नारायण जाधवठाणे : आदिवासींच्या उद्धारासाठी शासनाकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. प्रत्यक्षात अनेक योजना मूळ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. त्यामुळे योजना हातभर आणि लाभार्थी वीतभर, असे म्हणण्याची वेळ राज्याच्या १३ जिल्ह्यांतील आदिवासींवर आली आहे़अधिकाधिक आदिवासींपर्यंत या योजना पोहोचाव्यात म्हणून सामान्य प्रशासन विभागाने मे २०१३ मध्ये प्रसिद्धीची मात्रा शोधली. त्यानुसार माहिती व जनसंपर्क विभागास मार्गदर्शक सूचना व कार्यपद्धती आखून देण्यात आली.याअंतर्गत योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी होर्डिंग्ज, बॅनर्स, घडीपत्रिका, जाहिरात, आकाशवाणी, दूरचित्रवाणी, केबलवरून जिंगल्स प्रसारण, भित्तीपत्रकांसह प्रदर्शन, मेळावे आणि कलापथकांच्या माध्यमातून आदिवासींसाठीच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा प्रचार, प्रसार आणि प्रसिद्धी करण्याचे बंधन माहिती आणि जनसंपर्क खात्यास घालण्यात आले होते.
* ११ टक्के आदिवासींची संख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत आहे. तरीही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
शासनाचे असेच धोरण असेल तर कुपोषण निर्मूलन होणार कसे? योजनांची माहितीच जर दुर्गम भागातील आदिवासी पाड्यात पोहोचणार नसेल तर या योजना काय कामाच्या? - प्रकाश निकम, सभापती, पंचायत समिती मोखाडा, जि. पालघर...........सरकारने आदिवासी विकास योजनांच्या माहितीचे होर्डिंग्ज, बॅनर, पोस्टर्स गावागावातील आरोग्य केंद्र, अंगणवाड्या, बालविकास केंद्रांच्या परिसरात लावायला हवे. तसेच आदिवासींत शिक्षणाचे प्रमाण कमी असल्याने योजनांची माहिती ग्रामसभांसह गावागावांत पथनाट्यांद्वारे द्यायला हवी. - बाळाराम भोईर, सरचिटणीस, श्रमजीव..........आदिवासी काय म्हणतात..?
रोजगार हमी योजना अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना म्हणजे काय रे भाऊ? - शांताराम साबळे, अंबामोळी, मुरबाड, जि. ठाणे...........कुपोषण निर्मूलनासह आदिवासी विकासाच्या एकाही योजनेची माहिती आमच्या गावासह परिसरात शासनाकडून देण्यात आलेली नाही.- नामदेव गिरा, चिल्लारवाडी, शहापूर, जि. ठाणे...........रोजगार हमीची कामे कागदावरच असून, इतर योजनांची माहिती नसल्याने स्थलांतराशिवाय पर्याय नाही. - पांडुरंग भाऊ मालक, खोच जव्हार, जि. पालघर................