'पागडीमुक्त मुंबई' घोषणा फसवी: आदित्य ठाकरे यांचा महायुती सरकारवर आरोप

पागडीमुक्त मुंबई घोषणा फसवी असल्याचा आरोप उद्धवसेनेचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी सोमवारी केला.

मुंबई : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजनेत २१०० रुपये देणे, शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देणे, अशा अनेक आश्वासनांची घोषणा केली होती. मात्र, आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्याच धर्तीवर आता जाहीर केलेली पागडीमुक्त मुंबई घोषणा देखील फसवी असल्याचा आरोप उद्धवसेनेचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी सोमवारी केला.

नागपूर अधिवेशनात पागडीमुक्त मुंबईची घोषणा करण्यात आली. मात्र, पागडी पद्धतीतील रहिवाशांना कोणतेही ठोस तांत्रिक किंवा कायदेशीर संरक्षण दिलेले नाही. इमारती मोडकळीस आल्याचे कारण पुढे करून अनेक ठिकाणी जागा मालक पागडीतील रहिवाशांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

एखादी इमारत ६० वर्षाची झाल्यास तिच्या पुनर्विकासाची पहिली संधी जागा मालकाला द्यावी, त्याला ते शक्य नसल्यास दुसरी संधी भाडेकरूंना आणि त्यानंतर विकासकाला द्यावी, असे संकेत असताना गृहनिर्माण मंत्र्यांची ही घोषणा जागा मालक व बिल्डरांच्या फायद्यासाठी आहे. या नव्या धोरणामुळे पागडी पद्धतीत राहणाऱ्या लाखो मुंबईकरांना शहराबाहेर ढकलण्याचा हा डाव असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सर्वसामान्यांसाठी फक्त बिल्डर लॉबीसाठीच

नव्या धोरणानुसार भाडेकरूंना सध्या आहे तितकीच जागा दिली जाणार आहे. मात्र, जागा विकासकांना वाढीव एफएसआय, टीडीआर व विविध प्रोत्साहनांचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यामुळे या घोषणा सर्वसामान्यांसाठी नसून बिल्डर लॉबीसाठीच आहेत. पोलिस कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या पोलिस हाऊसिंगच्या दंडनीय शुल्कात प्रतिचौरस फूट २५ रुपयांवरून १५० रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय स्थगित करावा. तसेच, निवृत्त पोलिस कर्मचारी व कुटुंबीयांसाठी मुंबईत त्याच कॅम्प किंवा आसपासच्या परिसरात घरे उभारावीत, अशी मागणीही आदित्य ठाकरे यांनी केली.