‘त्या’ नगरसेवकास हायकोर्टाचा दिलासा नाही!

अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ केल्याबद्दल व कामात अडथळा निर्माण करण्यासाठी स्थानिकांना चिथावणाºया नगरसेवकाला उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी अपात्र ठरविले.

मुंबई : अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ केल्याबद्दल व कामात अडथळा निर्माण करण्यासाठी स्थानिकांना चिथावणाºया नगरसेवकाला उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी अपात्र ठरविले. लोकप्रतिनिधींनी सार्वजनिक ठिकाणी शिवीगाळ करण्यापासून स्वत:वर नियंत्रण ठेवावे, असे निरीक्षण सोमवारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जळगाव-जमोदच्या नगरसेवकाला अपात्र ठरविताना नोंदविले.
कारवाईला विरोध करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी उपस्थित आहे, असा अर्थ काढून अतिक्रमण करणारे कारवाई करणाºया सरकारी कर्मचाºयांविरुद्ध बेकायदा मार्गाने विरोध करू शकतात. अशा स्थितीत लोकप्रतिनिधीने परिपक्वता दाखविणे आवश्यक आहे. मात्र, ती अर्जदाराने दाखविली नाही, असे म्हणत न्या. सुनील शुक्रे यांच्या खंडपीठाने जळगाव-जामोदच्या नगर परिषदेचे निवडून आलेले सदस्य संजय पर्वे (४०) यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
कर्तव्य बजावताना नगर परिषदेच्या मुख्य अधिकाºयांना व पथकाला शिवीगाळ केल्याप्रकरणी बुलढाण्याच्या जिल्हाधिकाºयांनी संजय पर्वे यांना अपात्र ठरविले. जिल्हाधिकाºयांचा आदेश नगर विकास विभागानेही योग्य ठरविला. त्यामुळे पर्वे न्यायालयात गेले.
सरकारी कर्मचाºयांनी पर्वे यांनी सरकारी कामात अडथळा आणल्याची तक्रार केली. त्यांनी मुख्य अधिकाºयांना शिवीगाळ केल्याचेही तक्रारीत म्हटले. मात्र, आपण अडथळा आणला नाही, शिवीगाळही केली नाही. उलट मदत केली असे पर्वे म्हणाले.

‘तेथे जाण्यापूर्वी सल्ला घेणे गरजेचे’
कामात अडथळा आणला नाही, शिवीगाळही केली नाही. उलट त्यांना मदतीचा हात पुढे केला, असे पर्वे म्हणाले. परंतु, न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद फेटाळला. पर्वे यांना सरकारी कर्मचाºयांना मदत करायची होती, तर त्यांनी संबंधित ठिकाणी जाण्यापूर्वी त्यांचा सल्ला घेतला असता. तेथे पत्रकाराला उपस्थितही ठेवले नसते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.