शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: SC
2
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
3
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
4
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
5
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
6
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
7
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
8
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
9
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
10
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
11
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
12
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
13
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
14
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
15
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
16
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
17
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...
18
दहशतवादी हल्ला करताना धर्म विचारतात का? वडेट्टीवारांचे विधान; CM फडणवीस म्हणाले, "इथे बसून…"
19
'धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, मग...', अंजली दमानियांचे सरकारला दोन सवाल
20
मुंबई- लखनौ सामन्यानंतर जसप्रीत बुमराहच्या पत्नीला राग अनावर, नेमके काय घडलं?

Reservation: ...तोपर्यंत आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही, काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांचं मोठं विधान 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 26, 2023 21:48 IST

Ashok Chavan's Big Statement on Reservation: राज्यातील मराठा आरक्षणासह ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. दरम्यान, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी राज्य सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे.

राज्यातील मराठा आरक्षणासह ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. दरम्यान, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी राज्य सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे. सरकारकडे ओबीसी, मराठा आरक्षणासंदर्भात कोणतेही धोरण नाही, असे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

माजी मुख्यमंत्री आरक्षणाच्या प्रश्नावरून सरकारवर टीका करताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका मागील दीड-दोन वर्षांपासून घेतल्या जात नाहीत. राज्यातील वातावरण सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात असून पराभवाच्या भीतीने निवडणुका घेतल्या जात नाहीत. विविध कारणे देऊन सरकार निवडणुका टाळत आहे. सरकारकडे ओबीसी, मराठा आरक्षणासंदर्भात कोणतेही धोरण नाही. केंद्र सरकार जोपर्यंत ५० टक्क्यांची मर्यादा दूर करत नाही तोपर्यंत आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागणार नाही. आरक्षण नसल्यामुळे नोकर भरती सुरु असतानाही मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही. सरकार केवळ बैठकांचे गाजर दाखवत आहे.

यावेळी काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात यांनी शेतीच्या प्रश्नावरून राज्य सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले की, ऑगस्ट महिन्यात पावसाने दडी मारल्याने खरिपाचे पीक वाया गेले आहे. पिण्याची पाण्याची टंचाई व चाऱ्याची समस्या निर्माण झाली आहे. शेतकरी हवालदिल झाला आहे. लोक त्रस्त आहेत, पाण्याच्या टँकरची मागणी करत आहेत. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचे दुष्काळाकडे लक्ष नाही अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र शासन कुठे आहे ? असा प्रश्न पडला आहे. कांद्याचे भाव पडल्याने नाफेड मार्फत २४१० रुपयांने २ लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला पण एकट्या नासिक जिल्ह्यातच १५ लाख टनांपेक्षा जास्त कांदा उत्पादन होते. कांदा खरेदी करण्यासाठी नाफेडने अत्यंत जाचक अटी घातलेल्या आहेत. कांद्याचा आकार, रंग, वास सुद्धा तपासला जाणार आहे. भाजपा सरकारकडून शेतकऱ्यांची अवहेलना सुरु आहे, अशी टीकाही थोरात यांनी केली. 

टॅग्स :Ashok Chavanअशोक चव्हाणcongressकाँग्रेसMaratha Reservationमराठा आरक्षणOBC Reservationओबीसी आरक्षण