मुंबई : २०१७ पासून प्रलंबित अनुदान मिळावे, मशीनने ऊस तोडणी दर ७०० रूपये करणे आणि ऊस तोडणी मशीन मालकांसाठी लवाद स्थापन करावा. या प्रमुख मागण्या सहित महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी मशीन मालक संघटनेतर्फे मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी सरकारने मागणी मान्य न केल्यास मंत्रालयावर ऊस तोडणी मशीन मोर्चा काढून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. दरम्यान, राज्य ऊस तोडणी मशीन मालकांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला स्वाभिमान शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी पाठिंबा दिला आहे.
आझाद मैदानातील आंदोलनात सहभागी झालेल्या मशीन मालकांच्या मागण्या शासनाने आश्वासन दिल्याप्रमाणे मान्य कराव्या, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. त्याचा फटका ऊस गाळ प्रक्रियेवर होईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी मालक संघटनेतर्फे संघटनेचे सचिव अमोलराजा जाधव यांनी दिला आहे. अमोलराजा जाधव म्हणाले की, सरकारने थकीत अनुदान दिले नाही तर उग्र आंदोलन करण्यात येईल. त्याचा परिणाम ऊस गाळप प्रक्रियेवर होईल. तसेच अतिरिक्त ऊस व तोडणी राहिली तर त्यास शासन जवाबदार असेल.
या संदर्भातील एक निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सहकार मंत्री, विरोधी पक्षनेते व सहकार आयुक्त शेखर गायकवाड यांना देण्यात आले. या आंदोलनाला खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले व शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांचा संपूर्ण पाठिंबा आहे. महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी मशीन मालक संघटनेचे अध्यक्ष संजय साळुंके, उपाध्यक्ष प्रभाकर भिमेकर, सचिव अमोलराजा जाधव, सुभाष सातारकर, श्रीकांत नागणे, नीलेश बगाटे, शरद चव्हाण, सतीश जाधव, गणेश यादव व युवराज पाटील यांच्या मार्गदर्शनात आंदोलन सुरू आहे.
या आंदोलनात लातूर, बीड, कोल्हापूर, सातारा, नांदेड, सोलापूरसहित संपूर्ण महाराष्ट्रातून ८०० पेक्षा अधिक ऊस तोडणी मशीन मालक सहभागी झाले आहेत. यावेळी 'अनुदान आमच्या हक्काच, नाही कुणाच्या बापाच' अशा घोषणा ही देण्यात आल्या. संघटनेचे अध्यक्ष संजय साळुंके यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना जिथून खंडीत झाली होती तेथून चालू करण्यास प्राध्यान्यक्रम दयावा. वर्ष २०१७ व १८ मधील काही मशीन मालक (२३) अनुदानापासून वंचित आहेत त्यांना ही योजनेचा लाभ दयावा. एखाद्या मशीन मालकाने पतसंस्था व फायनान्स कंपनी कडून कर्ज घेतला असेल तर त्याला ही लाभ मिळावा आणि मशीनचे प्रोजेक्ट किंमत १ कोटी ४० लाख रूपयांपेक्षा अधिक असेल त्याच्या ४० टक्के अनुदान मिळावे.
अमोलराजे जाधव यांनी सांगितले की, प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन देऊनही आमची मागणी पूर्ण केली जात नाही. तसेच संबंधित व्यक्ती केवळ शाब्दीक खेळ खेळून टाळा टाळ करीत आहेत. केंद्र व राज्य सरकाराच्या सहकार्यातुन सुरू झालेल्या विविध योजनेचा भाग म्हणून २०११ व १२ पासून ऊस तोडणी मशीनद्वारे ऊस तोडणी सुरू केली. याला सुरू केलेले अनुदान २०१७ पर्यंत होते. संबंधित वर्षाच्या ८६८ मशीन अनुदानासाठी प्रलंबीत आहेत. परंतू शासनाने या विषयाला गंभीरतेने घेतले नाही. त्यामुळे आमच्यावर अन्याय झाला आहे. यासाठी शासन स्तरावर वेळोवेळी आवाज उठविला गेला. परंतू त्याची दखल घेतली गेली नाही.