पाणीवापराला येणार शिस्त, महाराष्ट्र राज्याची जलनीती जाहीर

नवीन पाणीपुरवठा योजनांसाठी जलाशयातून बंद नलिकेद्वारे पुरवठा करणेअनिवार्य असेल.

मुंबई : राज्यात पाण्याच्या मनमानी वापराला चाप लावतानाच त्याच्या नियोजनबद्ध वापरासाठीच्या नियमांचा अंतर्भाव असलेली जलनीती जलसंपदा विभागाने आज जाहीर केली. त्यात शहरी भागात ‘रेन हार्वेस्टिंग’ अनिवार्य करण्याची तरतूद आहे. तसेच शहरी व ग्रामीण पाणी पुरवठ्यातील निकषातील तफावत टप्प्याटप्प्याने दूर करण्यात येणार आहे.

नवीन पाणीपुरवठा योजनांसाठी जलाशयातून बंद नलिकेद्वारे पुरवठा करणेअनिवार्य असेल. सद्यस्थितीत कालवा आणि नदी स्रोतातून पाणीपुरवठा होणाऱ्या योजना टप्प्याटप्प्याने जलनाशयातून बंद नलिकेद्वारे पाणी घेणाºया योजनांमध्ये रुपांतरित करण्यात येतील, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी लोकमतला दिली. सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासन सक्षम पायाभूत सुविधा तयार करेल. पहिल्या टप्प्यात ऊस, केळी यासारख्या अधिक पाणी लागणाºया पिकांना सूक्ष्म सिंचनाखाली आणले जाईल. तसेच कमी पाणी लागणाºया पीक पद्धतीस प्रोत्साहन दिले जाईल. जलसाठ्यांमधील पाण्याचे वाटप करताना पिण्याचे पाणी, इतर घरगुती गरजांना पूर्वीसारखेच प्रथम प्राधान्य असेल. त्यानंतर शेती, उद्योग, सांस्कृतिक, धार्मिक समारंभ, करमणूक, क्रीडा असा प्राधान्यक्रम राहील. जलनीतीवरील संशोधनासाठी एक स्वायत्त केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे.

जलनीतीची वैशिष्ट्ये
एक दशलक्ष घनमीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक वार्षिक पाणीवापर करणाºया कारखान्यांना वार्षिक जल अहवाल प्रसिद्ध करणे अनिवार्य असेल. पाण्याची तूट असलेल्या उपखोºयात कृषी आधारित उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येईल. लागवडीलायक लाभक्षेत्राच्या प्रत्येक हेक्टरसाठी तीन हजार घनमीटरपेक्षा अधिक सरासरी वार्षिक पाणी उपलब्धता असलल्या उपखोऱ्यांमध्ये अधिक पाणी लागणाºया उद्योगांना परवानगी दिली जाईल.