उद्धव ठाकरे म्हणाले, आता तरी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद द्या; अध्यक्ष नार्वेकर म्हणाले, विचाराधीन आहे
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 17, 2026 10:11 IST2026-03-17T10:10:44+5:302026-03-17T10:11:24+5:30
‘नियुक्तीचा अधिकार अध्यक्षांचा आहे आणि ते निर्णय घेतील’ या शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आधीच चेंडू टोलावला आहे.

उद्धव ठाकरे म्हणाले, आता तरी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद द्या; अध्यक्ष नार्वेकर म्हणाले, विचाराधीन आहे
मुंबई : विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी भास्कर जाधव यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी करणारे निवेदन उद्धव सेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सोमवारी दिले. ‘ही बाब विचाराधीन आहे’ असे उत्तर नार्वेकर यांनी दिले.
उद्धव ठाकरे हे विधानभवनातील दालनात अध्यक्ष नार्वेकर यांना आपल्या पक्षाच्या आमदारांसह भेटले आणि त्यांना निवेदन दिले. विधिमंडळाच्या इतिहासात हे पहिलेच अधिवेशन असे आहे, की ज्यात विधानसभा किंवा विधान परिषदेला विरोधी पक्षनेतेच नाहीत. महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांमध्ये सर्वाधिक २० आमदार हे उद्धव सेनेचे आहेत. काँग्रेसचे १६ तर राष्ट्रवादीचे (शरद पवार गट) १० आमदार आहेत.
‘नियुक्तीचा अधिकार अध्यक्षांचा आहे आणि ते निर्णय घेतील’ या शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आधीच चेंडू टोलावला आहे.
विधान परिषदेसाठी सतेज पाटील यांचे नाव आघाडीवर -
अंबादास दानवे यांचा विधान परिषद सदस्यत्वाचा कार्यकाळ संपल्यापासून या सभागृहातील विरोधी पक्षनेतेपददेखील रिक्त आहे. काँग्रेसने या पदावर दावा सांगितला आहे. काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांचे नाव त्याबाबत आघाडीवर आहे.
विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनीही त्याबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. उद्धवसेनेला विधानसभेचे तर काँग्रेसला विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद देऊन महाविकास आघाडी अंतर्गत संतुलन साधण्याचा प्रयत्न असला तरी अध्यक्ष, सभापतींनी अद्याप सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही.
सरकारला भीती वाटते आहे का?
उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकारांना सांगितले की, विरोधी पक्षनेतेपदावरून टोलवाटोलवी चालली आहे. विरोधी पक्षनेता असण्याची भीती सरकारला वाटत आहे का? सकस लोकशाहीसाठी विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्षनेता असणे अत्यावश्यक आहे, ही भूमिका आम्ही मांडली आहे.
दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेत्याविनाच हेही अधिवेशन संपणार अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. या आठवड्यात आणखी दोन दिवस तर पुढील आठवड्यात केवळ तीन दिवसांचेच कामकाज होणार आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात हा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता कमीच आहे.