राज्यात जिल्हा परिषदांच्या १५ हजारांवर शाळांमध्ये शिक्षिकाच नाहीत, ग्रामविकास विभागाने निर्णय घेण्याची गरज

मुलींनी प्रश्न, अडचणी मांडायच्या कशा? 

समीर देशपांडे कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या राज्यातील सुमारे १५ हजाराहून अधिक प्राथमिक शाळांमध्ये एकही शिक्षिका नाही. त्यामुळे या वाढत्या वयातील मुलींनी त्यांचे प्रश्न आणि अडचणी मांडायच्या कोणाकडे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याबाबत ग्रामविकास विभागाने ठोस धोरण ठरवण्याची गरज आहे.‘लोकमत’च्या स्टार डेस्कने याबाबत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा आढावा घेतला आहे. मिळालेल्या आकडेवारीनुसार २४ जिल्ह्यांतील ११ हजार ५८६ शाळांमध्ये शिक्षिका नाहीत. अजूनही १० जिल्ह्यांची आकडेवारी उपलब्ध नाही. परंतु, ती किमान साडेतीन हजार शाळा असू शकते. त्यामुळे इतक्या मोठ्या संख्येने असलेल्या शाळांमध्ये एकही शिक्षिका नाहीत. केवळ शिक्षकच कार्यरत आहेत.एखादी जरी शिक्षिका शाळेत असली, तरी विद्यार्थिनी त्यांच्याशी मन मोकळे करतात, हा इतर शाळांमधील अनुभव आहे. अगदी घरातील भांडणांपासून ते शाळेत येताना कोणी त्रास देत असेल, तर वैयक्तिक आरोग्याच्या प्रश्नांपासून ते नातेवाइकांकडून येणाऱ्या बऱ्या-वाईट अनुभवांपर्यंतचे प्रश्न या मुली आपल्या विश्वासातील शिक्षिकेला सांगत असतात. परंतु, या शाळांमध्ये शिक्षिकाच नसल्याने या अडचणी, हे प्रश्न सांगायचे कोणाला हाच खरा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. अगदी त्या शाळेतील शिक्षकच त्रास देत असेल, तर शाळा बंद होईल, म्हणून घरीही सांगितले जात नाही. अशीही वस्तुस्थिती काही ठिकाणी समोर आली आहे, म्हणूनच मग यावर पर्याय काढण्याची गरज आहे.

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने काढला मार्ग‘लोकमत’ने हा कोल्हापूर जिल्ह्यापुरता प्रश्न मांडल्यानंतर कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. मीना शेंडकर यांनी यावर मार्ग काढून आठवड्यातून किमान एक तास या जिल्ह्यातील ७०० शाळांमधील मुलींशी एक तास संवाद उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हाच उपक्रम राज्यभर राबविता येईल.

जिल्हानिहाय शिक्षिका नसलेल्या शाळांची संख्याअहिल्यानंतर ११५६, बीड १०५८, यवतमाळ ९७६ ,जालना ७०३, कोल्हापूर ७००, जळगाव ६६९, गोंदिया ६४५, अकोला ६२१, परभणी ५२९, नागपूर ५००, गडचिरोली ४८५, अमरावती ४८०, रत्नागिरी ४७६, लातूर ४२५, भंडारा ४०९, वर्धा ३३२, धाराशिव ३००, अलिबाग २९५, सिंधुदुर्ग २९५, नांदेड २१८, पुणे १००, हिंगोली १००, वाशिम १००, सांगली १२, एकूण ११,५८६.

पालकांपेक्षा मुले, मुली आपल्या शिक्षकांशी अधिक मनमोकळेपणाने बोलतात. राज्यात इतक्या शाळांमध्ये शिक्षिका नसणे धक्कादायक आहे. शासनाला जरी प्रत्येक शाळेत शिक्षिका देणे अशक्य असले, तरी किमान आठवड्यातून एकदा या मुलींशी संवाद साधण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. त्यायोगे पुढचे अनेक प्रश्न टाळता येतील. - तनुजा शिपूरकर, उपाध्यक्ष, महिला दक्षता समिती, कोल्हापूर