...तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू; मनसेनंतर माकपनेही हिंदी सक्तीला केला विरोध 

महाराष्ट्र सरकारच्या भाषा सल्लागार समिती व शिक्षण सुकाणू समितीतील अनेक तज्ञांनी व सदस्यांनी सुद्धा हिंदी सक्ती व त्रिभाषा सूत्राला विरोध केलेला होता. या सर्व विरोधाला डावलून सरकारने दांडगाई करत मागील दाराने हिंदी सक्तीचे धोरण रेटणे सुरू ठेवले आहे जे अत्यंत खेदजनक आहे

मुंबई - महाराष्ट्रामध्ये त्रिभाषा सूत्राच्या माध्यमातून हिंदी सक्ती करण्याचे धोरण मागे घ्यावे अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केलेली होती. कर्मवीर भाऊराव पाटील स्मृतिदिनी ९ मे रोजी यासंदर्भात पक्षाच्या वतीने राज्यभर आंदोलन करण्यात आले होते. अनेक बुद्धिजीवी, साहित्यिक, कवी, शिक्षणतज्ञ व विविध राजकीय पक्षांनी सुद्धा महाराष्ट्रात हिंदी सक्तीचा तीव्र विरोध केलेला होता. या पक्षांच्या व जनतेच्या भावना लक्षात घेत महाराष्ट्रात हिंदी सक्ती केली जाणार नाही असे आश्वासन शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिले होते. मात्र आता शुद्धिपत्र काढत २० विद्यार्थ्यांची अट पुढे करून सरकारने मागील दाराने हिंदी राज्यभर सक्तीची केली आहे. सरकारने केलेली ही चालाखी व दांडगाई मराठी जनतेचा घोर विश्वासघात आहे असं सांगत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने राज्य सरकारला इशारा दिला आहे.

माकपचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले म्हणाले की, सरकारने आपले हे पाऊल मागे घ्यावे आणि महाराष्ट्रात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कोणत्याही प्रकारे हिंदीची व त्रिभाषा सूत्राची सक्ती करू नये. पहिली ते पाचवीचे शिक्षण मराठी भाषेतून दिले जावे. या वयामध्ये मातृभाषेत शिक्षण दिले गेले तर ते बौद्धिक विकासासाठी पूरक असते. त्यामुळे पाचवीनंतर इतर भाषा शिकणे सोपे जाते. शिवाय प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत झाले असेल तर इतर विषयांचे आकलन करणे सुद्धा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोनातून व शैक्षणिक दृष्टिकोनातून सोपे होते हे शिक्षण तज्ञांचे मत लक्षात घेऊन राज्यभर पहिली ते पाचवी हिंदी भाषा सक्तीला माकप कडून तीव्र विरोध करण्यात आला होता असं त्यांनी सांगितले. 

तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या भाषा सल्लागार समिती व शिक्षण सुकाणू समितीतील अनेक तज्ञांनी व सदस्यांनी सुद्धा हिंदी सक्ती व त्रिभाषा सूत्राला विरोध केलेला होता. या सर्व विरोधाला डावलून सरकारने दांडगाई करत मागील दाराने हिंदी सक्तीचे धोरण रेटणे सुरू ठेवले आहे जे अत्यंत खेदजनक आहे.राज्यात व देशात ज्या विचाराचे सरकार आहे त्यांना या देशामध्ये राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व तात्विक क्षेत्रात एकारलेपणा आणायचा आहे. एक भाषा, एक संस्कृती, एक धर्म, एक निवडणूक व एक पक्ष हे त्यांचे धोरण आहे. विविध संस्कृतींचे सपाटीकरण हा त्यांच्या या धोरणाचा भाग आहे. त्यासाठीच त्यांना महाराष्ट्रात मराठी भाषा व मराठी संस्कृती निष्प्रभ करून हिंदी सक्ती करायची आहे असा आरोप त्यांनी केला. 

दरम्यान, त्यांची ही कृती विविधतेत एकतेचा सुरेख मिलाप असणाऱ्या संविधानिक तरतुदींचा सुद्धा भंग करणारी आहे. देशाच्या एकतेवर याचा विपरीत परिणाम होऊ शकेल. मराठी भाषा व मराठी संस्कृती समृद्ध होण्यावर सुद्धा अशा प्रकारच्या सक्तीचा विपरीत परिणाम होईल. सरकारने या सर्व बाबींचा विचार करून वीस विद्यार्थ्यांच्या अटीच्या माध्यमातून आडमार्गाने शुद्धिपत्रक काढत केलेली हिंदी सक्ती तातडीने मागे घेतली पाहिजे. सरकारने असे केले नाही व आपले एकारलेपणाचे व सांस्कृतिक दांडगाईचे धोरण पुढे सुरूच ठेवले तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष समविचारी पक्ष संघटना, बुद्धिजीवी, विचारवंत, कवी व लेखक यांना सोबत घेत या विरोधामध्ये पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरत जोरदार आंदोलन करेल असा इशारा अजित नवले यांनी दिला.