मुंबई - इंदिरा गांधी यांनी १९६९ साली बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला त्यामागे एक महत्वाचे कारण होते. देशातील आर्थिक स्रोतांचा ताबा त्यावेळी मुठभर लोकांच्या हातात होता व ही शक्ती लोकशाहीवरही ताबा मिळवू पहात होती, यातून हा महत्वपूर्ण निर्णय झाला. आता पुन्हा ५६ वर्षांनी देशात एक नवी ईस्ट इंडिया कंपनी आली असून दोन भाईंचा मस्तवाल कारभार देशातील सर्व संस्था आपल्या हाती घेऊ पहात आहे. या अदानी आणि अंबानी यांच्याच कंपन्यांचे राष्ट्रीयकरण करण्याची गरज आहे, असे विधान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केले आहे.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टिळक भवन येथे आयोजित राष्ट्रीयकृत बँकांवर खाजगीकरणाचे संकट या विषयावरील सभेला संबोधित केले. यावेळी माजी खासदार कुमार केतकर, हुसेन दलवाई, बँकिंग तज्ञ विश्वास उटगी, प्रा. संजीव चांदोरकर, एस. नागराजन, विठ्ठल राव, शिदोरीचे प्रबंध संपादक अनंत मोहोरी, कार्यकारी संपादक सुनील खांडगे यांच्यासह बँकिंग क्षेत्रातील लोक व काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी पुढे बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, देशातील नवीन ईस्ट इंडिया कंपनीने मुंबईत धारावी पुनर्वसन योजनेच्या गोंडस नावाने शेकडो एकर जमीन घशात घातली आहे तर दुसरीकडे नागपूरपासून गोव्यापर्यंत रेड कार्पेट असावा यासाठी शक्तीपीठच्या नावाखाली ८८ हजार कोटींचा एक महामार्ग बांधण्याचे घाटत आहे. सरकारकडे पगार देण्यास पैसे नाहीत, लाडकी बहिणसाठी पैसे नाहीत, शेतकरी कर्जमाफीसाठी पैसे नाहीत मात्र या बेड्या धेंडासाठी पैसे आहेत. निवडणूक आयोग असा का वागत आहे, याचे मुळ या नव्या व्यवस्थेत दडलेले आहे. पैसा फेक तमाशा देख, प्रमाणे पाशवी बहुमत मिळवायचे आणि संविधान, लोकशाही गुंडाळून ठेवण्यासाठी हे सर्व सुरु आहे. बँकांच्या राष्ट्रीयकरणावरचे संकट हा विषय लोकांपर्यंत पोहचवला पाहिजे, असेही सपकाळ यावेळी म्हणाले.