मराठा समाजाच्या आंदोलनाची ठरली नवी दिशा

19 फेब्रुवारी 2018 पासून मराठा समाज सरकार विरोधात पुन्हा लढा उभारण्याच निर्णय घेण्यात आला

नवी मुंबई: कोपर्डी खटल्यातील नराधमांना फाशीची शिक्षा, आरक्षण, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे, अट्रोसिटी कायद्याचा गैरवापर थांबवण्यासाठी कायद्यात बदल अशा विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्रात 58 हून अधिक मोर्चे निघाले. परंतू कोपर्डी खटल्याचा निकाल वगळता कुठल्याही मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, यावर चर्चा करण्यासाठी आज पनवेल या ठिकाणी रायगड-नवी मुंबई जिल्ह्याच्या वतीने राज्यस्तरीय बैठक घेण्यात आली. सदर बैठकीला 15 हून अधिक जिल्ह्यातील बांधव उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये 19 फेब्रुवारी 2018 पासून मराठा समाज सरकार विरोधात पुन्हा लढा उभारण्याच निर्णय घेण्यात आला.

 आज झालेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेले निर्णय खालीलप्रमाणे.. 

1) मागण्यांची पूर्तता न झाल्याने सरकारचा निषेध करण्यात आला..
2) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानभवनाला घेराव घालून अधिवेशन न होऊ देणे..
3) मराठा समाजाची राज्यव्यापी समिती स्थापन करण्यात आली..
4) सरकारने बंद केलेल्या मराठी शाळा त्वरित सुरु करणे असा ठराव पारित करण्यात आला..
5) 11 फेब्रुवारी 2018 रोजी जळगाव याठिकाणी पुढील राज्यव्यापी बैठकीचे नियोजन करण्यात आले आहे..