रण आणल्यामुळे अनेक ग्रंथालयांना अनुदानाचा दुसरा टप्पा मंजूर होऊनही अद्याप मिळाला नाही. त्यामुळे ग्रंथालयाचा इतर खर्च तसेच कर्मचाºयांचे वेतन कसे द्यायचे, हा प्रश्न आहे. एकूणच ग्रंथालयांची आर्थिक गाडी रुळावर आणण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करून ग्रंथालये सुरू करायला हवीत, तरच ‘गाव तिथे वाचनालय’ या संकल्पनेला संजीवनी मिळेल.

ग्रंथालयाचा वर्ग मिळणारे अनुदान
जिल्हा - अ ७,२०,०००
तालुका - अ ३,८४,०००
इतर - अ २,८८,०००
जिल्हा - ब ३,८४,०००
तालुका - ब २,८८,०००
इतर - ब १,९२,०००
तालुका - क १,४४,०००
इतर - क ९६,०००
ड वर्ग ३०,०००

विभाग सार्वजनिक वाचनालये
अमरावती २०४१
औरंगाबाद ४२६९
नागपूर ११०८
नाशिक १६७०
पुणे ३१४५
मुंबई ६२२

कोरोनामुळे गेली ४-५ महिने सार्वजनिक ग्रंथालये बंद आहेत. येथे काम करणारा कर्मचारी तुटपुंज्या वेतनात काम करतो. त्याला इतर सुविधा उपलब्ध नसतात. या सर्वांचा विचार करून शासनाने त्यांना किमान वेतन श्रेणी लागू करावी. ग्रंथालयांची आर्थिक घडी बसण्यासाठी ती पुन्हा सुरू करण्यासाठी लवकरात लवकर उपाययोजना उपलब्ध करून द्यायला हवी.
- नंदू बनसोड, कार्यवाह,
सार्वजनिक वाचनालय कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य