नवी दिल्ली : शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांच्यावतीने ॲड. अभिषेक सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तीवाद केला. सिंघवी यांनी दोन वेळा युक्तीवाद केला. पहिल्यांदा जवळपास ६८ मिनिटे व दुसऱ्यांदा पुन्हा अर्धा तास प्रतियुक्तीवाद करून त्यांनी राज्यपालांच्या एकूणच हेतूवर संशय उपस्थित केला. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी अपात्रतेची नोटीस दिल्यामुळे बंडखोर सेनेच्या सदस्यांच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. परंतु या सदस्यांना आता १२ जुलैपर्यंत उत्तर देण्याची मुदत दिली आहे. या प्रकरणाचा निर्णय लागल्यानंतर बहुमत चाचणी होणे योग्य राहील. राज्यपालांनी लगेच ३० जूनला राज्य सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहे.
युक्तिवादाची सुरुवात अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केलीबंडखोर सदस्यांना उत्तर देण्यासाठी १२ दिवस देण्यात आले व राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी केवळ २४ तासांचा वेळ दिला. इतकी घाई कशासाठी? राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यापूर्वी राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली नाही. परंतु विरोधी पक्षनेत्याशी चर्चा केल्यानंतर बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. राज्यपाल हे विरोधी पक्षनेत्याच्या सल्ल्याने काम करीत आहेत.बंडखोर आमदारांनी उपाध्यक्षावर अविश्वास दाखविलेल्या पत्रात केवळ ३४ आमदारांच्या स्वाक्षरी आहेत. हा ईमेल सुद्धा अनधिकृत आयडीवरून पाठविण्यात आला होता. त्यामुळे या पत्राच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह आहे. ही पूर्णपणे पक्षविरोधी कारवाई आहे. यामुळे ते अपात्रतेच्या तरतुदीचा पूर्णपणे भंग केल्याचे स्पष्ट होते.सर्व निर्णय राज्यपालांच्या कार्यालयात होऊ नये, काही निर्णय विधिमंडळातच झाले पाहिजे. यामुळे लगेच बहुमत चाचणीची गरज नाही. एकतर अपात्रतेची नोटीस देण्यात आलेल्या आमदारांचा निर्णय व्हायला पाहिजे. लगेच बहुमत चाचणी झाली नाही तर काही आभाळ कोसळणार नाही.एकीकडे उपाध्यक्षांचे हात बांधले आहेत व दुसरीकडे बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले जात आहेत.राज्यपालांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही, या युक्तीवादावर सिंघवी म्हणाले, राज्यपाल म्हणजे काही पवित्र गाय नाही. विधानसभेच्या उपाध्यक्षावर संशय निर्माण करायचा व राज्यपाल योग्य असल्याचा दावा करायचा हे योग्य नाही. राज्यपाल हे सुद्धा माणूसच आहेत.
काय आहे रेबिया प्रकरण?या युक्तिवादात दोन्ही बाजूंनी रेबिया प्रकरणाचा वारंवार उल्लेख झाला. हे नबाम रेबिया प्रकरण आहे. रेबिया हे अरुणाचल प्रदेशचे विधानसभा अध्यक्ष होते. त्यावेळी काँग्रेसचे ४७ सदस्यांचे बहुमत होते व भाजपचे केवळ ११ सदस्य होते. परंतु भाजपच्या सदस्यांनी अध्यक्षावर अविश्वास ठराव आणला. काँग्रेसच्या काही सदस्यांनी वेगळा गट स्थापन करून भाजपला पाठिंबा दिला होता. यामुळे हे सरकार कोसळले होते.
बंडखोर आमदारांच्या वतीने नीरज किशन कौल व मनिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद केला- बहुमत सिद्ध करण्यास सांगणे हे राज्यपालांचे पवित्र कर्तव्य आहे. यापासून रोखणे हा लोकशाहीची थट्टा ठरेल. अपात्रतेचे प्रकरण उपाध्यक्षांसमोर प्रलंबित आहे. या कारणावरून बहुमत रोखता येणार नाही.- उपाध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आलेला असताना त्यांच्या सभागृहातील स्थानाबद्दलही प्रश्नचिन्ह आहे. मुख्यमंत्री बहुमत सिद्ध करू इच्छित नाही. याचा अर्थ त्यांनी सभागृहातील विश्वास गमावले असल्याचे स्पष्ट होते. कोणत्याही सरकारला बहुमत आहे की, हे सभागृहात सिद्ध करावे लागेल.- बहुमत चाचणी घेऊ नये, ही मागणी लोकशाही तत्वाशी प्रतारणी करणारी आहे. यामुळे उपाध्यक्षांना हटविल्यानंतर अपात्रतेच्या नोटीसवर निर्णय होणे हे न्यायोचित होईल, असा दावा कौल यांनी केला.- सिंघवी यांनी राज्यपाल नुकतेच कोविडमधून उठल्याचा उल्लेख केला होता. यावर बोलताना कौल म्हणाले, हा काय युक्तिवाद आहे. कोरोनातून उठल्यानंतर राज्यपालांनी घटनात्मक कर्तव्य बजावू नये काय?- एखाद्या सरकारला बहुमत नसेल तर त्यांना सत्तेवर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही. राज्यपालांच्या अधिकाराला आव्हान देण्याचे निकष हे याचिकाकर्ता ठरवू शकत नाही. उपाध्यक्षांनी बंडखोरांना २ दिवसांची मुदत दिली होती. आता तीच व्यक्ती २४ तासाची संधी दिली तर अन्याय झाल्याची भाषा करीत आहे.