Maratha Reservation:मराठा आरक्षणावरुन गेल्या वर्षभरापासून राज्यात विविध आंदोलने सुरु आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांनी सरसकट मराठ्यांना आरक्षण मिळावं यासाठी अनेकदा आमरण उपोषण केलं आहे. दुसरीकडे ओबीसी नेत्यांनी ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याला कडाडून विरोध केला आहे. राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी दोन्ही समाजाच्या नेत्यांना पाठिंबा दिला होता. अशातच आता वंचित बहुजन आघाडीने वेगळी भूमिका घेतली आहे. सगेसोयरे हा अध्यादेश रद्द करावा असा ठराव वंचितच्या आरक्षण परिषदेत करण्यात आला आहे.
मराठा विरुद्ध ओबीसी आरक्षणाचा वाद पेटलेला असताना वंचित बहुजन आघाडीने वेगळी भूमिका घेतली आहे. छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांच्या १५० व्या जयंती निमित्त वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने राज्यभरात जिल्हास्तरावर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे होते. या कार्यक्रमातून वंचितने आरक्षणासंदर्भात मांडलेले ११ ठराव लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी बॅनरवर छापण्यात आले होते. या ठरवामध्ये आरक्षणाच्या संदर्भात वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली.
सध्या महाराष्ट्रात आरक्षणावरून पेटलेल्या मराठा विरुद्ध ओबीसी वादाच्या संदर्भातही वंचितने काही ठराव मांडले आहेत. गेल्या एक वर्षांत दिलेली मराठा समाजाला दिलेली कुणबी जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात यावीत अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे. यासोबतच सगसोयरेचा अध्यादेशाबाबतही वंचितच्या ठरावात महत्त्वाची भूमिका घेण्यात आली आहे. वंचित बहुजन आघाडीने केलेल्या ठरावांमुळे मोठा वाद पेटण्याची शक्यता आहे.
"आरक्षण हा देशातील वंचित, शोषित, नाहीरे वर्गाचा प्रतिनिधित्व मिळवण्याचा मार्ग आहे. मात्र केंद्र सरकार आणि राज्यसरकार आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात कायम टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसून येते. आरक्षणाची प्रामाणिक आणि प्रभावी 100% अंमलबजावणी करण्यात यावी आणि आजवरचा सर्व अनुशेष भरून काढावा," अशी मागणी वंचितने ठरावातून केली आहे.
"आरक्षण हा सामाजिक विषमता नष्ट करण्या साठीचा भारतीय संविधानाने दिलेला गंभीर सामाजिक कृती कार्यक्रम आहे. त्याची अंमल बजावणी काटेकोर पणे कायद्याने दिलेल्या नियमांनुसार झाली पाहिजे. परंतू गेल्या एक वर्षांपासून गरीब मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्रे देण्यात येत आहेत. कायद्याच्या कसोटीवर जे टिकणार नाही असे काम सत्तेचा दुरुपयोग करुन करण्यात आले आहे. हा ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळवून घेण्याचा प्रयत्न आहे. ओबीसींच्यासाठी वेगळे ताट राहिल असे तोंडी आश्वासन देत असताना ओबीसी कोट्यातून डल्ला मारण्याचा आडमार्ग शोधण्यात आला आहे. यामुळेच ओबीसी वर्गात अस्वस्थता व असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. सरकारचे हे वर्तन बेजबाबदार व पक्षपाताचे आहे व दडपशाहीचे व दादागिरीचे आहे. अशा प्रकारे गरीब मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे ताबडतोब थांबवण्यात आले पाहिजे व गेल्या एक वर्षांत दिलेली कुणबी जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात यावीत अशी मागणी," या ठरावाद्वारे करण्यात आली आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील हे सगेसोयरे शब्दावरुन आक्रमक भूमिका मांडत आहे. मराठा समाजाला सगेसोयरे निकषात बसणारे आरक्षण द्यावे आणि हे आरक्षण ओबीसी प्रवर्गातून मिळावे, अशा मागण्या मनोज जरांगे पाटील यांनी केल्या आहेत. मात्र वंचितने त्यांच्या ठरावात सगेसोयरेद्वारे जात प्रमाणपत्राला बगल देण्याचे काम केल्याचे म्हटलं आहे. "जात प्रमाणपत्र या अतिशय महत्त्वपूर्ण मानलेल्या पुराव्याला बगल देण्याचे काम 'सगेसोयरें' (रक्ताचे नातेवाईक नसलेल्यांना ) जातप्रमाणपत्र देण्याच्या अध्यादेशाद्वारे केलेले आहे. आरक्षण कायदा व नियमावली मधे चुकीची ढवळा ढवळ करण्याची मनमानी सरकार करत आहे. अशा प्रकारे संविधानाची आरक्षण निती आणि आरक्षणा मागिल सामाजिक भूमिकेशी द्रोह करण्याचा अपराध सरकार व आरक्षण विरोधक करताहेत. त्यामुळेच समाजतील सामाजिक सौहार्द व बंधुभावाला तडे जात आहेत. जाती समुहात भांडणे लावण्याचे हे षडयंत्र आहे," असेही वंचितने आपल्या ठरावात म्हटलं आहे.