आमदारांना हवा सन्मानाचा ‘टोल’!

एरव्ही ‘टोल’धाडीतून राज्यातील जनतेची सुटका व्हावी, यावर सोईस्कर भूमिका घेणारे लोकप्रतिनिधी स्वत:च्या हक्कांसाठी कसे एकजूट करतात, याचा पुनर्प्रत्यय शुक्रवारी विधान परिषदेत आला.

फायद्याचे बोला : टोलनाक्यांवरील सवलतींसाठी सारे सरसावले
मुंबई : एरव्ही ‘टोल’धाडीतून राज्यातील जनतेची सुटका व्हावी, यावर सोईस्कर भूमिका घेणारे लोकप्रतिनिधी स्वत:च्या हक्कांसाठी कसे एकजूट करतात, याचा पुनर्प्रत्यय शुक्रवारी विधान परिषदेत आला. टोलमाफी असली तरी टोलनाक्यांवरील कर्मचाऱ्यांनी आम्हाला ओळखले पाहिजे. ओळखपत्र दाखविण्याची वेळ यायलाच नको, अशी अफलातून मागणी आमदारांनी केली. अहो आश्चर्यम्!! शासनाने ती मागणी ताबडतोब मान्यही केली.
नवी मुंबई येथील खारघर टोलनाका बंद करण्याबाबतचा प्रश्न विधान परिषदेच्या प्रश्नोत्तर तासात उपस्थित होताच काँग्रेसचे अनंत गाडगीळ, राष्ट्रवादीचे विक्रम काळे, दीपक साळुंखे यांच्यासह बहुसंख्य विधान परिषद सदस्यांनी मूळ प्रश्नाला बगल देत चर्चा स्वत:च्या टोलमुक्तीवर आणली. टोलनाक्यावरील कर्मचाऱ्यांनी आम्हाला ओळखलं पाहिजे, आमच्या मालकीच्याच नव्हे, तर ज्या गाडीत आम्ही बसलेले असू त्याला टोलमाफी मिळायला हवी. तशी सक्त ताकीदच सरकारने टोलवाल्यांना द्यावी, अशा एक ना अनेक सूचनांचा भडिमार आमदारांनी केला. सभागृह अक्षरश: डोक्यावर घेतले. राज्यातील टोलनाक्यांवर आजी आणि माजी आमदारांना टोलमाफी आहे; पण तिथे आमचा सन्मानही राखला पाहिजे, अशी भूमिका सदस्यांनी घेतली. सदस्यांचा आक्रमक पवित्रा पाहून बांधकाम खाते तसेच एमएसआरडीसीकडून टोल कंत्राटदारांना आजच कठोर परिपत्रक जारी करण्यात येईल, असे आश्वासन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. (प्रतिनिधी)

कर्मचारी म्हणजे ओवाळून टाकलेली पोरं..!
टोलनाक्यावर कसा त्रास दिला जातोय याची वर्णनं आमदार करीत होते. टोलनाक्यांवर होणाऱ्या त्रासाचे एकेक किस्से सदस्य सांगत होते. सोलापूरचे आ. दीपकराव साळुंखे यांनी तर धमालच उडवून दिली. ते म्हणाले की सभापती महोदय, टोलनाक्यावर वसुली करायला बसवलेली पोरं सगळ्या गावावरून ओवाळून टाकलेली आहेत. त्यांना काय बोलायचं, कसं बोलायचं कायपण कळत नाही! त्यांच्या या वक्तव्यावर सभापतींनाही हसू आवरता आले नाही.

च्राज्यभरातील टोलसंदर्भात अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांसमोर एक सादरीकरण झाले. यात टोलनाक्यांवरील गर्दी कमी करणे तसेच वेळ वाचविण्याबाबत चर्चा झाली. क्रेडिट कार्डद्वारे टोल भरता यावे यासाठी ‘महापास’ वितरीत करणे, स्वतंत्र ई-वे उपलब्ध करून देणे अशा अनेक उपायांवर चर्चा झाली असून लवकरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे पाटील यांनी सांगितले.

विधिमंडळ अर्थसंकल्पीयअधिवेशन
मुंबईतील जुन्या इमारतींतील भाडेकरूंचा सर्व्हे करून महापालिका कायद्यात तशी सुधारणा करण्याबाबत सरकार सकारात्मक पावले उचलेल, असे आश्वासन नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिले.