Maharashtra Election 2019 : महाराष्ट्रात आचारसंहिता लागू; जाणून घ्या, काय असते Code of Conduct!

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019 : निवडणुका मुक्त आणि पारदर्शकपणे व्हाव्यात, या हेतूने ही मार्गदर्शक तत्त्वं ठरवण्यात आली आहेत.

महाराष्ट्रात आगामी विधानसभा निवडणुकांची घोषणा झाली असून विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा घोषित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, 21 ऑक्टोबरला मतदान घेण्यात येणार असून 24 ऑक्टोबरला निकाल जाहीर होईल. त्यामुळे महाराष्ट्रात दिवाळीपूर्वीच फटाके फुटणार आहेत.

निवडणूक... मग ती ग्रामपंचायतीची असो किंवा लोकसभेची; टीका, आरोप-प्रत्यारोप तर होतातच! पण, प्रचारादरम्यान एकमेकांची उणीदुणी काढताना काही पथ्यं प्रत्येक उमेदवाराने आणि नेत्याने पाळणं बंधनकारक असतं. निवडणूक जाहीर झाल्यापासून ते निकाल लागेपर्यंत कसं वागायचं, कसं बोलायचं, याचे जे नियम निवडणूक आयोगाने तयार केले आहेत, तीच आचारसंहिता. म्हणजेच, Model Code of Conduct.

निवडणुका मुक्त आणि पारदर्शकपणे व्हाव्यात, या हेतूने ही मार्गदर्शक तत्त्वं ठरवण्यात आली आहेत. त्यालाच आचारसंहिता असं म्हटलं जातं. निवडणूक आयोगाने आज विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केल्यानंतर ही आचारसंहिता राज्यभरात लागू झाली आहे. या आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईची तरतूद आहे.

आचारसंहिता म्हणजे काय ?
- निवडणुक आयोग ज्या वेळेस निवडणुका जाहीर करते त्यावेळेपासून आचारसंहिता लागू होते. निवडणूक आयोग एक पुस्तिका छापतं, त्याच्यात राजकीय पक्षांनी या काळात काय करावं आणि काय करु नये याची माहिती दिलेली असते. या पुस्तिकेत प्रलोभनांपासून सरकारी मालमत्तेचा वापर, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी काय करावं तसंच करु नये याची यादी दिली जाते. उदा. या काळात सरकारी वेबसाईट आदींमधून मंत्र्यांचे, पंतप्रधानांचे फोटो काढून टाकण्यात येतात.

आचारसंहितेत कुठली बंधनं येतात ?
- प्रचारासाठी राजकीय पक्षाकडून किती गाड्या वापरण्यात येणार आहेत, किती लोक असणार याची माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी लागते. उमेदवाराला प्रचार करण्यासाठी खर्चाची अट टाकण्यात येते. त्या रकमेच्या आतच त्याला खर्च करता येतो. तसंच मोठे पक्ष निवडणुकीच्या काळात जो खर्च करतात, तो उमेदवाराच्या वैयक्तिक खर्चामध्ये धरण्यात येतो.

*आचारसंहितेच्या काळात पाळायची ठळक पथ्यं*

टीका करायची असेल तर ती राजकीय धोरणांवर करा. कामं, वचनं पूर्ण केली नसतील त्यावर बोट ठेवा. परंतु, एखाद्याच्या जातीवरून किंवा धर्मावरून टीका नको.

मतदारांकडे मतं मागताना आपण केलेली कामं दाखवा. कुठल्याही वस्तूचं आमीष देणं किंवा धमकावणं हे कायद्यात बसत नाही.

सत्ताधाऱ्यांनी पक्षाच्या कामासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर करणं हा आचारसंहितेचा भंग ठरतो. मंत्री म्हणून दौऱ्यावर गेलेल्या नेत्याने त्याच्या पक्षाच्या बैठकीत सहभागी होणं योग्य नाही.

आचारसंहितेच्या काळात सरकारला नव्या घोषणा करता येत नाहीत किंवा एखाद्या योजनेसाठी निधीही जाहीर करता येत नाही.

सगळेच पक्ष आपापल्या जाहीरनाम्यांमध्ये आश्वासनं देत असतात. परंतु, मतदारांना मोठ्या प्रमाणात प्रभावित करू शकतील, अशी आश्वासनं देणं आचारसंहितेत बसत नाही.

मतदान केंद्रांमध्ये अधिकारी, कर्मचारी आणि मतदार यांच्याशिवाय कुणालाही जाण्याची परवानगी नसते. म्हणूनच, मतदान केंद्रापासून 100 मीटर अंतरावर अनेक पक्षांचे कार्यकर्ते टेबल टाकून बसल्याचं पाहायला मिळतं.  

एखाद्या उमेदवाराने आचारसंहितेचा भंग केल्यास त्याची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे करता येते. त्यानंतर, आयोगाचे निरीक्षक तपास करून कारवाईबाबत निर्णय घेतात.