ट्रू कॉलरने डेटा गोपनीयतेचा भंग केल्याचा जनहित याचिकेद्वारे दावा, राज्य, केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाची नोटीस

ट्रू कॉलर हे ॲप वापरकर्त्याची माहिती संकलित करते आणि ही माहिती ॲप वापरकर्त्यांची परवानगी न घेता त्यांच्या भागीदार कंपन्यांना देते, असा आरोप शशांक पोस्तुरे यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. याची सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. (True Caller)

मुंबई : ट्रू कॉलर (True Caller) या मोबाइल ॲपने हे ॲप वापरकर्त्यांची माहिती अन्य खासगी कंपन्यांना देऊन देशातील कायदेशीर तरतुदींचा भंग केला आहे, असा दावा जनहित 
याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी उच्च न्यायालयानेराज्य सरकार वकेंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.

ट्रू कॉलर हे ॲप वापरकर्त्याची माहिती संकलित करते आणि ही माहिती ॲप वापरकर्त्यांची परवानगी न घेता त्यांच्या भागीदार कंपन्यांना देते, असा आरोप शशांक पोस्तुरे यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. याची सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.

ट्रू कॉलर हे वापरकर्त्यांचे एकप्रकारे शोषण करीत आहे. कारण वापरकर्त्यांना अन्य दुसरा पर्याय नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. याचा लाभ कोणत्या कंपन्यांना मिळतो, अशी विचारणा न्यायालयाने याचिककर्त्यांकडे केली. गुगल इंडिया, भारती एअरटेल, आयसीआयसीआय बँक आणि अनेक कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांना ही माहिती पुरविली जाते, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

आपण राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य आयटी विभाग, ट्रू कॉलर इंटरनॅशनल एलएलपी, आयसीआयसीआय बँक आणि नॅशनल पेमेंट काॅर्पोरेशनला प्रतिवादी केले असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

तीन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश
केंद्र सरकारने नीट छाननी न करताच या ॲपला परवानगी दिली आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. ‘ट्रू कॉलर हे मोबाइल ॲपद्वारे नागरिकांची गोपनीय माहिती त्यांच्या परवानगीशिवाय अन्य कंपन्यांना पुरविते. त्यामुळे प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावणे योग्य आहे, असे आम्हाला वाटते, असे म्हणत न्यायालयाने सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीसवर तीन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.