भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम मिळविण्यात दोन जन्मतारखांचा ठरतोय अडथळा

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 7, 2020 05:01 IST2020-04-07T05:01:04+5:302020-04-07T05:01:29+5:30

भविष्य निर्वाह निधीचे सदस्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आपले तीन महिन्यांचे मुळ वेतन आणि महागाई भत्याच्या एकत्रित रकमेच्या ७५ टक्के रक्कम म्हणजे जवळपास दीड महिन्यांच्या वेतनाएवढी रक्कम खात्यातून काढण्याची मुभा देणारा आदेश केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने जारी केला आहे.

Two birthdays are a hindrance in getting a provident fund amount hrb | भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम मिळविण्यात दोन जन्मतारखांचा ठरतोय अडथळा

भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम मिळविण्यात दोन जन्मतारखांचा ठरतोय अडथळा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : लॉकडाऊनमुळे कोसळलेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यांमधून काही रक्कम काढण्याची मुभा केंद्र सरकारने दिली असली तरी अनेक कर्मचाऱ्यांची आधार कार्ड आणि पीएफ कार्यालयांत नोंदविलेली जन्मतारीख वेगवेगळी असल्याने त्यांची योजनेचा फायदा मिळू शकत नाही. ही कोंडी फोडण्यासाठी जन्मतारखेतला फरक तीन वर्षांपेक्षा कमी असेल तर आॅनलाईन अर्जाद्वारे त्यात सुधारणा करण्याचे आदेश पीएफ कार्यालयाने जारी केले आहेत.


भविष्य निर्वाह निधीचे सदस्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आपले तीन महिन्यांचे मुळ वेतन आणि महागाई भत्याच्या एकत्रित रकमेच्या ७५ टक्के रक्कम म्हणजे जवळपास दीड महिन्यांच्या वेतनाएवढी रक्कम खात्यातून काढण्याची मुभा देणारा आदेश केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने जारी केला आहे. ही रक्कम मिळविण्यासाठी आॅनलाईन अर्ज करावा लागतो. त्यासाठी आधार कार्डवर नोंदविलेली तारीख अधिकृत समजली जाते. परंतु, अनेक कर्मचा-यांनी पीएफ कार्यालयात केवायसी अद्ययावत केलेले नाहीत.
तिथे नोंदविलेली जन्मतारीख आणि आधार कार्डवरील जन्मतारीख वेगळी आहे. अनेक आधारकार्डवर तर केवळ महिना आणि वर्ष असाच उल्लेख आहे. त्यावर जन्मतारीखच नसल्याने अर्ज करून पैसे मिळविण्यात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. जन्मतारखेतला फरक जर एक वर्षांचा असेल तर पीएफ कार्यालयात अर्ज आणि जन्मतारखेचा पुरावा सादर करून बदल करावा लागत होता. परंतु, कोरोनाच्या संकटात तसा बदल करणे आता शक्य नसल्याने जन्म तारखेतली तफावत तीन वर्षांपर्यंत असेल तरी आॅनलाईन अर्जाव्दारे बदल करण्याची मुभा अर्जदारांना देण्यात आली आहे.

Web Title: Two birthdays are a hindrance in getting a provident fund amount hrb