दहशतवादी हल्ला झाला तर?

शहरातील सहा हजार आणि बाहेरचे चार हजार पोलीस अधिवेशनाच्या निमित्ताने उपराजधानीत आहेत. तरीसुद्धा शहरात खून, बलात्कार, चेनस्रॅचिंग, जबरी चोऱ्या, घरफोड्या आणि लुटमारीचे गंभीर गुन्हे रोजच घडत आहेत.

मॉलमध्ये सुरक्षेचे तीनतेरा : टार्गेट कसे रोखाल ?
नरेश डोंगरे - नागपूर
शहरातील सहा हजार आणि बाहेरचे चार हजार पोलीस अधिवेशनाच्या निमित्ताने उपराजधानीत आहेत. तरीसुद्धा शहरात खून, बलात्कार, चेनस्रॅचिंग, जबरी चोऱ्या, घरफोड्या आणि लुटमारीचे गंभीर गुन्हे रोजच घडत आहेत. शहरातील गुन्हेगारी रोखण्यात पोलीस अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे नागपूरकर कमालीचे अस्वस्थ आहेत. स्थानिक गुन्हेगारांना रोखण्यात पोलिसांना यश मिळत नाही, तेथे उपराजधानीत दुर्दैवाने दहशतवादी हल्ला झाला किंवा ‘सिडनी’सारखी ओलीस ठेवण्याची घटना घडली तर काय होईल, असा धडकी भरवणारा प्रश्न नागपूरकरांना पडला आहे.
यापूर्वी काय घडले
उपराजधानी दहशतवाद्यांच्या हिटलिस्टवर असल्याचे सर्वश्रुत आहे. कोणत्याही वेळी येथे घातपात होऊ शकतो. यापूर्वी येथे दोनदा घातपाताचे प्रयत्न झालेले आहेत. महालमधील बडकस चौकात २००४ मध्ये पाईप बॉम्ब ठेवले गेले. २००६ मध्ये संघ मुख्यालयावर पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी हल्ला केला होता. उपराजधानीत बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या सारखी वाढत आहे.
मॉलमध्ये सुरक्षेत गोलमाल
शहरातील महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील स्थळांवरचा पोलीस बंदोबस्त ठिकठाक आहे. मात्र, अन्य ठिकाणी गोलमाल आहे. सीताबर्डीतील मॉलसह शहरातील बहुतांश मॉल-मल्टिप्लेक्समध्ये सुरक्षेची व्यवस्था कमकुवत आहे. अनेक ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित नाही. दोन-चार गणवेषधारी सुरक्षारक्षक तेवढे तेथे उभे दिसतात. हीच अवस्था बहुतांश बड्या हॉटेलमधील आहे. बहुतांश नामांकित शाळा, महाविद्यालयात सुरक्षा व्यवस्थेची स्थिती फारच चिंताजनक आहे. सध्या हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने उपराजधानीत अनाहूत पाहुण्यांची गर्दी वाढली आहे. या गर्दीत कोणता दहशतवादी, कोणत्या वेळेला, कुठून येईल आणि यापैकी कोणत्या ठिकाणातील उपस्थितांना वेठीस धरेल, त्याचा नेम नाही.
उपराजधानीचे महत्त्व
केंद्र आणि महाराष्ट्रासह अनेक राज्याची ‘प्रेरणाभूमी’ नागपूर आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय, दीक्षाभूमी, ताजुद्दीन बाबांचा दर्गा, रेल्वेस्थानक, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ही महत्त्वपूर्ण तेवढीच संवेदनशील स्थळे आहेत. यातील संघ मुख्यालय आणि रेल्वेस्थानक दहशतवाद्यांच्या हिटलिस्टवर असल्याचे जगजाहीर आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी तसेच उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशा अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती नागपुरात वास्तव्याला असतात. शिवाय केंद्रातील मंत्री, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अन्य अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची ‘प्रेरणाभूमी’त नेहमीच ये-जा असते.
सुरक्षा यंत्रणाच खिळखिळी
दहशतवादविरोधी पथकाच्या (एटीएस) स्थानिक शाखेची अवस्था फारच वाईट आहे. संघ मुख्यालयावर हल्ला झाल्यानंतर येथे एटीएसचे युनिट देण्यात आले. उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारी येथील प्रमुख राहील असे सांगण्यात आले होते. मात्र, प्रारंभापासूनच येथील युनिटला तो अधिकारी मिळाला नाही. ९ अधिकारी आणि ५५ कर्मचाऱ्यांचे संख्याबळ मंजूर असताना ६० टक्के संख्याबळावर सध्या एटीएसचे काम सुरू असल्याचे समजते. जे आहेत, त्यांच्याकडे अत्याधुनिक साधन सुविधा नाहीत. अत्याधुनिक हत्यारे, बुलेटप्रूफ जॅकेट नाहीत. या युनिटमध्ये स्वेच्छेने कोणता अधिकारी आल्याचे ऐकिवात नाही. जे येतात ते टाईमपास करतात. त्याचमुळे या युनिटकडून गेल्या सहा वर्षात कोणतीही उल्लेखनीय कामगिरी झालेली नाही. येथे पुरुषोत्तम चौधरी नामक अधिकारी असताना स्थानिक युनिटने अनेक चांगल्या कामगिरी बजावल्या होत्या. दिल्लीतील बाटला हाऊस चकमकीच्या आरोपींशी संबंध असलेल्या ताल्लाह आमिर या अभियंत्याला धावत्या ट्रेनमध्ये पकडण्याची कामगिरी चौधरी यांनी बजावली होती. मुंबईतील लोकल ट्रेनमधील स्फोटाच्या मालिकेचा मास्टर मार्इंड, त्याचा साथीदारही नागपुरात पकडला गेला होता. दंगली भडकावण्याच्या आरोपात एका परप्रांतीयालाही अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यानंतर अशी कोणती महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली गेली नाही. गेल्या वर्षी बिहारमधील स्फोटाचा संशयित नागपुरात लपून होता. तो निघून गेल्यानंतर स्थानिक सुरक्षा व्यवस्थेला त्याची माहिती कळाल्याचे चर्चा सुरू झाली होती. हीच स्थिती नक्षलविरोधी अभियानाची (एएनओची) आहे. गडचिरोलीशी संबंध ठेवणारे नक्षलवादी समर्थक कोल्हापूर, पुण्या, मुंबईत पकडले जातात. स्थानिक युनिटला मात्र कुठेही काही सापडत नाही.