मुंबई : तीनशेपर्यंत कर्मचारी असलेला उद्योग बंद करण्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज असणार नाही, तसेच सर्वच प्रकारच्या उद्योगांना वर्षाकाठी ४५ दिवसांचा पगार भरपाई म्हणून द्यावा लागेल अशा सुधारणा राज्य सरकारने कामगार कायद्यात प्रस्तावित केल्या आहेत.
कायद्यातील सुधारणांसाठीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून त्याला राज्य सरकार मान्यता देणार की नाही यावरच या सुधारणांचे भवितव्य अवलंबून असेल. १०० वा त्यापेक्षा कमी कर्मचारी असलेले उद्योग बंद करायचे असतील तर यापूर्वी सरकारच्या परवानगीची गरज नसायची. मात्र आता ३०० पर्यंत कर्मचारी असलेला उद्योग बंद करायचा असेल तरी सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार नाही अशी सुधारणा प्रस्तावित आहे. परवानगी घ्यायची नसली तरी सरकारला त्या बाबतची माहिती द्यावीच लागेल. बंद होत असलेल्या उद्योगांकडून कामगार/कर्मचाऱ्यांना योग्य देणी दिली जात आहेत की नाही यावर सरकारचे नियंत्रण असेल.
यापूर्वी उद्योग बंद करताना नुकसान भरपाई म्हणून कर्मचाऱ्यांना वर्षाकाठी १५ दिवसाच्या पगार द्यावा लागत असे. मात्र आता वर्षाकाठी ४५ दिवसांचा पगार द्यावा लागणार आहे. एखादा कर्मचारी कंपनीत पाच वर्षे असेल तर त्याला २२५ दिवसांचा पगार द्यावा लागणार आहे.
किमान वेतनाचा पॅटर्नही बदलणारकामगार/कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनाचा पॅटर्न बदलण्याचेही प्रस्तावित आहे. आतापर्यंत ७६ प्रकारच्या वर्गवारी निश्चित करून त्यानुसार किमान वेतन निश्चित केले जात असे. मात्र आता कुशल कामगार, अर्धकुशल आणि अकुशल कामगार अशी वर्गवारी करून किमान वेतन निश्चित केले जाणार आहे.
उद्योगांच्या ग्रामीण, शहरी, विकसित, अविकसित झोनचा विचार करूनही किमान वेतन निश्चित केले जाईल.