पोलिस कोठडीतील मृत्यूंचे दाहक वास्तव; महाराष्ट्रात पाच वर्षात १०१ कैद्यांचा मृत्यू

Nagpur : तामिळनाडू येथील नऊ पोलिसांना 'कस्टडी डेथ' प्रकरणात मदुराई सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर देशातील पोलिस कोठड्यांमध्ये होणाऱ्या मृत्यूंचा मुद्दा परत ऐरणीवर आला आहे.

योगेश पांडे लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : तामिळनाडू येथील नऊ पोलिसांना 'कस्टडी डेथ' प्रकरणात मदुराई सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर देशातील पोलिस कोठड्यांमध्ये होणाऱ्या मृत्यूंचा मुद्दा परत ऐरणीवर आला आहे. पोलिस कोठडीतील मृत्यूंच्या गुन्ह्यांचे देशात सर्वाधिक प्रमाण महाराष्ट्रात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. मागील पाच वर्षांत महाराष्ट्रात १०१ कैद्यांचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाला. या आकडेवारीमुळे राज्यातील पोलिस कोठड्यांतील परिस्थिती, चौकशीच्या पद्धती आणि मानवाधिकारांच्या संरक्षणाबाबत विविध सवाल उपस्थित होत आहेत.

'लोकमत'ला प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार, २०२१-२२ ते २०२५-२ या कालावधीत संपूर्ण देशात ८०६ 'कस्टडी डेथ'चे गुन्हे नोंदविले गेले. त्यातील १०१ गुन्हे एकट्या महाराष्ट्रातच नोंदविले गेले आहेत. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत ही आकडेवारी सर्वाधिक आहे. महाराष्ट्रापाठोपाठ गुजरातमध्ये ८५ गुन्हे दाखल झाले आहेत. कायदा व सुव्यवस्थेसाठी तसेच पोलिसांच्या वर्तणुकीसाठी नेहमीच चर्चेत राहणाऱ्या बिहार व उत्तर प्रदेशहून जास्त 'कस्टडी डेथ'ची नोंद महाराष्ट्रात झाली. बिहारमध्ये ७६ तर उत्तर प्रदेशमध्ये ५६ गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. देशातील सर्वाधिक पुरोगामी असलेल्या राज्यांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्रात अशा घटनांची संख्या जास्त असल्याने पोलिस यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पोलिस संशयितांकडून चौकशीदरम्यान कबुलीजबाब मिळविण्यासाठी कधी कधी बेकायदेशीर आणि अमानुष पद्धतींचा वापर केला जातो. यामुळे काही वेळा गंभीर जखमा होऊन किंवा नैसर्गिक आजारपणात योग्य वैद्यकीय उपचार न मिळाल्यामुळे आरोपींचा मृत्यू होण्याच्या घटना घडतात. 

२४ तासांत 'एनएचआरसी'ला माहिती देणे अनिवार्य

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) पोलिस आणि न्यायालयीन कोठडीत होणाऱ्या मृत्यूंवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. पोलिस किंवा न्यायालयीन कोठडीत झालेल्या प्रत्येक मृत्यूची माहिती २४ तासांच्या आत आयोगाला देणे बंधनकारक आहे. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये शवविच्छेदन प्रक्रियेचे व्हिडीओ चित्रीकरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आयोगाच्या चौकशीत जर पोलिसांचा निष्काळजीपणा उघड झाला तर फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस संबंधित राज्य सरकारला केली जाते.

नऊ पोलिस कर्मचाऱ्यांमुळे ऐरणीवर आला मुद्दा

कोरोना काळात तामिळनाडूमध्ये पोलिसांच्या कथित अमानुष मारहाणीमुळे व्यापारी वडील आणि मुलाचा कोठडीत मृत्यू झाला होता. या प्रकरणाने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले होते. या प्रकरणाची सुनावणी करताना मदुराई सत्र न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत नऊ पोलिस कर्मचाऱ्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कस्टडी डेथच्या घटनांबाबत पुन्हा तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे.