...तर श्रमिकांचे पलायन टळले असते

एमएमआरडीएचे रेंटल हाउसिंग धोरण फसले; केंद्राकडून पुन्हा त्याच धोरणाची घोषणा

संदीप शिंदे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मुंबईतील खुराड्यांमध्ये कोंबलेल्या श्रमिकांची व्यथा चव्हाट्यावर आली. त्यानंतर लगेचच या शहरी गरिबांसाठी भाडेतत्त्वावर घर उभारणीची घोषणा केंद्राने केली. याच उद्देशाने १२ वर्षांपूर्वी एमएमआरडीएने सुरू केलेली ‘रेंटल हाउसिंग’ योजना बिल्डरधार्जिणीच ठरली. त्यातून गरिबांसाठी ८७ हजार घरांची उभारणी झाली, परंतु एकही घर भाडेतत्त्वावर दिले नाही. योजनेच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला गेला नसता तर कदाचित मुंबई महानगर क्षेत्रातील श्रमिकांनी अशा पद्धतीने पलायन केले नसते, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

एमएमआरडीएने रेंटल हाउसिंग योजना २००८ साली सुरू केली. तीन एफएसआयचे बांधकाम विक्रीसाठी व एक एफएसआयवर १६० चौ. फुटांची घरे विकासकाने एमएमआरडीएला मोफत द्यायची होती. ती भाडे तत्त्वावर गरिबांना देण्याचे नियोजन होते.

२००९ ते २०१४ दरम्यान ४७ बांधकाम प्रकल्प मंजूर झाले. त्यातून १६० चौरस फुटांची ८७,३१६ घरांची उभारणी होणार होती. पैकी ७५ टक्के प्रकल्प पूर्ण झाले. बदलत्या सरकारी धोरणामुळे ही योजना भाडेतत्त्वाऐवजी ‘परवडणारी घरे’ अशी झाली. १६० चौरस फुटांच्या घरांचा निकष बदलून ३२० चौ. फूट केल्याने घरांची संख्या निम्मी झाली. ६०% घरे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संक्रमण शिबिरांसाठी देण्याचे ठरले. एमएमआरडीए, राज्य सरकारच्या तृतीय, चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी, पोलिसांसाठी घरे राखीव ठेवली. उरलेली २७% पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देत गिरणी कामगारांना त्यातील ५% घरे देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. रेल्वे, रस्ते प्रकल्प विस्थापितांनाही ही घरे देण्याची घोषणा झाली आहे.

योजना गुंडाळली
चार एफएसआयच्या या योजनेतून बिल्डरांचेच हित साध्य होत असल्याचे लक्षात येताच २०१४पासून नव्या प्रस्तावांची मंजुरी बंद करून एमएमआरडीएने योजना गुंडाळली. दरम्यान, गरिबांच्या निवाऱ्यासाठी भाडेतत्त्वावरील घरांची योजना केंद्राने तयार केली असून त्याची घोषणा लवकरच होईल, असे केंद्रीय गृहनिर्माण विभागाचे सचिव दुर्गाशंकर मिश्र यांनी जाहीर केले. हे धोरण बिल्डरधार्जिणे नसावे, मूळ उद्देशापासून भरकटण्यास वाव नसेल ही काळजी घ्यावी लागेल, असे एमएमआरडीएतील एका अधिकाºयाने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले.