“जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दाही सुप्रीम कोर्टात जाईल, १० वर्षे तरी...”; वकिलांनी कायदाच सांगितला

Caste Based Census News: जातनिहाय जनगणना केली तरी आरक्षणाची मर्यादा वाढवता येत नाही, असेही वकिलांनी म्हटले आहे.

Caste Based Census News: जातनिहाय जनगणना करण्याचा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. पुढील जनगणनेत ही प्रक्रिया अतिशय पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यात येईल, असे सरकारने म्हटले आहे. या विषयाचा विरोधकांनी राजकीय हत्यार म्हणून वापर केल्याबद्दल सरकारने टीका केली. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी अशा प्रकारच्या जनगणनेची मागणी केली होती. बिहार, तेलंगणा, कर्नाटकमध्ये जातनिहाय सर्वेक्षणही झाले. यातच आता काँग्रेसने जातनिहाय जनगणनेसाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी आणि आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा हटवावी, अशी मागणी केली आहे. यातच आता एका ज्येष्ठ वकिलांनी हा मुद्दाही सर्वोच्च न्यायालयात जाईल, असा दावा केला आहे. 

देर आये, दुरुस्त आये. मात्र, हा निर्णय जुमला ठरू नये. भाजपच्या अनेक नेत्यांचा, संघाचा हे जातनिहाय जनगणनेला विरोध होता. मात्र, राहुल गांधींच्या समोर सरकारला झुकावे लागले. हा राजकीय मुद्दा नाही, सामाजिक न्यायाचा विषय आहे. खासदार असलेल्या लोकांना पोलीस स्टेशनला जावे लागते, कायदा सुव्यवस्था, पीकविमा योजना, कर्जमाफीवरून घुमजाव, लाडकी बहीण योजनेवरून शब्द फिरवला. जनगणेसाठी आर्थिक तरतूद करून घ्यावी. टाइमलाईन असलीच पाहिजे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे. यानंतर आता ज्येष्ठ वकील उल्हास बापट यांनी जातनिहाय जनगणना संदर्भात प्रतिक्रिया दिली.

जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दाही सुप्रीम कोर्टात जाईल, १० वर्षे तरी...

जम्मू काश्मीर वर दहशतवादी हल्ला झाला ते आपले अपयश आहे. आता जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. जातनिहाय जनगणना केली तरी आरक्षणाची मर्यादा वाढवता येत नाही. संविधानाचा मूळ पाया कुणालाही, कशाही पद्धतीने बदलण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. जातनिहाय जनगणना करण्याची अनेक दिवसांपासून मागणी होत होती. मात्र, हे प्रकरण सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात जाईल आणि हे सर्व लागू होण्याकरता आणखी १० वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. या अगोदर सरकारने महिला आरक्षण दिले, त्यांचे आरक्षण होण्याअगोदर जनगणना होणे आवश्यक असते. त्यामुळे हे २०३४ ला होईल असे वाटते. या संदर्भातला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचाच अंतिम निर्णय असणार आहे, असे उल्हास बापट यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान, जातनिहाय जनगणनेचा मोठा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. त्यामुळे सर्वसामान्यांना न्याय देणार, सामाजिक न्यायचे महाद्वार लोकांसाठी उघडले आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना धन्यवाद देत आहे. या निर्णयामुळे शेवटच्या माणसापर्यंत न्याय पोहोचवण्याचे काम होईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले.