सांगली, साताऱ्याच्या दुष्काळी तालुक्यातून नवा पुणे-बेंगलोर महामार्ग, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींची घोषणा

सध्याच्या पुणे-बेंगलोर महामार्गावरील वाहतुकीचा ताण कमी होणार

सांगली : सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांच्या दुष्काळी तालुक्यांतून जाणाऱ्या नव्या पुणे-बेंगलोर महामार्गाची घोषणा केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली. त्यासाठी ४० हजार कोटी रुपयांची तरतुद केली जाणार असून यामुळे सध्याच्या पुणे-बेंगलोर महामार्गावरील वाहतुकीचा ताण कमी होईल असे ते म्हणाले.सांगलीत महामार्ग लोकार्पण कार्यक्रमात ते बोलत होते. रत्नागिरी - नागपूर महामार्गांतर्गत सांगली ते सोलापूर दरम्यानच्या बोरगाव ते वाटंबरे आणि सांगली-सोनंद जत या महामार्गांचे लोकार्पण त्यांनी डिजीटल पद्धतीने केले. यावेळी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, खासदार संजय पाटील, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, सुरेश खाडे, रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, विक्रम सावंत, जयंत आसगावकर, अरुण लाड, अनिल बाबर, मानसिंगराव नाईक, सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर, सुभाष देशमुख, मकरंद देशपांडे, पृथ्वीराज देशमुख, प्राजक्ता कोरे आदी उपस्थित होते.गडकरी म्हणाले की, प्रस्तावित पुणे-बेंगलोर महामार्ग पुणे, सातारा, खंडाळा, फलटण, खटाव, खानापूर, तासगाव व कवठेमहांकाळ असा होईल. पुण्यात रिंग रोडला जोडला जाईल. यानिमित्ताने मुंबई ते बेंगलोर असा थेट महामार्ग अस्तित्वात येईल. महामार्गांच्या कामावेळी आम्ही स्वखर्चाने शेतकऱ्यांना शेततळी काढून देऊन, तेथील माती, दगड आदी साहित्य महामार्गासाठी वापरु. यानिमित्ताने जलसंधारणाचेही काम होईल. रांजणीजवळ दोन हजार हेक्टर जागा असल्याचे कळते. सरकारने ती जागा मला द्यावी. तेथे ड्रायपोर्ट, लॉजिस्टीक पार्क, सॅटेलाईट पार्क उभा करु. विमान उतरेल असा साडेतीन किलोमीटरचा कॉंक्रीटचा रस्ता तयार केला जाईल. पोर्टसाठी अर्धा-अर्धा खर्च राज्य व केंद्र शासन करेल.महामार्गांवर सर्व लोहमार्गांवर आम्ही भुयारी रस्ते किंवा उड्डाण पूल उभारले. शहरांतही अनेक ठिकाणी लोहमार्ग आहेत. या सर्व ठिकाणी पूल किंवा भुयारी रस्ते उभारुन महाराष्ट्र फाटकमुक्त करण्याचा निर्धार आहे. महामार्गांवर १२० प्रतितास या गतीने प्रवासाला परवानगी देणार आहोत. नव्या महामार्गांसाठी केंद्र शासन ४० टक्के सिमेंट आणि स्टीलचा वापर करते, पण कंपन्यांनी काळाबाजार सुुरु केला, त्यामुळे आता बुटामीनचा वापर वाढविणार आहोत. अन्नदाता असणारा शेतकरी यानिमित्ताने उर्जादाताही बनेल. बुटामीनसाठी दिल्लीत लवकरच बैठक घेणार आहे. महामार्गांसाठी त्याचा वापर सक्तीचा करणार आहे.