महायुती सरकारने मनोज जरांगेंना कोणती आश्वासने दिली? आता आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 30, 2025 17:50 IST2025-01-30T17:49:04+5:302025-01-30T17:50:52+5:30

Maratha Reservation: मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी पुन्हा एकदा सुरू केलेले उपोषण मनोज जरांगे पाटील यांनी स्थगित केले.

what assurance did the state govt make to manoj jarange patil on maratha reservation issue | महायुती सरकारने मनोज जरांगेंना कोणती आश्वासने दिली? आता आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल?

महायुती सरकारने मनोज जरांगेंना कोणती आश्वासने दिली? आता आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल?

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाचा लढा आता आणखी तीव्र होऊ शकतो, असा कयास बांधला जात आहे. एकीकडे मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी नव्याने घेतली जाणार असून, दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषण स्थगित केले असले तरी महायुती सरकारला मोठा इशारा देण्यात आला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थगित करताना तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. 

देवेंद्र फडणवीस मराठ्यांशी १०० टक्के गद्दारी करणार नाही. ते आमच्या मागण्या मान्य करतील जर नाही केले तर लवकरच आम्ही मुंबईला येण्याची तारीख जाहीर करू. यावेळी मुंबई जाम होऊ शकते, मराठे माघारी येऊ शकत नाही. आमच्या लेकराला नख लागू देऊ नका. जर पोरं बिथरले तर आमदार, खासदारांना हाणतील, मराठ्यांनी एकदा निर्णय घेतला तर माघारी घेणार नाही, असे सांगत आंदोलनाची पुढील दिशा काय असू शकेल, याबाबत मनोज जरांगे पाटील यांनी सूतोवाच केले. विधानसभा निवडणुकीपूर्वीही मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत येऊन आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. 

महायुती सरकारने मनोज जरांगेंना कोणती आश्वासने दिली?

सरकारकडून मनोज जरांगे पाटील यांना काही आश्वासने देण्यात आली आहे. बीड प्रकरण लावून धरणाऱ्या सुरेश धस यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली आणि सरकारकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनांची यादी वाचून दाखवली. न्यायमूर्ती शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. हैदराबाद गॅझेटियार तपासून शिंदे समितीकडून अहवाल घेऊन उचित कारवाई करण्यात येईल असेही आश्वासन देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री दिल्लीत जरी प्रचारात असले तरी त्यांनी स्वतः सर्व प्रस्ताव मागून घेऊन त्याच्यावरती त्यांनी मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकावरील दाखल झालेले केसेस फक्त माननीय उच्च न्यायालयाचे निर्देशानुसार व शासन निर्णयानुसार तपासून मागे घेण्याबाबत उचित कारवाई करण्यात येईल. कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर स्थापन केलेल्या कक्षामार्फत कार्यवाही चालू राहील व त्यास गती देण्यात येईल. उपोषण मागे घेण्याची शासनाच्या वतीने विनंती करण्यात आलेली आहे.

दरम्यान, पावणे दोन वर्ष मी सहन केले. मी फडणवीसांना उत्तर मागितले होते, पण त्यांनी काही दिले नाही. ८ मागण्या केल्या त्या पूर्ण करणार की नाही? मराठ्यांच्या मागणीची अंमलबजावणी केली नाही तर मी सरकारला सुखी राहू देणार नाही. मागण्यांची अंमलबजावणी झाली नाही तर मुंबईला येण्याची तारीख घोषित करेन. मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी आपण सामूहिक उपोषण केले. इतके दिवस बसावे लागेल वाटले नाही, असे सांगत मनोज जरांगे पाटील यांनी हल्लाबोल केला.
 

Web Title: what assurance did the state govt make to manoj jarange patil on maratha reservation issue

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.