वडनेरे समितीच्या शिफारशींना २०११ पासून केराची टोपली, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

राज्यातील धरणांमधून आपत्कालीन परिस्थितीत नेमका किती विसर्ग करावा यासाठी वडनेरे समिती नेमण्यात आली होती.

- अतुल कुलकर्णी
मुंबई : राज्यातील धरणांमधून आपत्कालीन परिस्थितीत नेमका किती विसर्ग करावा यासाठी वडनेरे समिती नेमण्यात आली होती. समितीच्या शिफारशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या होत्या. त्याबद्दलचा अध्यादेशही शासनाने ६ एप्रिल २०११ रोजी काढला. मात्र तेव्हापासून आजपर्यंत त्यावर कसलीही अंमलबजावणी झाली नसल्याचे समोर आले आहे. कोल्हापूर, सांगली, साताºयाच्या पूर परिस्थितीला हे देखील महत्त्वाचे कारण असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

वडनेरे समितीच्या ४४ शिफारशी राज्य शासनाने स्वीकारल्या होत्या. त्यातील सगळ््यात महत्त्वाची शिफारस नैसर्गिक नद्या-नाल्यांच्या आकारात बदल होईल अशी परवानगी यापुढे देऊ नये, तसेच पूर प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये नवीन घरे किंवा बांधकामांना परवानगी देऊ नये ही होती. पूरप्रवण क्षेत्रांमधील निवासी व व्यावसायिक स्वरूपांच्या कामावर कडक निर्बंध असावेत असेही समितीने म्हटले होते. ही शिफारस राज्य शासनाने स्वीकारली होती. तरीही ही पंचगंगा नदीच्या पात्रात ब्ल्यू लाईनचा सोयीचा अर्थ काढून घेत बांधकामांना परवानगी देण्याचे घाटले जात होते. यासंबंधीची बातमी काही दिवसांपूर्वी लोकमतने प्रकाशित केली होती.

तीव्र पूरप्रवण क्षेत्रातील नदीपात्रामध्ये अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी ब्ल्यू लाईन किंवा रेड लाइन यांची आखणी प्राधान्याने केली जावी. हे काम जलसंपदा विभागाने करावे आणि इतर क्षेत्रात त्यानंतर हे काम पूर्ण करावे. या रेषांचे नियतकालिक अद्यावतीकरण किमान पाच वर्षांतून एकदा केलेच पाहिजे, अशी शिफारस शासनाने स्वीकारली होती तसेच मदत व पुनर्वसन विभागाला यासाठी जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र या पावसात कोल्हापूर, सांगली, सातारा पुरामध्ये बुडालेले असताना मदत व पुनर्वसन विभाग नेमका काय करत होता?, विभागाचे मंत्री काय करत होते?, असे प्रश्न उपस्थित झाले. वडनेरे समितीच्या शिफारसीनुसार जर मदत व पुनर्वसन विभागाने पाच वर्षांनी एकदा या कामाचा आढावा घेतला असता तर २०११ ते २०१९ या कालावधीत किमान तीन वेळा या कामांचा आढावा घेतला गेला असता. तो जर ब्ल्यू व रेड लाईनचा विचार करून घेतला गेला असता तर पूरप्रवण क्षेत्रात झालेले अतिक्रमण काढता आले असते. त्यामुळे आज जे मोठे नुकसान झाले ते टळू शकले असते, पण मदत व पुनर्वसन विभागाने गेल्या अठरा वर्षांत यात काहीही केले नाही हेदेखील यामुळे स्पष्ट झाले आहे.

आपत्कालीन परिस्थितीत पुराचे पूर्वानुमान दर तासाला काढावे व ही माहिती आकाशवाणी, दूरचित्रवाणी, मोबाईल फोन, वर्तमानपत्रे व संकेतस्थळामार्फत जनतेपर्यंत पोहोचवावी. पूर्वानुमान वापरणाºया संस्थेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी एकच प्राधिकृत अधिकारी असावा, असेही वडनेरे समितीच्या शिफारशी म्हटले होते. ही शिफारसही शासनाने स्वीकारली होती. २०१९ च्या पुराच्या वेळी कोणी किती सूचना दिल्या, मोबाईलवर किती अलर्ट दिले गेले, पाणी सोडताना किती काळजी घेतली गेली, हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे यातील दोषी अधिकाऱ्यांवर वेळीच कारवाई केली गेली नाही तर भविष्यात धरणांच्या पाणी सोडण्याच्या नियोजनाबाबत अशीच हलगर्जी दाखवली जाईल, अशी प्रतिक्रिया अनेक जलतज्ज्ञांनी व्यक्त केली.

खोरे एकक माना

समितीची एक अत्यंत महत्त्वाची शिफारस म्हणजे, धरण किंवा खोरे/उपखोरे यांना एकक मानून एकात्मिक जलाशय परिचालन सूची तयार करावी. त्यासाठी खोरे समारोपण तंत्र तसेच सुयोग्य व प्रस्थापित जलशास्त्रीय प्रतिकृतीवर आधारित पूर्वानुमान याचा वापर करावा. अनेक धरणांची साखळी असलेल्या प्रणालीमध्ये एक खोरे/एक अधिकरण हे तत्त्व सर्व जलाशयाचे परिचालन करताना लागू करावे, ही शिफारस सुद्धा अंमलात आलेली नाही.