निवृत्तीचे वय ६० करण्यास होतोय विरोध, दुसरीकडे ६५ पर्यंत काम करण्याची मुभा

Government Employee: राज्य सरकारी कर्मचारी अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याची संघटनांची मागणी असताना ती पूर्ण न करता निवृत्तीनंतरही कर्मचाऱ्यांना करार पद्धतीने सेवेत घेता येईल, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

मुंबई : राज्य सरकारीकर्मचारी अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याची संघटनांची मागणी असताना ती पूर्ण न करता निवृत्तीनंतरही कर्मचाऱ्यांना करार पद्धतीने सेवेत घेता येईल, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. करार पद्धतीने सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना सेवेत घेण्याची पद्धत याआधीही होती या सरकारने ती कायम ठेवली आहे.
क आणि ड वर्ग कर्मचाऱ्यांची अशा पद्धतीने भरती केली जाणार नाही, मात्र अ आणि ब वर्ग अधिकाऱ्यांची भरती वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत आणि गरज भासल्यास ७० वर्षांपर्यंतही करण्यास या निर्णयाद्वारे अनुमती देण्यात आली आहे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. 

कर्मचारी संघटनांचा सवाल
५८ वर्षांनंतर कर्मचाऱ्यांची काम करण्याची क्षमता तेवढी राहत नाही, 
असे कारण देत राज्य सरकार निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यास मंजुरी देत नाही, तर मग वयाच्या ६५-७० पर्यंत त्यांची सेवा कशी काय घेते, असा सवाल आता कर्मचारी/अधिकारी संघटना करत आहेत.  
करार पद्धतीने सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना सेवेत घेण्याची पद्धत याआधीही होती या सरकारने ती कायम ठेवली आहे. 

आदेशात काय म्हटले आहे? 
कार्यालयातील/आस्थापनेवरील एकूण मंजूर पदसंख्येच्या जास्तीतजास्त १० टक्के इतक्या अधिकाऱ्यांना करार पद्धतीने नियुक्त करता येईल. एकावेळी एक वर्षासाठीच करार पद्धतीने नियुक्ती. दरवर्षी कराराचे नूतनीकरण.
करार पद्धतीने नियुक्त व्यक्ती वयाच्या ६५ व्या वर्षापर्यंतच कार्यरत राहू शकतील, त्यानंतरही त्याची सेवा घेणे आवश्यक वाटले तर प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने वयाच्या ७० वर्षापर्यंतही सेवा घेता येईल.
निवृत्तीच्या वेळी असलेले मूळ वेतन व त्यावरील महागाई भत्त्यासह मिळणाऱ्या रकमेएवढी रक्कम ही करार पद्धतीने नियुक्त अधिकाऱ्यांना पारिश्रमिक म्हणून दिली जाईल.
ज्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना जुने निवृत्तीवेतन मिळत नाही त्यांना करार पद्धतीने नियुक्त करताना सेवानिवृत्तीपूर्वी मिळत असलेल्या वेतनाच्या आधारे त्यांची मानीव निवृत्तीवेतनाची रक्कम आणि त्यावर प्रचलित दराने महागाई भत्त्याची रक्कम केवळ हिशेबासाठी गृहित 
धरून त्या आधारे त्यांचे मासिक पारिश्रमिक निश्चित केले जाईल. 

आजच्या आदेशाने सरकारने आमची मागणी एकप्रकारे धुडकावली आणि वरून मीठ चोळले. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी रोखावी. 
- विश्वास काटकर, मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेचे नेते. 

असे निर्णय घेण्यापेक्षा राज्य सरकारने नियमित कर्मचारी, अधिकारी भरती केली पाहिजे. तसेच, अडलेल्या पदोन्नतींचा मार्ग मोकळा करण्यावर भर दिला पाहिजे.
- समीर भाटकर, सरचिटणीस, राजपत्रित अधिकारी महासंघ.