कधी मिळणार गिरणी कामगारांना घरकूल

महाराष्ट्रात २००२-०३ मध्ये गिरण्या बंद झाल्या. गिरण्या बंद झाल्याने मुंबई सोडून उर्वरित महाराष्ट्रातील २० हजारावर कामगार बेरोजगार झाले. या गिरणी कामगारांनी घरकुलाची मागणी सरकारकडे केली होती.

२० हजार कामगारांवर अन्याय : कामगारांच्या वसाहतीकडेही दुर्लक्षमंगेश व्यवहारे - नागपूर महाराष्ट्रात २००२-०३ मध्ये गिरण्या बंद झाल्या. गिरण्या बंद झाल्याने मुंबई सोडून उर्वरित महाराष्ट्रातील २० हजारावर कामगार बेरोजगार झाले. या गिरणी कामगारांनी घरकुलाची मागणी सरकारकडे केली होती. सरकारने गिरण्यांच्या जागा बिल्डरांना विकल्या, मात्र कामगारांना घरकुल काही उपलब्ध केले नाही. नागपुरातही १०० वर्षे जुन्या गणेशपेठ येथील मॉडेल मिल वसाहतीतील घरकुलाच्या निर्मितीसाठी उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही सात वर्षे लोटली आहे. मात्र अद्यापही घरकुलाची स्वप्नपूर्ती झालेली नाही. महाराष्ट्र व केंद्र सरकारने राज्यातील २५ पेक्षा अधिक कापडगिरण्या कामगारांना नुकसानभरपाई देऊन बंद केल्या. यातील १५ गिरण्या नागपूर, अकोला, हिंगणघाट, पुलगाव, कळमेश्वर, बडनेरा, अचलपूर, जळगाव, अमळनेर, नांदेड, औरंगाबाद, धुळे, सोलापूर, कोल्हापूर शहरात होत्या. यात जवळपास २० हजारावर कामगार काम करीत होते. महाराष्ट्रात कापड गिरण्या बंद झाल्यानंतर मुंबईतील गिरणी कामगारांनी आंदोलन करून, गिरणीच्या जागेवर घरे बांधून देण्याची मागणी केली. महाराष्ट्र सरकारने ही मागणी मान्य करून, मुंबईच्या गिरणी कामगारांना ६० हजारावर घरकुल उपलब्ध केले. मुंबईच्या धर्तीवर उर्वरित महाराष्ट्रातील गिरणी कामगारांना घरे मिळावी, यासाठी डझनभर निवेदन देऊनही, सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. कामगारांना घरकुल उपलब्ध करून न देता सरकार गिरणीच्या जागा बिल्डरांना विकत आहे. नागपुरात गिरणीची जागा ८० एकराच्या वर होती. यापैकी केवळ १३ एकर जागा राहिली आहे. उर्वरित जागा बिल्डर्सला विकण्यात आली आहे. महाराष्ट्र मोफीसिल टेक्सटाईल्स अ‍ॅण्ड अलाईड इंडस्ट्रीज वर्कर्स फेडरेशनच्या माध्यमातून मुंबईच्या धर्तीवर इतरत्रही कामगारांना घरे बांधून देण्याची मागणी होत आहे. यासंदर्भात राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी गृहराज्यमंत्री सचिन अहिर यांच्याकडे पाठपुरावा केला. मात्र त्यांनी निव्वळ आश्वासन देऊन, कामगारांच्या समस्येकडे दुर्लक्ष केले.नवीन सरकार सोडविणार का समस्या?कामगारांच्या प्रश्नासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस आमदार असताना त्यांनी या समस्येवर विधानसभेत आवाज उचलला होता. त्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री व गृहनिर्माण राज्यमंत्र्यांनी आश्वासनही दिले होते. आता आवाज उचलणारे आमदार मुख्यमंत्री झाले आहे. त्यांच्याकडून अपेक्षा वाढल्या असल्याचे मत माजी मंत्री व महाराष्ट्र मोफीसील टेक्सटाईल्स अ‍ॅण्ड अलाईड इंडस्ट्रीज वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष हरिभाऊ नाईक यांनी व्यक्त केले.