मुंबई : केंद्र सरकारने आणलेले तीन कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या नाही तर फक्त मूठभर उद्योगपतींच्या फायद्याचे आहेत. या कायद्यामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त होणार आहे, असे सांगत राज्य सरकारने या कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारी तीन विधेयके विधानसभेत सादर केली. केंद्राने कायदे करताना शेतकऱ्यांना विचारलेदेखील नाही. मात्र, आम्ही असे करणार नाही. ही तिन्ही विधेयके जनता, शेतकरी व सामाजिक संस्था, संघटनांना देऊ. त्यांच्याकडून सूचना व हरकती मागवू, असेही सरकारने सांगितले.या विधेयकांचा मसुदा जनतेच्या व शेतकऱ्यांच्या विचारार्थ ठेवण्यात येणार असून दोन महिने त्यावर शेतकरी आणि सामाजिक संस्था आणि संघटनाच्या सूचना विचारात घेऊन त्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील, अशी घोषणाही थोरात यांनी केली.या विधेयकावर कृषिमंत्री दादा भुसे, मंत्री छगन भुजबळ यांनी अत्यंत आक्रमक भाषणे करत केंद्राच्या कायद्यावर टीका केली. विधानसभेत भुजबळ यांनी जीवनावश्यक वस्तू सुधारणा अधिनियम २०२१ हे विधेयक सादर केले. तर शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण आश्वासित किंमत आणि शेतीसेवा विषयक करार महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक २०२१) कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आणि शेतकरी उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम २०२० हे विधेयक सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सादर केले.शेतकरी उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) महाराष्ट्र सुधारणा अधिनियममधील प्रमुख प्रस्तावित तरतुदीमध्ये, राज्यात कोठेही शेतमालाचा व्यापार करण्यासाठी किंवा शेतमालाची खरेदी-विक्री करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडून परवाना घेणे बंधनकारक असेल. व्यापारी परवानाधारक असल्यामुळे सक्षम प्राधिकरणासमोर दाद मागता येईल. शेतकरी उपलब्ध कायदेशीर पयार्यांचा अवलंब देखील करू शकतात.
कृषी कायद्यातील बदल किरकोळ - फडणवीसकेंद्राच्या कृषि कायद्यांसंदर्भात राज्य सरकारने सुचविलेले बदल हे अतिशय किरकोळ स्वरूपाचे आहेत. आता त्यावर पुढच्या दोन महिन्यांत अभिप्राय मागण्यात येणार आहेत. ते बदल जर केंद्र सरकारने आधीच मान्य केले तर मग या कायद्यांची इतके दिवस अडवणूक आणि त्याविरोधात भ्रामक प्रचार का? - देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते
काय आहेत नव्या विधेयकातील तरतुदी- शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण आश्वासित किंमत आणि शेतीसेवा विषयक करार महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक) प्रस्तावित विधेयकात प्रमुख तरतुदींमध्ये व्यवहाराची किंमत किमान आधारभूत किमतीइतकी किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्याशिवाय शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीचा कुठलाही करार किंवा व्यवहार हा कायदेशीर नसेल. - शेतकरी व करार करणारा यांच्यातील वाद सोडविण्यासाठी ते सक्षम प्राधिकरण किंवा अधिकाऱ्याकडे तसेच संस्थेकडे जाऊ शकतात. हा वाद ३० दिवसांच्या आत सोडवणे बंधनकारक राहील. जर विवादित करार हा कायद्याच्या तरतुदीनुसार नसेल तर सक्षम प्राधिकरण शेतकऱ्याच्या विरोधात निकाल देऊ शकणार नाही. - कराराच्या अटीनुसार शेतकऱ्याला देय असलेल्या तारखेपासून सात दिवसांच्या आत व्यापाऱ्याने शेतकऱ्याचा व्यवहार पूर्ण केला नाही तर तो त्यांचा छळ समजला जाईल व तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा सुनावण्यात येतील.