शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Mumbai: कबुतरांना खायला घातलं, वांद्र्यात एका महिलेसह चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल!
2
उद्योग क्षेत्राला बूस्टर; ४० हजारांवर रोजगार, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ९ कंपन्यांशी करार
3
सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानच्या जखमेवर चोळलं मीठ, सुपर ४ मधील लढतीबाबत म्हणाला...
4
आजचे राशीभविष्य, २० सप्टेंबर २०२५: भागीदारांशी संबंध बिघडतील, वाणीवर संयम ठेवा!
5
अजित पवारांची मंत्र्यांना तंबी, वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा; चिंतन शिबिरात सुनावले खडेबोल
6
पाक-सौदीसोबत आता इतर अरब राष्ट्रेही एकत्र? पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांचा दावा
7
परिणामांचा विचार करून बोला, गोपीचंद पडळकर यांना देवेंद्र फडणवीस यांची समज
8
‘निवडणूक आयोग जागा राहिला, चोरी पाहत राहिला...’, राहुल गांधी यांचा निवडणूक आयोगावर पुन्हा हल्लाबोल
9
राज्यात पीक पेरा नोंदणी ४७ टक्केच नोंदणीस दुसऱ्यांदा ३० पर्यंत मुदतवाढ
10
अमेरिकेत टिकटॉकचं गौडबंगाल! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिकटॉकच्या बाबतीतही आता आपला निर्णय फिरवला
11
बदलापूरसारखी दुसरी घटना घडण्याची वाट बघताय का?; हायकोर्टाचा संतप्त सवाल
12
आधी जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बार! याचिका निकाली निघाल्याने मार्ग जवळपास मोकळा
13
आयोग नव्हे, मतदारच राजा !
14
विमानतळासह एरोसिटीला जोडणाऱ्या कॉरिडॉरला मंजुरी; केंद्राच्या निर्णयाने सिडकोस दिलासा, तीन किमीच्या मार्गासाठी ४४.४८ कोटींचा खर्च
15
चौथ्या मजल्यावरून पडून चिमुकला वाचला; पण कोंडीत जीव गेला
16
मते चोरी हाेणार नाहीत, याची काळजी घ्या; राज ठाकरे यांच्या सूचना
17
सिडकोच्या कंपनीतील कामगारांचा ४० वर्षे प्रलंबित प्रश्न अखेर सुटला; ११ कामगारांना प्रत्येकी १० लाखांचा धनादेश
18
ऑलिम्पिक यजमानपदासाठी अहमदाबाद तयार आहे?
19
‘नॅनो बनाना’ची जादू, ‘रेट्रो’ फोटो, त्यामागचे धोके!
20
‘राजुरा’वर राहुल गांधींनी जाहीर आरोप केले, आता निवडणूक आयोगाने सत्य समोर आणले, पुरावेच दिले

Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde Supreme Court: सुनावणी एवढी रंगली की तहानभूक विसरले; खंडपीठाने लंच ब्रेक पुढे ढकलला

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 16, 2023 13:29 IST

थोड्याच वेळात निकाल येणार? एवढे दिवस नुसती सुनावणी पुढे ढकलणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयात आज सलग तिसऱ्या दिवशी सुनावणी सुरु आहे.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडेच ठेवायचे की ७ जणांच्या खंडपीठाकडे सोपवायचे यावर आज निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे. एवढे दिवस नुसती सुनावणी पुढे ढकलणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयात आज सलग तिसऱ्या दिवशी सुनावणी सुरु आहे. दोन्ही बाजुंकडून युक्तीवाद-प्रतिवाद करण्यात येत आहे. हे एवढे रंगले आहेत, की उपस्थित सारेच तहानभूक विसरल्याचे चित्र आहे. 

बुद्धिबळाच्या खेळासारखं शिंदे गट खेळला, सरन्यायाधीशांचं मोठं विधान; सिब्बल म्हणाले, पाया पडतो पण...

सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणी पुढे सुरु ठेवण्यासाठी लंच ब्रेक पुढे ढकलला आहे. अभिषेक मनु संघवी यांचा प्रतिवाद सुरु झाला आहे. संघवी यांनी ठाकरे गटाकडून प्रतिवादाला सुरुवात केली आहे. नबाम रेबिया प्रकरणानुसार निर्णय होऊ नये असे विरोधक म्हणत आहेत. परंतू तेच युक्तीवादात याचे दाखले देत आहेत, असे पलटवार संघवी यांनी केला आहे. 

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर थोड्याच वेळात निर्णय येण्याची शक्यता आहे. यामुळे सरन्यायाधीशांनी युक्तीवाद संपविण्यासाठी लंच ब्रेक पुढे ढकलला आहे. सुनावणी संपल्यानंतर लंच ब्रेक घेऊन यानंतर निर्णय देण्याची शक्यता आहे. 

आज काय काय घडले..."घटनेच्या १० व्या सूचीचा आधार घेऊन सरकार पाडण्यासाठी मार्ग तयार करुन देऊ नका. हे प्रकरण फक्त सध्यापुरतं मर्यादित नाही. यापुढील काळातही अशी प्रकरणं उद्भवू शकतात आणि १० व्या सूचीच्या आधारे देशातील सरकारं पाडू देऊ नका. हा प्रश्न वेळोवेळी उपस्थित होईल. निवडून आलेली सरकारे पाडली जातील. कोणत्याही लोकशाहीला ते परवडणारे नाही. त्यामुळे कृपया हे प्रकरण फक्त चर्चेचा विषय आहे असं म्हणू नका. मी तुमच्या पाया पडतो. दहाव्या सूचीच्या आधारावर सरकार पाडू देऊ नका", असा जोरदार युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात केला आहे. 

राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणीचा आज तिसरा दिवस आहे आणि दोन्ही पक्षाकडून पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे जोरदार युक्तीवाद सुरू आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत असताना सरन्यायाधीशांनी एक महत्वाचं विधान केलं आहे. शिंदे गटाकडून बुद्धिबळाच्या खेळाप्रमाणे पुढची खेळी ओळखली गेली. पुढे काय होणार हे शिंदे गटाला माहित होतं, असं विधान सरन्यायाधीशांनी केलं आहे. ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद सुरू असतानाच सरन्यायाधीशांनी वरील विधान केलं आहे.  

टॅग्स :Eknath Shindeएकनाथ शिंदेUddhav Thackerayउद्धव ठाकरेShiv SenaशिवसेनाSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय