मीरा- भाईंदर ते गायमुख उन्नत, भुयारी मार्गासाठी एल अँड टी कंपनीकडून अंदाजपत्रक नाहीच 

एमएमआरडीएने १० जून रोजी पत्र लिहून एल अँड टीला या प्रकल्पाच्या आर्थिक निविदेसाठी भरलेला संपूर्ण आर्थिक अंदाजपत्राचा तपशिल सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र त्याला त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई: एल अँड टी कंपनीने मीरा-भाईंदर ते गायमुख उन्नत आणि भुयारी मार्ग प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च, दरपत्रक आणि त्यास पूरक कागदपत्रांची प्रत आठवड्यानंतरही मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (एमएमआरडीए) सादर केलेली नाही. एमएमआरडीएने १० जून रोजी पत्र लिहून एल अँड टीला या प्रकल्पाच्या आर्थिक निविदेसाठी भरलेला संपूर्ण आर्थिक अंदाजपत्राचा तपशिल सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र त्याला त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

घोडबंदर रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी मीरा भाईंदर ते गायमुख हा १५.५ किमी लांबीचा मार्ग उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी एल अँड टी कंपनीने भरलेल्या निविदा तांत्रिक तपासणीत एमएमआरडीएने बाद केल्या होत्या. 

एमएमआरडीएने निविदा कोणत्या कारणांनी बाद केल्या याची माहिती एल अँड टीला दिली नसल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र उच्च न्यायालयात त्यांना दिलासा दिला नाही. त्यामुळे एल अँड टीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती.

पारदर्शकतेचा मुद्दा उपस्थित
सुनावणीवेळी एल अँड टीने न्यायालयात उन्नत मार्गासाठी ५,५५४ कोटींची, तर रस्ता आणि भुयारी मार्गासाठी ६,४९८ कोटी रुपयांची निविदा भरल्याचे सांगितले होते. ही निविदा या प्रकल्पासाठी लघुतम निविदा दाखल केलेल्या मेघा इंजिनियरिंगपेक्षा ३,१०० कोटी रुपयांनी कमी असल्याचे न्यायालयात म्हटले होते. 
सर्वोच्च न्यायालयानेही पारदर्शकतेचा मुद्दा उपस्थित करून निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर एमएमआरडीएने सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने या निविदा रद्द करण्याची तयारी दर्शविली होती.

‘एल अँड टी’ अपात्र का?
- तेलंगणातील मेडिगड्डा बॅरेज दुर्घटनेचा खुलासा न करणे.
- बोली प्रक्रियेत आवश्यक कागदपत्रांचा अपुरा पुरवठा.

निविदा प्रक्रिया  पुन्हा राबवणार
एमएमआरडीए पुन्हा निविदा मागविण्याची प्रक्रिया सुरू करणार आहे. एल अँड टीने दिलेली माहिती टेन्डर रिव्ह्यू कमिटीकडे पाठविणार असून त्याआधारे पुढील बोलीदात्यांसाठी तुलनात्मक आधार निश्चित केला जाईल, असे एमएमआरडीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आम्हाला त्यांच्या उत्तराची प्रतीक्षा आहे. त्या माहितीचा सविस्तर आढावा घेऊन, तज्ज्ञांच्या मदतीने अंदाज पुन्हा तयार करण्यात येतील, जेणेकरून संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकता आणि न्याय्य तत्वांशी सुसंगत राहील, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.