- बाळकृष्ण परब २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या लागलेल्या निकालानंतर नाट्यमय घडामोडी घडून महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले होते. या सरकारला आज दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. गेल्या दोन वर्षांच्या काळात य सरकारचा बराचसा वेळ हा कोरोनाच्या संकटचा सामना करण्यामध्येच गेला. दरम्यान, अनेक आरोप-प्रत्यारोप, केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवाया, भाजपा नेत्यांकडून सरकारच्या पतनाबाबत वारंवार करण्यात येणाऱ्या भविष्यवाण्या यामुळे हे सरकार अस्थिर होते की काय असे अनेकदा वाटले. मात्र सरकारमध्ये सहभागी असलेले शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष सत्तेच्या बंधाने घट्ट बांधले गेले असल्याने सध्यातरी राज्यात महाविकास आघाडी भक्कम असल्याचे चित्र आहे. मात्र असे असले तरी महाविकास आघाडीमध्ये सहभागी असलेल्या पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्त्यांना काही चुका टाळाव्या लागतील, अन्यथा याचा फटका भविष्यात बसू शकतो.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची वाटचाल डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए-२ च्या दिशेने होत असल्याचा उल्लेख करण्यामागचं सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे दोन्ही सरकारांच्या वाटचालीमध्ये असलेले कमालीचे साम्य हे आहे. मुंबईतील दहशतवादी हल्ला आणि आर्थिक मंदीच्या सावटामुळे २००९ मध्ये लोकसभेची निवडणूक एका अनिश्चित वातावरणात झाली होती. मात्र या निवडणुकीत अनपेक्षित अशा २०६ जागांसह काँग्रेसला सत्ता मिळाली. तर सर्वच विरोधीपक्ष नामोहरम झाले त्यामुळे काँग्रेस सरकार आणि नेत्यांमध्ये कमालीची बेफिकिरी येत गेली. घोट्याळ्यांचे आरोप तसेच सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले. त्यानंतर यूपीए-२ सरकारचे काय झाले हा इतिहास आहे. महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना झाल्यापासून या सरकारमधील मंत्री, नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्येही तशाच प्रकारची बेफिकिरी दिसून येत आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस असे तीन मातब्बर पक्ष महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून एकत्र आल्याने निवडणुकीच्या राजकारणात आपण अजेय झालोय, राज्यातून विरोधी पक्षाचे राजकीय आव्हान जवळपास संपलेय असा (अति)आत्मविश्वास त्यांच्यामध्ये दिसून येतोय.
गेल्या काही काळात राज्यात झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपा मोठा पक्ष ठरला असला तरी मविआमधील तिन्ही पक्षांची बेरीज भाजपापेक्षा अधिक दिसत आहे. मात्र हे चित्र फसवे ठरू शकते. याचं कारण म्हणजे निवडणुकीच्या मैदानात १,१,१ मिळून तीन होत असले तरी कधी कधी तो आकडा एक किंवा शून्यही होऊ शकतो. २०१८ मध्ये तेलंगाणात झालेली विधानसभा निवडणूक, तसेच २०१९ लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये हे दिसून आले आहे. त्यामुळे आमच्या तीन पक्षांच्या आघाडीसमोर विरोधात असलेला भाजपा टिकूच शकणार नाही, भाजपाला एवढ्या जागा जिंकताच येणार नाहीत, असला बेफिकीरपणा मविआचा घात करू शकतो.
अजून एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे विरोधकांकडून सरकारवर होणाऱ्या आरोपांची हाताळणी करण्यात ठाकरे सरकार मोठ्या प्रमाणात अपयशी ठरतेय. संजय राठोडांवर झालेले आरोप, वाझे प्रकरण, अनिल देशमुख यामध्ये ही बाब प्रकर्षाने दिसून आली आहे. या सर्व प्रकरणांमध्ये निर्णय घेईपर्यंत सरकारची पुरती नाचक्की झाली होती. बाकी केंद्रीय यंत्रणांचा सरकाविरोधात वापर होत असल्याचा आरोप काही अंशी खरा असला तरी न्यायालयीन सुनावण्यांमध्ये राज्य सरकार अडचणीत येत आहे, ही बाब सरकारसाठी आज गंभीर वाटत नसली तरी मतदानाच्या वेळी मतदारावर त्याचा प्रभाव पडू शकतो. अशा बेछूट आरोपबाजीमुळेच यूपीए-२ सरकार पुरते बदनाम झाले होते. मात्र तेव्हा ते सरकार चालवणाऱ्यांनी ती बाब गांभीर्याने घेतली नव्हती, मात्र याची जाणीव होऊपर्यंत वेळ आणि सत्ता दोन्ही निघून गेले होते.
अजून एक बाब म्हणजे महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष एकमेकांना समतुल्य असल्याने सरकारवरील वर्चस्वासाठी सुप्त संघर्ष सुरू आहे. ही बाब प्रत्यक्ष दिसत नसली तरी ती नाकारता येणारी नाही. त्यातही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असले तरी हे सरकार अनेक निर्णयांसाठी शरद पवारांवर अवलंबून असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत असतो, ती बाबही सरकारच्या प्रतिमेसाठी तितकीशी चांगली आहे, असे म्हणता येणार नाही. बाकी महाविकास आघाडीमध्ये सध्या शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रिपद असले तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला ते पद नको आहे, असे म्हणणे हास्यास्पद ठरेल. आज जरी वरवर सारे काही आलबेल दिसत असले तरी पुढच्या काळात मुख्यमंत्रिपदावरून जोरदार खेचाखेची होईल, याचे भविष्य वर्तवण्यासाठी कुण्या ज्योतिषाची गरज लागणार नाही. ती वेळ जेव्हा येईल, तेव्हा हे तिन्ही पक्ष काय निर्णय घेतात यावर महाविकास आघाडीचे भवितव्य निश्चित होईल.
बाकी दोन वर्षांपूर्वी राज्यात महाविकास आघाडी स्थापन होऊन उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्याने भाजपला मोठा धक्का बसला होता. निवडणुकीत जिंकलेली सत्ता नंतरच्या उलथापालथीत गमवावी लागल्याने तो धक्का पचवणे भाजपा नेत्यांना अद्यापही जड जात आहे. त्यातच हातचे संख्याबळ आणि बहमताचा आकडा यातील अंतर मोठे असल्याने ऑपरेशन लोटसचे प्रयत्नही अपयशी ठरत आहेत. मात्र १०६ आमदारांचे भक्कम संख्याबळ हाती असल्याने भाजपाकडून तसे प्रयत्न वारंवार केले जातील. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्यासमोरील आव्हान पुढच्या काही दिवसांमध्येही कायम राहणार आहे. कितीही वैचारिक आणि इतर मतभेद झाले तरी मविआमधील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला आपल्यातील ऐक्य कायम राखावे लागेल.