हिंदी सक्तीचा निर्णय उद्धव ठाकरेंनीच घेतला; विधानसभेत देवेंद्र फडणवीसांनी थेट पुरावेच दाखवले

आमचे सरकार आल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी पहिलीपासून हिंदी शिकवण्यात यावी असा त्रिभाषा सूत्राचा जीआर काढला. त्यानंतर आम्हाला अनेकांनी ठोकले. सगळे तुम्ही केले. करून करून भागले आणि देवपुजेला लागले असा प्रकार झाला असा टोला देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरेंना लगावला. 

मुंबई - निवडणुकीपूर्वी राज्यात हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप प्रत्यारोप झाले होते. मात्र आज विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदी सक्तीचा निर्णय उद्धव ठाकरेंनीच घेतल्याचे सांगत सभागृहात थेट पुरावेच दाखवले. यात मंत्रिमंडळाचे इतिवृत्त, उद्धव ठाकरेंची सही, प्रसारमाध्यमातील बातम्या आणि एका फोटोचाही उल्लेख केला.

हिंदी सक्तीवरून भास्कर जाधवांनी सरकारवर निशाणा साधला होता. त्याचाच धागा पकडत मुख्यमंत्री फडणवीसांनी जोरदार पलटवार केला. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, हिंदी सक्ती यावर वस्तुस्थिती मांडली पाहिजे. जेव्हा नवीन शैक्षणिक धोरण आले तेव्हा उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री होते. या विषयावर २१ सप्टेंबर २०२० रोजी मुख्यमंत्र्‍यांनी तज्ज्ञ समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. मग १६ ऑक्टोबर २०२० ला डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जीआर काढून एक टास्क फोर्स तयार केला. या समितीत विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष सुखदेव थोरात, कुलगुरू पेडणेकर, SNDT च्या कुलगुरू शशिकला वंजारी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रमोद येवले, माजी कुलगुरू डॉ. राजन वेळूरकर, डॉ. विलास सपकाळ, प्रा. जी.डी. यादव, विलास पाटील, निरंजन हिरानंदानी, भारत अहुजा, मिलिंद साटम, अजित जोशी, शिवविद्या प्रबोधिनीचे विजय कदम हे उद्धवसेनेचे उपनेते आहेत तेदेखील या समितीत होते आणि उच्च शिक्षण संचालक धनराज माने या समितीत होते. एकूण १८ पैकी १६ जण मराठी होते असं त्यांनी सभागृहात वाचून दाखवले. 

त्यानंतर  १४ सप्टेंबर २०२१ रोजी या समितीने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे १०१ पानी अहवाल सादर केला. त्याचे फोटो माझ्याकडे आहेत. महाराष्ट्र शासनाने त्याचे ट्विट करत अहवाल स्वीकारतानाचा फोटो आहे. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी निर्देश देत समितीने दिलेल्या शिफारशींवर त्वरीत कार्यवाही राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात येईल असं सांगितले. १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी ही बातमी प्रसिद्ध झाली. बदलत्या काळात डिजिटल शिक्षण, परदेशी शिक्षण आवश्यक आहे. या शिफारशीप्रमाणे लवकरात लवकर अंमलबजावणी करून महाराष्ट्राला शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगतीपथावर ठेवण्यासाठी सर्व उपाययोजना करण्यात येतील असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटल्याची आठवणही मुख्यमंत्र्‍यांनी करून दिली.  

या अहवालात काय म्हटले होते?

या अहवालात भाषेचा उपगट होता. या उपगटात शिवविद्या प्रबोधिनीचे विजय कदम होते. या समितीच्या शिफारसीत इंग्रजी आणि हिंदी भाषा ही दुसरी भाषा म्हणून पहिल्या वर्गापासून लागू करण्यात यावी. पहिली ते बारावी असे १२ वर्ष विद्यार्थी इंग्रजी शिकतील तर त्यांना इंग्रजी भाषेचे ज्ञान येईल. विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी आणि अन्य तांत्रिक व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी ते सज्ज असतील. उच्च शिक्षण संस्थांमधून मराठीतून शिकवण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल. पण त्याच वेळी इंग्रजी आणि हिंदी भाषा पहिल्या वर्गापासून बारावीपर्यंत सक्तीची करण्यात यावी. आवश्यकता भासत असल्यास महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमातही इंग्रजी आणि हिंदी सक्तीची करावी अशा शिफारशी करण्यात आल्या होत्या अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

'हा' अहवाल उद्धव ठाकरेंनीच स्वीकारला

१४ सप्टेंबर २०२१ रोजी हा अहवाल आल्यानंतर तो २० जानेवारी २०२२ रोजी मंत्रिमंडळासमोर आला. त्याचे इतिवृत्त मी सभागृहात आणले आहे. विषय क्रमांक ५ डॉ. माशेलकर समितीचा अहवाल अवलोकनासाठी सादर, सदर धोरणासाठी कार्यगट स्थापन, समितीच्या शिफारशीनुसार प्रस्तावित कार्यवाहीस मान्यता दिली. यावर उद्धव ठाकरे यांची सही होती. मुख्यमंत्री असताना मंत्र्‍यांचे काही अस्तित्व नसते. त्याच्या पुढच्या आठवड्यात मिनिट्स मान्यतेलाही मंजुरी दिली. त्यावरही उद्धव ठाकरे यांची सही होती. या राज्यात मंत्रिमंडळापेक्षा कुणीही मोठे नाही. इंग्रजी आणि हिंदी पहिल्या वर्गापासून सक्तीची करावी ही शिफारस उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने स्वीकारले. मंत्रिमंडळाने एखादी गोष्ट स्वीकारल्यानंतर जीआर काढण्यासाठी मंत्र्‍यांकडे जात नाही. मंत्रिमंडळात जीआरसहित मान्यता देतो. त्यानंतर पुढची कार्यवाही होते. आमचे सरकार आल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी पहिलीपासून हिंदी शिकवण्यात यावी असा त्रिभाषा सूत्राचा जीआर काढला. त्यानंतर आम्हाला अनेकांनी ठोकले. सगळे तुम्ही केले. करून करून भागले आणि देवपुजेला लागले असा प्रकार झाला असा टोला देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरेंना लगावला. 

'त्याचे' क्रेडिट मी आनंदाने घेईन.. 

हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून आमचे राजसाहेबही त्यांच्यासोबत गेले. मला हे सभागृहाच्या कामकाजात आणायचे आहे. मी त्या गोष्टीचे नक्की क्रेडिट घेईन. देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे दोन भाऊ एकत्रित आले. त्याचे क्रेडिट मला घ्यायचे आहे. पण सगळे करायचे तुम्ही आणि ठोकायचे आम्हाला...? असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.