अन्न व औषधी प्रशासनात ‘सुपारी’ घेते तरी कोण?; मंत्र्यांकडील ‘त्या’ अधिकारांचीही चर्चा

By यदू जोशी | Updated: February 14, 2026 08:45 IST2026-02-14T08:45:03+5:302026-02-14T08:45:03+5:30

औषधी दुकानदारही झाले आहेत त्रस्त, नागपुरातील सुपारी व्यापाऱ्यांकडील छाप्याचे पुढे झाले तरी काय?

Transactions are being carried out in a to lift the suspension of drug store licenses in Maharashtra Government | अन्न व औषधी प्रशासनात ‘सुपारी’ घेते तरी कोण?; मंत्र्यांकडील ‘त्या’ अधिकारांचीही चर्चा

अन्न व औषधी प्रशासनात ‘सुपारी’ घेते तरी कोण?; मंत्र्यांकडील ‘त्या’ अधिकारांचीही चर्चा

यदू जोशी 

मुंबई : राज्यभरात होणारा सुपारीचा व्यापार आणि वाहतूक, त्यात अन्न व औषधी प्रशासनाचे पडणारे छापे  आणि त्यातून घेतली जाणारी ‘सुपारी’ हा सध्या जोरदार चर्चेचा विषय आहे. आधी छापे टाकायचे, सुपारी निकृष्ट असल्याचे दाखवायचे आणि मग अर्थपूर्ण हालचालींनंतर सुपारी चांगली असल्याचे प्रमाणित करायचे असे व्यवहार होत असल्याचे सर्रास बोलले जात आहे. याशिवाय औषधी दुकानांच्या परवान्यांचे निलंबन मागे घेण्यासाठी अर्थपूर्ण व्यवहार राजरोसपणे होत असल्याचेही बोलले जात आहे.  

अन्न व औषधी प्रशासन मंत्र्यांच्या कार्यालयातील कारकून राजेंद्र ढेरिंगे याला औषधी दुकानाचा परवाना पुन्हा देण्यासाठी ३५ हजार रुपयांची लाच घेताना मंत्रालयातच गुरुवारी रात्री अटक करण्यात आली. यानिमित्ताने अन्न व औषधी प्रशासन पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले असून, असेच व्यवहार कुठे-कुठे होतात याची चर्चा सुरू झाली आहे. म्यानमार आणि अन्य देशांमधून महाराष्ट्रातील काही शहरांमध्ये सुपारी आणली जाते. नागपूरसह काही शहरांमध्ये या सुपारीवर रासायनिक प्रक्रिया करून ती अन्य राज्यांमध्ये पाठविली जाते. बरेचदा या सुपारीच्या गोदामांवर पोलीस आणि अन्न व औषधी प्रशासनाकडून छापे टाकले जातात. त्या छाप्यांचे नंतर काय होते याची चौकशी झाल्यास धक्कादायक माहिती समोर येऊ शकते असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. 

मंत्र्यांकडील सुनावणीत परवाना होतो निलंबित
औषधी दुकानांना अन्न व औषधी प्रशासनाच्या कायद्याचे उल्लंघन केले म्हणून परवाना निलंबित करण्याची नोटीस आधी दिली जाते. मात्र, त्याविरुद्ध मंत्र्यांकडे अपील करता येते. मंत्र्यांकडील सुनावणीत बहुतांश वेळी परवाना निलंबन रद्द केले जाते. अशाच एका परवान्याचे निलंबन रद्द करण्यासाठी राजेंद्र ढेरिंगे याने लाच मागितली होती. मात्र असे शेकडो परवान्यांचे निलंबन मागे घेताना व्यवहार होतात असे सर्रास बोलले जाते. शिंदेसेनेच्या एका मंत्र्याने प्रत्येक परवान्यासाठीची ‘फी’ दुप्पट-तिप्पट केल्यामुळे त्यांची तक्रार दोन-अडीच वर्षांपूर्वी केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनने केली होती. मंत्र्यांकडील सुनावणीचे अधिकार काढून घ्यावेत, अशी मागणीही होत आली आहे. 

नाशिकमधील ‘ती’ घटना
येवला (नाशिक जि.) टोलनाक्यावर अन्न व औषधी प्रशासनाचे अधिकारी असल्याचे सांगत काही जणांनी दोन ट्रक पकडून नाशिकच्या उद्योग भवनात आणले होते. ट्रकचालकांना दमदाटी करीत वसुली केल्याचा आरोप होता. याप्रकरणी तिघांना अटक करण्यात आली होती, ते   उच्चपदस्थाच्या जवळचे होते आणि  समांतर यंत्रणा चालवत होते, अशी माहिती समोर आली होती.

चांगले अधिकारी टिकेनात
अन्न व औषधी प्रशासनातील एका अत्यंत शीर्षस्थ अधिकाऱ्याने उद्विग्न होऊन ‘आपली बदली करा’ अशी गळ सरकारला घातली. ती मान्य करुन त्यांची बदली करण्यात आली. सध्या ते नवीन नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, या निमित्ताने एका चांगल्या अधिकाऱ्याची विभागात कशी घुसमट होत होती हा विषय सध्या चर्चेत आहे. मंत्र्यांकडील पीए, ओएसडी आणि मुख्यत्वे पीएस यांची विश्वासार्हता तपासूनच त्यांच्या नियुक्तीला मुख्यमंत्री कार्यालयाने मंजुरी दिली, पण कालच्या प्रकरणानंतर या सर्वांवर वॉच ठेवण्याची आवश्यकता बोलून दाखविली जात आहे.

वसुलीबाबत तक्रारी
नाशिकमधील व्यापाऱ्यांकडून दिवाळीच्या तोंडावर अन्न व औषधी प्रशासनाचा एक अधिकारी काहीजणांना हाताशी धरून वसुली करत होता. गेल्यावर्षी घडलेल्या या प्रकाराबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे व्यापाऱ्यांनी लेखी तक्रारीदेखील केल्या होत्या. 

Web Title : खाद्य एवं औषधि प्रशासन में रिश्वतखोरी; मंत्री के अधिकार जांच के दायरे में

Web Summary : खाद्य एवं औषधि प्रशासन पर घटिया सुपारी प्रमाणन और लाइसेंस नवीनीकरण में रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। एक अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। विभागीय शक्तियों और संभावित भ्रष्टाचार पर चिंता जताई गई, जिसमें उगाही की शिकायतें भी शामिल हैं।

Web Title : Bribery in Food and Drug Administration; Minister's Powers Under Scrutiny

Web Summary : Food and Drug Administration faces bribery allegations regarding substandard betel nut certifications and license renewals. An official was arrested for accepting a bribe. Concerns raised about ministerial powers and potential corruption within the department, including extortion complaints.