Farmers Issue, Maharashtra Assembly Monssson Session 2025: राज्यात शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत. दररोज शेतकरी हवालदिल होत आहेत. राज्यात यावर्षी जानेवारी ते मार्च या कालावधीत ७६७ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. यातील २०० प्रकरणे अपात्र ठरली असून १९४ प्रकरणांची चौकशी प्रलंबित आहे. एकीकडे शेतकरी आत्महत्या होत असताना सरकार शेतकऱ्यांना मदत देत नाही. आणि दुसरीकडे शक्तिपीठ महामार्गासाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर केला जातोय. 'शक्तिपीठ' प्रकल्पासाठी सरकारकडे पैसे आहेत, मग शेतकरी कर्जमाफीसाठी पैसे का दिले जात नाहीत? असा सवाल काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज विधानसभेत स्थगन प्रस्तावात उपस्थित केला. पण स्थगन प्रस्ताव नाकारल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला.
"कृषिमंत्री शेतकऱ्यांना भिकारी म्हणतात. माजी मंत्री बबनराव लोणीकर शेतकऱ्यांविरोधात आक्षेपार्ह विधान करतात. त्यांचा अपमान करतात. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना पैसे मिळालेले नाही, कापसाला भाव मिळालेला नाही. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मालाला दीडपट भाव देऊ असे आश्वासन दिले होते. निवडणुकीआधी कर्जमाफी करू अशी घोषणा केली होती. आता मात्र सरकार समितीला पुढे करत आहे. पण शेतकरी कर्जमाफीसाठी समिती नकोच. त्याची गरज नाही," अशी भूमिका विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत मांडली.
"शक्तिपीठ महामार्गाच्या प्रकल्पासाठी सरकार २० हजार कोटी मंजूर करतात. पण शेतकरी कर्जमाफीसाठी पैसे नाहीत का? राज्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट आहे. नांगराला बैल जुंपण्याचा खर्च परवडत नाही म्हणून लातूरमधील एका ६५ वर्षीय अंबादास पवार या शेतकऱ्याने बैलाऐवजी स्वतःला नांगराला जुंपले. त्यामुळे सर्व कामकाज बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करावी," अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.
अध्यक्षांनी स्थगन प्रस्ताव फेटाळल्यामुळे विरोधक आक्रमक झाले. शेतकरी प्रश्नावर सरकार असंवेदनशील आहे, चर्चा टाळत असल्याने सरकारचा निषेध करत विरोधकांनी सभागृहाचा बहिष्कार केला.