‘...तर ज्येष्ठ नागरिक कायदा लागू होत नाही’

ज्येष्ठ नागरिक कायद्यांतर्गत न्यायाधिकरणाने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या विमल दगडू काटे आणि तिच्या कुटुंबाने (याचिकाकर्त्यांनी) दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी होती.

मुंबई :  मालमत्तेच्या वादात एका ज्येष्ठ नागरिकाकडून दुसऱ्या ज्येष्ठ नागरिकाविरुद्ध पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे पालनपोषण आणि कल्याण कायदा, २००७ लागू करू शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिला. ही कार्यवाही पहिल्या मजल्यावरील जागेचा ताबा परत मिळवण्याच्या दाव्याच्या स्वरूपाची आहे, जी न्यायाधिकरणाद्वारे विचारात घेतली जाऊ शकत नव्हती, असे न्या. संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने म्हटले.

ज्येष्ठ नागरिक कायद्यांतर्गत न्यायाधिकरणाने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या विमल दगडू काटे आणि तिच्या कुटुंबाने (याचिकाकर्त्यांनी) दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी होती. या आदेशाद्वारे न्यायाधिकरणाने याचिकाकर्त्यांना झोपडपट्टीच्या इमारतीचा पहिला मजला रिकामा करण्याचे निर्देश दिले. ही तक्रार विमल काटे यांच्या लहान बहिणीने केली होती. तिच्या म्हणण्यानुसार, ती तळमजल्यावर राहते आणि मोठ्या बहिणीने पहिल्या मजल्यावर अतिक्रमण केले. 

न्यायाधिकरणाच्या अधिकार क्षेत्राचा गैरवापर 
हे प्रकरण ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभालीशी किंवा कल्याणाशी संबंधित नसून हा वाद मालमत्तेशी संबंधित आहे आणि हे प्रकरण दिवाणी न्यायालयात सोडविले पाहिजे, असा युक्तिवाद काटे यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला. 
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, काटे तिच्या बहिणीला सांभाळण्यास बांधील नाही म्हणूनच न्यायाधिकरणाला काटे यांना मालमत्तेतून बेदखल करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार नाही. या प्रकरणात न्यायाधिकरणाच्या अधिकार क्षेत्राचा गैरवापर करण्यात आला.
न्यायालयाने न्यायाधिकरणाचे आदेश रद्द करत विमल काटे यांना जागेचा ताबा परत केला. लहान बहिणीला दिवाणी न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली.